झन्डै दुई दशक लामो पर्खाइ र अन्योल चिर्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्र (एमबीबीएस) को पठनपाठन सुरु गरेको छ। वि.सं. २०६२/६३ सालमा पहिलोपटक प्रवेश परीक्षा लिएर पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण रोकिएको यो कार्यक्रम २० वर्षपछि मोरङको गोठगाउँस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा औपचारिक रूपमा प्रस्थानविन्दुमा आइपुगेको हो।
विश्वविद्यालयले यस वर्ष ५० जनाको कोटाबाट पहिलो ब्याच सुरु गरेको छ। जसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको मेरिटका आधारमा ३७ जना (७५ प्रतिशत) ले पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नेछन्। बाँकी १३ मध्ये ९ जना नेपाली सशुल्क र ४ जना विदेशी विद्यार्थीको कोटा छ।
चिकित्सा शास्त्र संकायका डिन डा. शैलेशमणि पोखरेलका अनुसार विदेशी कोटामा भारतको पश्चिम बंगाल र आसामका ३ विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन्। विदेशीका लागि करिब ८० लाख र नेपालीका लागि ४६ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
पर्खाइको दुई दशक
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा २०५२ सालमा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयले २०६२ सालमै १०० जना विद्यार्थीका लागि इन्ट्रान्स लिएको थियो। तर, आन्दोलन र नेतृत्व फेरबदलले प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। २०७५ देखि पुनः गृहकार्य थालिएको यो परियोजना तत्कालीन उपकुलपति यादवराज कोइराला, रजिस्ट्रार निमराज पौडेल र डिन डा. पोखरेलको सक्रियतामा अघि बढेको थियो। २०७७ मंसिरमा केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरको साँघुरो भवनबाट गोठगाउँ सरेपछि भौतिक संरचना र शैक्षिक गतिविधिले गति लिएको हो।
कोशी अस्पतालसँगको सहकार्य र आफ्नै पूर्वाधार
तत्कालिन कोशी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महेश भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले यहाँ गरेको सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरिसकेको थियो।’
विश्वविद्यालयको हाल गोठगाउँमा १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ, जहाँ दैनिक ५ सयसम्म बिरामीले ओपिडी सेवा लिइरहेका छन्। डा. पोखरेलले थप दुई सय शय्याको नयाँ भवन निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘४५ करोड लागत अनुमान गरिएको भवनको पहिलो चरणको काम आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य छ। त्यसपछि ३ सय बेडको अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ।’
चुनौतीको चाङ
पठनपाठन सुरु भए पनि विश्वविद्यालयका सामु चुनौतीका चाङ छन्। हालसम्म मेडिकल कलेजको डाइरेक्टर नियुक्ति हुन सकेको छैन। डिनले नै डाइरेक्टरको भूमिका निर्वाह गरिरहनुलाई कतिपयले सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन्। यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापनमा 'भनसुन' र 'आफन्त' लाई करारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। करारका कर्मचारीमा भविष्य सुनिश्चित नहुने हुँदा सेवा आयोगमार्फत स्थायी व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती हो।
सरकारबाट सिधै बजेट नपाएको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाटै अस्पताल अपग्रेड गरिरहेको विश्वविद्यालयले अक्सिजन प्लान्ट र ब्लड बैंक स्थापनाको कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया