युनिकोड
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगमा सोमबार प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल उपस्थित भएका छन्। अपरान्ह ५ बजे सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा पुगेका सिग्देलले त्यहाँ करिब आधा घण्टा बिताएका थिए।
जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले प्रधानसेनापतिसहित ४–५ जना उपस्थित भएको र आफ्नो कुरा राखेर फर्किएको बताए। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले प्रधानसेनापति सिग्देलले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीसहित आयोगको कार्यालय पुगेर भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाबारे ब्रिफिङ गरेको दाबी गरे।
‘भदौ २३ र २४ गते केके घटना भए, ती घटनापछि तत्कालीन अवस्थामा नेपाली सेनाले शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्ने गरेका कार्यहरू। त्यसँगसँगै नेपाली सेनाले तत्कालीन अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो आवश्यक पहलकदमी लिएर परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने सिलसिलामा सहजीकरणको कार्य पनि गरेको थियो, त्यही विषयमा जानकारी गराउनु भएको हो,’ सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘उहाँहरूलाई हामीले यी घटना विवरणहरू पहिले पनि पेस गरिसकेका थियौँ। त्यही सम्बन्धमा उहाँले (प्रधानसेनापति) भौतिक रूपमै उपस्थित भएर जानकारी गराउनु भएको हो।’
यसअघि जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा खटिएका सैनिक अधिकारीहरूको विवरण समेत माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो। तर नेपाली सेनाले फिल्डमा खटिएका सैनिक अधिकारीहरूको विवरण उपलब्ध गराएको थिएन। त्यसको जवाफमा जेनजी आन्दोलनको समयमा र त्यसपछि नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका उल्लेख गरिएको विवरण आयोगलाई पठाएको थियो। सोमबार कार्यालयमा पुगेर पनि प्रधानसेनापति सिग्देलले नेपाली सेनाले त्यसक्रममा खेलेको भूमिकाबारे आयोगको टोलीलाई ब्रिफिङ गरेको बस्नेतले बताए।
‘हामीले आयोगलाई इग्नोर गरेको होइन। तर हामीले सैनिक अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत हिसाबमा छुट्टै बयान दिन जाऊ भनेर पठाउन सक्दैनौँ, मिल्दैन पनि। सैनिक ऐनले त्यसो भन्दैन। प्रधानसेनापतिले आज आयोगलाई सेनाको चेन अफ कमान्डबारे पनि जानकारी गराउनु भयो,’ सेनाका अर्का उच्च अधिकारीले भने, ‘सेनाका अधिकारीहरू किन छुट्टै बयान दिँदैनन् भन्ने विषय अब आयोगले बुझ्नपर्छ।’
यसअघि आयोगले जेनजी आन्दोलनका समयमा खटिएका नेपाली सेनाको विवरण र विभिन्न स्थानका फिल्ड कमान्डरहरूको पनि विवरण माग गरेको थियो। सेनाले घटना विवरण पठाए पनि सैनिक अधिकारीहरूको बारेमा भने जानकारी गराएको थिएन।
जाँचबुझ आयोगको पत्रप्रति सेनाको असन्तुष्टि, मागेको विवरण र बयान दुवै नदिने
जेनजी आन्दोलनकै विषयमा नेपाली सेनालाई समेत विपक्षी बनाएर दायर रिटमा यसअघि सेनाले सर्वोच्चमा पनि जवाफ दिएको थियो।
प्रधानसेनापति सिग्देलको तर्फबाट प्राड विवाक (कानुन) का उपरथी जीवनप्रसाद दाहालले बुझाएको जवाफमा आफूमाथि उठाइएको प्रश्नबारे सेनाले असहमति जनाएको थियो।
जाँचबुझ आयोगलाई पनि प्रधानसेनापति सिग्देलले सम्बन्धित विषयका आफ्ना अधिकारीहरू मार्फत त्यस्तै जवाफ दिएका हुन्।
प्रधानसेनापतिसँग गएका सैनिक अधिकारीले सिंहदरबार जोगाउन सेनाले हवाइ फायर गरेको, भीडलाई पटकपटक बाहिर पठाए पनि ठूलो भौतिक क्षतिबिना नरोकिने देखिएपछि आवश्यकता अनुसार कदम चालेको बताएका छन्।
सेनाले भौतिक संरचनाको सुरक्षा गर्नुपर्थ्यो, गरेन भनी उठेका प्रश्नमा असहमति जनाउँदै आएको छ। तत्कालीन असहज परिस्थितमा नेपाली सेनाले अत्यन्तै संयम अपनाई सहनशील भई घटनामा कम शक्तिका उपायहरू अपनाइएको दाबी गरेको छ।
सिंहदरबार पसेको उत्तेजित हुललाई ४६ राउन्ड हवाइ फायर र दुई पटक मूलगेटबाट धकेलेर र सम्झाएर बाहिर पठाइएको सेनाको दाबी छ।
तर ठूलो संख्यामा चारै दिशाबाट हुल उत्तेजित र आक्रोशित हुँदै सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेको र ठूलो मानवीय क्षति बाहेक भीड नरोकिने प्रस्ट भएपछि बल प्रयोग नगरेको सेनाको भनाइ छ।
‘मानवीय सुरक्षा भौतिक सुरक्षाभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घटनाको जिम्मेवारी वहन मात्र होइन, अत्यन्तै असल नियत, आवश्यकताको सिद्धान्त, सही अभिप्रायका साथ नेपाल राष्ट्रको आगामी कार्यदिशा शान्ति कायममा केन्द्रित रही जिम्मेवारी वहन गरेकोमा विश्व माझ नेपाली सेनाको भूमिकाको प्रशंसा समेत भएको छ,’ सेनाले दाबी गर्दै आएको छ।
यस्तै प्रधानसेनापतिले सेना परिचालनको निर्णय नगर्ने र नेपाल सरकारको आदेश तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने तहमा मात्र रहने जवाफ सेनाको छ। यसअघि सर्वोच्चमा पठाए जस्तै जवाफ जाँचबुझ आयोगमा पनि दिएको छ।
‘प्रधानसेनापतिले नेपाली सेना परिचालनको निर्णय गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको छैन। नेपालको संविधानको धारा २६६ (१) मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था रहेको छ,’ सेनाले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘नेपाली सेना परिचालन हुने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानसेनापति नेपाल सरकारको आदेश तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने तहमा मात्र रहने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी रहेको छ।’
संविधानको धारा २६७ (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा खतरा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने व्यवस्था छ।
‘नेपाली सेना आम नेपाली जनताको सुरक्षा तथा अमनचयनको लागि समय, परिस्थिति तथा तत्कालीन अवस्था तथा भविष्यमा आउन सक्ने परिणामको सूक्ष्म ढंगले अवलोकन गरी आवश्यकताको सिद्धान्तमा अत्यन्तै असल नियत र सही अभिप्रायका साथ कार्य गर्दै आइरहेको संगठित संस्था हो,’ सेनाले भनेको छ, ‘गत भाद्र २३ र २४ गते प्रदर्शनमा भएको तोडफोड, आगजानी जनधन लगायतको विषम परिस्थितिलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै संवेदनशील भई नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी तथा महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई अन्य विषयवस्तुमा केन्द्रित गरी व्याख्या तथा परिभाषित गर्नु उपयुक्त होइन।’
नेपालको संविधान, सैनिक ऐन र कानुनको परिधिभित्र रही कार्य सम्पादन गर्ने दाबी गर्दै बिनाआदेश आफूखुसी नेपाली सेना स्वःपरिचालित हुने संस्था नभएको पनि जिकिर गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनमा तीन प्रहरीसहित ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ जनाको ज्यान गएको थियो। भोलिपल्ट प्रदर्शनकारीले राष्ट्रका सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेता तथा सरकारी पदाधिकारीहरूलाई सेनाले नै आफ्नो ब्यारेकमा लगेर सुरक्षा दिएको थियो। २४ गते बेलुकीबाट राष्ट्रको सुरक्षा जिम्मा लिएको घोषणा गरेको सेनाले वर्तमान सरकार गठनको वातावरण बनाउन पनि भूमिका खेलेको थियो। सेनाकै सहजीकरणमा २७ गते सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्।
शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा सेनाले प्रहरीलाई पूर्ववत् जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै पछि हटेको थियो।
त्यसअघि २४ गते संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास, बालुवाटारसहितका सरकारी संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति हुँदा पनि सेनाले नरोकेको भन्दै सेनाको भूमिकाको आलोचना भएको थियो।
तर सेनाले भने आफ्नो तर्फबाट मानवीय क्षति हुन नदिन बल प्रयोग नगरेको जिकिर गर्दै आएको छ।
आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा जाँचबुझ अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
अब पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बयान लिन बाँकी छ। अहिलेसम्म उनीहरू दुवै जनालाई आयोगले बयानमा बोलाउँदै पत्र पठाएको छैन।
गत बिहीबार र शुक्रबार पूर्व प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र शुक्रबार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको बयान भएको थियो।
तर सुरक्षा प्रमुखहरूसँग बयान अझै बाँकी रहेकाले त्यसपछि लेखक र ओलीलाई बोलाउने आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए। तीन महिनाको समय दिएर असोज ९ गते गठित आयोगको म्याद पुस ९ गते सकिँदैछ।
प्रतिक्रिया