युनिकोड
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीका सबै प्रतिवादीमाथि लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता हुने भएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको माग बमोजिम दुई वटा कसुर फिर्ता गर्न अनुमति दिएको हो।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले शुक्रबार निवेदकको माग बमोजिम हुने आदेश गर्दै सहकारी ठगीको मात्रै कसुर कायम रहने आदेश गरेको हो। यो आदेशसँगै सूर्यदर्शन सहकारी पीडितसँग मिलापत्र गर्न रवि लामिछानेसहित सबै प्रतिवादीलाई बाटो खुलेको छ।
अदालतले यस्तो आदेश गर्दा जाहेरवाला र प्रतिवादीहरुबिच मिलापत्र सहज हुने दाबी गरेको छ।
‘निवेदकको माग बमोजिम निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मूल, थप र पुरक अभियोगपत्रहरुमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।
यो आदेशलाई अभिन्न अंग मानि सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मिसिलमा संलग्न गर्न पनि आदेश छ।
मुद्दाको न्याय निरोपणको मुल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालासमेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको र नेपाल सरकारले सुरु अभियोगपत्र दायर गर्दा संशोधनको माग गरिएका विषयको दाबी नलिएको उल्लेख छ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा सूरुमा जीबी राईसहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यतिबेला संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग लगाइएको थिएन।
तर रवि लामिछानेलाई पनि प्रतिवादी बनाउने भएपछि तत्कालीन सरकार नेतृत्वकै निर्देशनमा पहिलेको अभियोग पत्र संशोधन गर्दै जीबीसहितलाई थप अभियोग लगाइएको थियो। जीबीसहितलाई थप अभियोग लगाइएकै दिन रविविरुद्ध पनि सम्पत्ति सुद्धीकरण र संगठित अपराधमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो।
जाहेरवालाहरू समेत यी कसुरमा मागदाबी नरहेको, संशोधनपश्चात समेत जाहेरवालाहरुको जाहेरी दरखास्त मागबमोजिम सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम रहने देखिएको, निवेदन मागबमोजिम संशोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीहरुबीच मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाहरुको आफ्नो बिगो रकम सहज रुपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने अदालतको ठहर छ।
अभियोजनकर्ताको संशोधन मागमा कुनै दूरासय नदेखिएको, जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरुसमेतका दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको न्यायाधीश बेलवासेको आदेशमा उल्लेख छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठितन अपराधको समेत अभियोग कायम रहे सहकारी पीडितसँग मिलापत्र गर्न मिल्दैन। आफूलाई अप्ठेरो पर्ने देखेपछि यसअघिको सरकारकै पालामा लामिछानेले अभियोग पत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदाकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डाी बरालले लामिछानेको माग बमोजिम अभियोग पत्र संशोधन गर्न रविका मुद्दा भएका जिल्लाका सरकारी वकिललाई निर्देशन दिएकी थिइन्। तर यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ।
सर्वोच्चबाट निर्णय नभएसम्म केही जिल्ला अदालतले भने यो निवेदनको छिनोफानो गरेका थिएनन्। तर कास्की अदालतले भने मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निर्णय गरेको हो।
रविविरुद्ध सुरुमा सूर्यदर्शन सहकारीकै मुद्दा दायर भएको हो। यो मुद्दामा लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटी माग गरेको थियो। लामिछाने उक्त धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। छविलाल जोशी ८८ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
प्रतिक्रिया