युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बाल संगठन र बाल मन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अगाडि बढाएका छन्। पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले २०७७ जेठमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई त्यो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
बाल मन्दिरको जग्गा दुरूपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक १७ मा भट्टराईको अध्यक्षतामा बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा बालबालिकासम्बन्धी विज्ञ मिलन धरेल, विमला ज्ञवाली, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए।
आयोगले चार महिना लगाएर छानबिन गरी बुझाएको प्रतिवेदन ७ वर्षपछि सरकारले कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ११ दिनअघि गृह मन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन पठाएको थियो।
गृह मन्त्रालयले सोही दिन कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय नक्साल पठायो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले बाल संगठन र बाल मन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रहरी कार्यालयमा आइपुगेका बताए।
उनका अनुसार नेपाल प्रहरीको कानुन तथा मानवअधिकार महाशाखाले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ।
‘हामीकहाँ प्रतिवेदन आइपुगेको छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको कुरा लेखी पठाएको छ,’ उनले नेपालखबरलाई भने, ‘नेपाल प्रहरीको कानुन शाखाले अध्ययन गरिरहेको छ।’
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अध्ययन र अनुसन्धानको काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘यो प्रकरणमा मुद्दा नटुंगिइसकेको हुँदा अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यसमा अनुसन्धान जारी छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नै नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। बालेन सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले बाल मन्दिरको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे ११ दिनमै तीन पटक रिपोर्टिङ लिएको छ।
‘प्रहरीले गृहमा रिपोर्टिङ गर्छ। हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयले यसमा गम्भीर चासो राखेको छ,’ ती अधिकारीले भने।
प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले भने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिइन्।
कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी
उक्त प्रकरणमा यसअघि पनि अनुसन्धान र अभियोजन भने भएको थियो। २०८१ वैशाखमा नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा भाडामा दिँदा आर्थिक लाभ लिएको प्रकरणमा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।
बाल संगठनको जग्गा कौडीको मूल्यमा ७९ वर्षसम्मका लागि भाडामा दिएर सरकारी सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गरेको आरोपमा २०८१ जेठ २५ मा बाल संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ पनि परेका थिए। सरकारी वकिलले बयान लिएपछि उनलाई छाडिएको थियो। २०८१ असार २ मा नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए। असार ९ मा श्रेष्ठलाई ५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो।
बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय रिता सिंह वैद्य, उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, विभिन्न समयमा संगठनका महासचिव रहेका श्यामकुमार आले, प्रचण्डराज प्रधान, गणेशभक्त श्रेष्ठ, रामकाजी कोने र सुवासकुमार पोखरेल लगायतलाई पक्राउका लागि २०८१ वैशाख २७ मा सीआईबीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति पाएको थियो।
बाल संगठनका तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्य, कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ, उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य कृष्णशंकर साहविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। साथै प्रहरीले बृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालकहरू प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डे गरी २० जनालाई समेत पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको थियो। बाल मन्दिरको जग्गा भाडा प्रकरणमामा २०८२ वैशाख २४ मा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
मृत्यु भएका कारण बृहस्पति विद्यासदन तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी तिवारी, नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्यविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। मुद्दा दायर भएकी नेपाल बाल संगठनकी पूर्वअध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको पनि गत पुस ३ मा निधन भइसकेको छ। मुद्दा दायर भएकामध्ये तीन जना भारतीय नागरिक छन्।
बृहस्पति विद्यासदनका सञ्चालकहरू अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेय भारतीय नागरिक थिए। सिंघानिया काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित बालुवाटार, केडिया ललितपुर महानगरपालिकास्थित सानेपा र पाण्डेय काठमाडौं महानगरपालिका–३० स्थित ज्ञानेश्वरमा बस्दै आएका छन्।
सिंघानियाको स्थायी घर भारतको दिल्ली, केडियाको राजस्थानको जयपुर र पाण्डेयको कर्नाटकको बेङ्लोर रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। उनीहरू १७ जनाविरुद्ध ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २३१ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै ठगीको कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ अनुसारको ठगी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ। जसमा ७ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने उल्लेख छ।
कसरी भएको थियो घोटाला?
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा संगठनको २८ रोपनी ५ आना जग्गा बृहस्पति विद्या सदनलाई भाडामा दिँदा पटक–पटक गरिएका सम्झौता सार्वजनिक सूचना, बोलकबोल र बढाबढको प्रक्रियामा पूरा नगरिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार बाल संगठनले विधान संशोधन गरेर पहिलोपटक २०४९ माघ २६ गते ९ रोपनी जग्गा र त्यसमा रहेका घरटहरा बृहस्पति विद्या सदनलाई भाडामा दिएको देखिन्छ।
२०५८ जेठ ८ गते थप ५ रोपनी २ आनासहित कुल १४ रोपनी ९ आना १ पैसा जग्गा र घरहरू बृहस्पतिलाई भाडामा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाल संगठनले २०५९ भदौ ११ गते थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा पनि बृहस्पतिलाई सुम्पिएको पाइन्छ।
उक्त सम्झौताअनुसार न्यून भाडादरमा २८ रोपनी ५ आना जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले २०६६ भदौ १७ को निर्णयबाट बाल संगठन र बृहस्पतिबीच भएको पछिल्लो बहाल सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ। अख्तियारको निर्देशन अनुसार बाल संगठनले बृहस्पतिसँग भएको १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा बहालमा दिने पछिल्लो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बाल संगठन र बृहस्पतिले मिलापत्र गरेर पूरक सम्झौता मार्फत उक्त जग्गा पुनः बृहस्पतिले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले पूरक सम्झौतालाई नै अनुचित ठहर गरेको छ। यस्तै मनोजकुमार मिश्रको तरुण निर्माण सेवा प्रालिसँगको सम्झौतामाथि पनि प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनको गहिरो ढंगले अध्यायन गरी पुनः कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रहरीको तयारी छ।
प्रतिक्रिया