युनिकोड
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक, आंशिक शिक्षक र कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति दबाबमूलक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर आफ्नो स्वायत्तताको दुरुपयोग गरेको उनीहरूको आरोप छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ साल असार २० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आन्तरिक तथा शैक्षिक जनशक्तिलाई सञ्चित अवकाश पेन्सन प्रणालीमा जोड्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि प्राध्यापकहरूले धर्ना थालेका हुन्।
आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूले नेपाल सरकारको निर्णय त्रिविमा पनि लागू गर, त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको पेन्सन व्यवस्थापन गराउ लगायतका नारा र प्लेकार्डहरू देखाएका थिए।
प्रतिक्रिया