युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनलगायत विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।
महर्जनसमेत रहेको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको फरक फरक ५ वटा निवेदन दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
तत्कालीन प्रमुख महर्जन, तत्कालीन नगर उपप्रमुख मुना अधिकारी समेतका प्रतिवादीहरू उपर नगरपालिकाले विभिन्न आवमा राजस्व निर्धारण गर्दा बदनियत राखि कार्य गरेको अख्तियारको ठहर छ।
उनीहरूले प्रचलित कानुनलाई बेवास्ता गरी गराई आवश्यक प्रमाण सङ्कलन नगरी नगराई तत्कालीन प्रदेश नं ३ को प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको राजस्व दर घटाई आव २०७५/०७६ मा रु १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार पाँच सय , आव २०७६/०७७ मा २१ करोड २१ लाख ९७ हजार ५० रुपैयाँ, आव २०७७/०७८ मा रु १८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५८९ रुपैयाँ, आव २०७८/०७९ मा रु २० करोड ४९ लाख ५३ हजार ७५० रुपैयाँ र आव २०७९/०८० मा रु २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३९८ रुपैयाँ १२ पैसा गरी जम्मा रु १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार २८७ रुपैयाँ १२ पैसा राजस्व चुहावट गरी गराई नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याएको अख्तियारको ठहर छ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ख) बमोजिमको कसुरमा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा घ को उपदफा (ज्ञ) को देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालतमा ५ वटा फरक-फरक आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८१ साउन ३० को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाहरू उपर चित्त नबुझी यही पुस ११ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको फरक-फरक ५ वटा निवेदन दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया