युनिकोड
पूर्वमन्त्री दीपक खड्कामाथिको अनुसन्धानमा तीन वटा निकायले गम्भीर लापरबाही गरेको सर्वोच्च अदालतले औँल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्कालाई पक्राउ गरेदेखि हालसम्म भएका त्रुटि औँल्याउँदै उनलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
खड्कालाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै उनकी पत्नी विनिता थापाले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा खड्काको निवासमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रासमेत नष्ट भएको र सो रकम गैह्रकानुनी तरिकाले आर्जन गरेको हुनसक्ने आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा खड्कामाथि असोज ५ गते नै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो। कात्तिक १८ गते संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गरिएको थियो।
यही कसुरमा अनुसन्धानका लागि उपस्थित गराइदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई चैत १५ गते पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रका आधारमा सीआईबीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
उक्त पक्राउ त्यसैदिन जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट स्वीकृत गराउँदै हिरासतमा राख्न पहिलो पटक ७ दिनको अनुमति लिएको थियो।
तर, उनीमाथि पक्राउ पुर्जी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट नभई सीआईबीबाट मात्रै भएको देखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ। पक्राउ पुर्जीमा पक्राउ गर्नु पर्ने अवस्था र आधार कारण उल्लेख नगरेको पाइएको छ।
‘जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउनुको अर्थ सबै अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने नभई अत्यन्त आवश्यक अवस्थामा मात्र दिन पाउने विधिशास्त्रीय मान्यता हो। निवेदक भागी जाने, प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थामा मात्र यस्तो पुर्जी जारी हुनुपर्दछ। सो अवस्था र आधार कारणको सुनिश्चितता भएमा मात्र सोही दफाको उपदफा (७) बमोजिम जरुरी पक्राउ पुर्जी अदालतबाट स्वीकृत गर्नु पर्नेमा अदालतबाट यसरी पक्राउ पुर्जी समर्थन गर्दा सो अवस्था रहे भएको देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग सीआरएस शाखाबाट समेत अभिलेख माग गरेको थियो। विभागलाई प्रहरीले चैत २७ गते रिपोर्ट बुझाएको थियो।
जुन रिपोर्टमा भनिएको थियो, ‘आरोपित दीपक खड्काको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग सीआरएस शाखा नक्साल काठमाडौँबाट प्राप्त विवरण अनुसार निजको व्यक्तिगत आपराधिक गतिविधि सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिकूल अभिलेख नदेखिएको भनी लेखिआएको हुँदा हाल सम्बद्ध कसुर पहिचान हुन सकेन।’
त्यसपछि विभागले अनुसन्धान बीचैमा छाडेको थियो। प्रहरीबाट यस्तो रिपोर्ट आएपछि चैत ३० गतेदेखि म्याद थप सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गरेको थिएन। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अहिलेसम्म भएको आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित विस्तृत अनुसन्धान गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट पठाउने निर्णय गरेको थियो।
चैत ३० गते नै खड्कालाई प्रतिवेदनसहित आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो। तर चैत ३० गते नै खड्कालाई हिरासतमा राख्न म्याद थपका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले ललितपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।
अदालतले २९ गतेबाटै लागू हुनेगरी तेस्रो पटक तीन दिनको म्याद थप गरेको थियो। त्यसपछि २०८२ वैशाख २ गते खड्कालाई एक दिनको निमित्त म्याद थप गरिएको थियो। यता त्यसैदिन बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले पनि अर्को आदेश गरेको थियो। आदेशमा सर्वोच्चले आज बिहीबार लिखित जवाफ र सक्कल मिसिल पठाउन भनेको थियो। खड्कालाई जेजस्तो अवस्थामा राखिएको हो, त्यही अवस्थामा राख्न भनेको थियो।
राजस्व अनुसन्धान विभाग र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट लिखित जवाफ र मिसिल प्रमाण मूल्यांकन हेर्दा खड्कालाई हिरासतमा राख्दा पक्राउ पुर्जी समेत दिएको नदेखिएको, चैत ३० गते म्याद थप गर्दा खड्कालाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराइएको र सो सम्बन्धमा जानकारी समेत नदिएको सर्वोच्च अदालतले औँल्याएको छ।
जिल्ला अदालतले खड्कालाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदा चैत ३० गते र वैशाख २ गतेका आदेशमा हिरासतमा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र कारण आदेशमा उल्लेख नगरेको सर्वोच्चले भनेको छ।
‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ बमोजिमको प्रारम्भिक अनुसन्धान वा दफा ७ (क) बमोजिम आकस्मिक जाँच परीक्षण भएको अवस्थाहरू पनि नदेखिएको, सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम आजसम्म निवेदकको बयान समेत लिइनसकेको र सोही ऐनको दफा १३ बमोजिम निवेदक उक्त ऐन अन्तर्गत पक्राउ परेको अवस्था पनि देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्न पठाइएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ को उपदफा (६) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्रोत खुलाउन नसकेको हदसम्म आन्तरिक राजस्व विभागले कर निर्धारण गरी उपदफा (७) बमोजिम असुल गर्न सक्ने देखिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
यस्तै निवेदकउपर हाल अनुसन्धान भएको राजस्वसम्बन्धी कसुर राजस्व चुहावटमा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गरी पाऊँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र हुनसक्ने समेत इजलासले स्मरण गराएको छ।
यी आधार, कारण र मिसिल संलग्न प्रमाण देखाउँदै सर्वोच्चले खड्कालाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
‘निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन। निजको पक्राउ पुर्जी र म्याद थप कानुनसंगत देखिएन। निजमाथिको दाबीको कसुरको अनुसन्धान हिरासतबाहिर बसेर नै हुनसक्ने प्रकृतिको देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिई मात्र विदेश जान दिनु र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
खड्कामाथि यसअघिबाटै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारले तारेखमा राखेर खड्कामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया