युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छात्रवृत्तिको विवरण सार्वजनिक नगर्ने निजी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालिन विद्यालयलाई कारबाही गर्न परिपत्र गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर यसमा समन्वय एवं सहजिकरण गर्न आग्रह गरेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०५७ को दफा २७ को उपदफा ३ मा निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५१ को उपनियम २ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतमा नघटाई गरिब, अपांगता भएका, महिला, दलित र जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरएको छ।
त्यसअनुसार, विद्यार्थी छनोटका विधिबाट छनोट भएर छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण सार्वजनिक गर्न शिक्षा मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो। छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण अद्यावधिक गर्न र अभभावकले देख्ने गर्ने विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ।
यससँगै विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण अद्यावधिक गरे वा नगरेको अनुगमन गर्न र नगरेका विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउन पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ। छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्नका लागि स्थानीय तहलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न भनिएको छ।
प्रतिक्रिया