युनिकोड
नेपाली सेनाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनाको सुरक्षा नगरेको भनी उठाइएको प्रश्नमा असहमति जनाएको छ। अर्घाखाँचीका मकबुल मियाले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित सबै सुरक्षा निकायलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
प्रधानसेनापति सिग्देलको तर्फबाट प्राड विवाक (कानुन) का उपरथी जीवनप्रसाद दाहालले बुझाएको जवाफमा आफूमाथि उठाइएको प्रश्नबारे सेनाले असहमति जनाएको हो। सिंहदरबार जोगाउन सेनाले हवाइ फायर गरेको, भीडलाई पटकपटक बाहिर पठाए पनि ठूलो भौतिक क्षतिबिना नरोकिने देखिएपछि आवश्यकता अनुसार कदम चालेको जंगी अड्डाको दाबी छ।
‘रिट निवेदकले अहिलेको सहज परिस्थितिमा आएर संविधान तथा कानुन बमोजिमका कार्यहरू हुनुपर्छ, सेनाले भौतिक संरचनाको सुरक्षा गर्नुपर्थ्यो गरेन भनी उठाएको कुरामा सहमत हुन सकिने अवस्था छैन,’ जंगी अड्डाले सर्वोच्चमा जवाफ पठाएको छ, ‘तत्कालीन असहज परिस्थितमा नेपाली सेनाले अत्यन्तै संयमता अपनाई सहनशील भई घटनामा कम शक्तिका उपायहरू अपनाइएको हो।’
सिंहदरबार पसेको उत्तेजित हुललाई ४६ राउन्ड हवाइ फायर र दुई पटक मूलगेटबाट धकेलेर र सम्झाएर बाहिर पठाइएको सेनाको दाबी छ।
तर ठूलो संख्यामा चारै दिशाबाट हुल उत्तेजित रूपमा आक्रोशित हुँदै सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेको र ठूलो मानवीय क्षति बाहेक भीड नरोकिने प्रष्ट भएपछि समग्र घटनाहरूमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ आवश्यकता अनुसार पहल लिएको पनि सेनाको जवाफ छ।
‘मानवीय सुरक्षा भौतिक सुरक्षाभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घटनाको जिम्मेवारी वहन मात्र होइन, अत्यन्तै असल नियत, आवश्यकताको सिद्धान्त, सही अभिप्रायका साथ नेपाल राष्ट्रको आगामी कार्यदिशा शान्ति कायममा केन्द्रित रही जिम्मेवारी वहन गरेकोमा विश्व माझ नेपाली सेनाको भूमिकाको प्रशंसा समेत भएको छ,’ सेनाले भनेको छ।
यस्तै प्रधानसेनापतिले सेना परिचालनको निर्णय नगर्ने र नेपाल सरकारको आदेश तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने तहमा मात्र रहने सेनाको जवाफमा उल्लेख छ।
‘प्रधानसेनापतिले नेपाली सेना परिचालनको निर्णय गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको छैन। नेपालको संविधानको धारा २६६ (१) मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था रहेको छ,’ सेनाले जवाफमा भनेको छ, ‘नेपाली सेना परिचालन हुने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानसेनापति नेपाल सरकारको आदेश तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने तहमा मात्र रहने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी रहेको छ।’
संविधानको धारा २६७ (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा खतरा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने व्यवस्था छ।
नेपालमा विगतमा पनि सेना परिचालन हुँदा यही अनुसार भएकाले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई रिट निवेदकले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने सेनाको जिकिर छ।
संकटग्रस्त अवस्था, विपद् तथा आपतकालीन स्थिति, बाढी–पहिरो, भूकम्प, कोभिड तथा विगतको द्वन्द्वकाल लगायतमा नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको भूमिका अवगत गराएको छ।
‘नेपाली सेना आम नेपाली जनताको सुरक्षा तथा अमनचयनको लागि समय, परिस्थिति तथा तत्कालीन अवस्था तथा भविष्यमा आउन सक्ने परिणामको सूक्ष्म ढंगले अवलोकन गरी आवश्यकताको सिद्धान्तमा अत्यन्तै असल नियत र सही अभिप्रायका साथ कार्य गर्दै आइरहेको संगठित संस्था हो,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘गत भाद्र २३ र २४ गते प्रदर्शनमा भएको तोडफोड, आगजानी जनधन लगायतको विषम परिस्थितिलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै संवेदनशील भई नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी तथा महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई अन्य विषयवस्तुमा केन्द्रित गरी व्याख्या तथा परिभाषित गर्नु उपयुक्त होइन।’
नेपालको संविधान, सैनिक ऐन र कानुनको परिधिभित्र रही कार्य सम्पादन गर्ने दाबी गर्दै बिनाआदेश आफुखुसी नेपाली सेना स्वःपरिचालित हुने संस्था नभएको पनि जिकिर गरिएको छ।
आफ्नो स्रोत, साधन र पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै कुनै पनि सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सदा तयार रहेको दाबी सेनाको छ।
देशलाई आइपर्ने बाह्य आक्रमणविरुद्ध प्रतिकारात्मक रूपमा तयार रहनु र आन्तरिक रूपमा देशभित्र आइपर्ने विभिन्न समस्याग्रस्त अवस्थामा संविधान र कानुनी जिम्मेवारी वहन गर्नु आफ्नो कर्तव्य रहेको सेनाले भनेको छ।
नेपाली सेनाले गर्ने कार्यहरू संविधान तथा कानुन प्रदत्त र सार्वभौम बमोजिमको शान्ति सुरक्षामा केन्द्रित हुने भन्दै आफूविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्न सेनाले सर्वोच्चमा माग गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनमा तीन प्रहरीसहित ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ जनाको ज्यान गएको थियो। भोलिपल्ट प्रदर्शनकारीले राष्ट्रका सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेता तथा सरकारी पदाधिकारीहरूलाई सेनाले नै आफ्नो ब्यारेकमा लगेर सुरक्षा दिएको थियो। २४ गते बेलुकीबाट राष्ट्रको सुरक्षा जिम्मा लिएको घोषणा गरेको सेनाले वर्तमान सरकार गठनको वातावरण बनाउन पनि भूमिका खेलेको थियो। सेनाकै सहजीकरणमा २७ गते सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्।
शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा सेनाले प्रहरीलाई पूर्ववत् जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै पछि हटेको थियो। तर अहिले पनि कतिपय स्थानमा संयुक्त गस्ती गरिरहेकै छ।
त्यसअघि २४ गते संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास, बालुवाटारसहितका सरकारी संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति हुँदा पनि सेनाले नरोकेको भन्दै सेनाको भूमिकाको आलोचना भएको थियो।
तर सेनाले भने आफ्नो तर्फबाट मानवीय क्षति हुन नदिन बल प्रयोग नगरेको जिकिर गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया