युनिकोड
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतमा प्रहरी र जनप्रतिनिधिसहितको टोली बनाउने योजना अगाडि सारेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा शर्माले उल्लेख गरेका छन्, ‘फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कैद, जरिवाना, सरकारी बिगोको लगत बढी भएका अदालतहरुमा प्रहरी, अदालतका कर्मचारी र आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहितको फैसला कार्यान्वयन टोली बनाई अभियानका साथ कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो असुल गर्ने।’
कैद जरिवानार सरकारी बिगो असुलीको जिम्मेवारी संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र प्रहरीलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि शर्माको कार्यायोजना छ।
सुनुवाइ समितिमा शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेका छन्। उजुरीकर्तासँग छलफल गरिसकेको समितिले अहिले शर्मालाई बोलाएको छ।
उनीसँग आजै छलफल गरेर प्रस्ताव पारित गर्ने समितिको तयारी छ।
प्रतिक्रिया