युनिकोड
सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशी तत्काल थुनामुक्त नहुने भएका छन्।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार रवि लामिछानेलाई बिगो बापत जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिए पनि छविलाल जोशीको हकमा भने पुनः जिल्लामा फर्कने बाटो मात्रै खुल्ला गरिदिएको छ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई जोशीले सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा पुनः विचार गर्न उच्चको आदेश छ। जोशीलाई सुरु थुनछेक आदेशमै जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
त्यतिबेला रवि लामिछानेलाई भने एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरुको एउटै मुद्दा र बिगो पनि उस्तै हो। रवि आफैँले दिएको निवेदनमा पनि १० करोड विगो चार जनालाई भाग लगाउँदा परेको व्यहोर्ने भनेका छन्।
त्यसोगर्दा एक प्रतिवादीको भागमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ। रविले थुनामुक्त हुँदा त्यही बराबरको बैंक जमानत बुझाउन पर्नेछ। रवि त्यो बिगो बुझाएर शुक्रबार नै रिहा हुने तयारीमा छन्।
छविलाल जोशीले पनि आफ्नो भागको बिगो बुझाएर थुनामुक्त हुन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतमा पनि जोशीका वकिलले आफ्नो पक्ष (जोशी)पनि बिगो बापत जमानत दिई रिहा गर्न निवेदन दिएका थिए। यसअघि जोशीलाई यसरी रिहा गर्न २०८२ असोज २६ गते जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। त्यो आदेश भने उच्चले बदर गरिदिएको छ। अब छविले पनि जमानत बुझाउने सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा जिल्ला अदालतलाई पुनः विचार गर्न उच्च अदालतले भनेको छ।
उच्च अदालतमा भने उनले जमानतको छायाप्रतिसहित बुझाएका थिए। अब जिल्लामा सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा छुट्न सक्छन्।
रविले भने सुरुमै जमानतको सक्कल प्रमाण पेश गरेका थिए। अब उनलाई शुक्रबार रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर कागजी प्रक्रिया पूरा गरेपछि रिहा हुनेछन्। यसअघि जिल्ला अदालतले छविलाई थुनामा पठाएको आदेश भने उच्च र सर्वोच्चले पनि सदर गरेको थियो।
प्रतिक्रिया