युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले भेटेरिनरी सेवालाई ‘अत्यावश्यक सेवा’को सूचिमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको तर्फबाट अध्यक्ष निवेदक डा शितलकाजी श्रेष्ठले गत वैशाख २८ गते दर्ता भएको रिटमाथि सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
न्यायधिशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ। लकडाउनको समयमा भेटेरिनरी सेवा बन्द भएपछि नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राख्न माग गरी रिट दायर गरेको हो।
‘पशुहरुले रोग र पिडाबाट पाउनु पर्ने मुक्तिको सुनिश्चितता पनि बन्दाबन्दीको अवस्थामा गर्न नसकिएको र पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि पशुपालन व्यवसायलाई हेर्नु पर्ने कानूनी दायित्वको पनि पालना हुन नसक्ने अवस्था बन्दाबन्दीको बेला सृजना भएकोले उक्त आदेश जारी गर्नु पर्ने’ सर्वोच्चको आदेशमा खुलाइएको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्: भेटेरिनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
प्रतिक्रिया