युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसामा सेटिङगरि घुस लिएको आरोपमा पहिलो चरणमा ७ जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरेपनि उच्च पदस्थको संलग्नताबारे अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।
पहिलो चरणमा तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख तिर्थराज भट्टराईसहितलाई प्रतिवादी बनाउँदा गृह मन्त्रालयका कर्मचारी एक जना पनि तानिएका छैनन्। तर तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिवसहितको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, तत्कालीन शान्ति सुरक्षा हेर्ने महाशाखाका प्रमुखसँग तीर्थराज भटुटराईको गैरकानुनी रकम लेनदेन भएको हुन सक्ने देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
सेटिङगरि भिजिट भिसामा विदेश पठाउन तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव, अध्यागमन हेर्ने गृह मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, गृह मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने महाशाखाका प्रमुख, शाखा प्रमुख, गृहमन्त्रीका निजी सचिव, स्वकीय सचिव, गृह सचिवका सचिवालय र अन्य राष्ट्रसेवकहरु संलग्नताको सम्वन्धमा अनुसन्धान भई रहेको अख्तियारले अभियोग पत्रमै उल्लेख गरेको छ।
प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तिर्थराज भट्टराईको डायरी तथा नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त सीडीआर (कल डिटेल रिपोर्ट) विवरणबाट तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्रीप्रसाद तिवारी तथा स्वकीय सचिव जनक भट्टसँग अस्वाभाविक सम्पर्क भएको खुल्न आएको अख्तियारको दाबी छ।
भट्टराईविरुद्ध ७९ लाख ८० हजार रपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। यसमा संलग्न ट्राभल्स सञ्चालक र बिचौलियासहित ७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अन्य प्रतिवादीहरुमा विमानस्थल अध्यागमनका तत्कालीन अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्याल, ग्रिनलाइन होलिडेज प्रालि र उक्त कम्पनीका अध्यक्ष बालकृष्ण खड्का, फेमली होलिडेज ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालि र उक्त कम्पनीका संस्थापक शेयर सदस्य एवं सञ्चालक दिपक भण्डारी, ग्रिनलाइन होलिडेज प्रालिका तत्कालीन संस्थापक शेयरसदस्य एवं सञ्चालक राम खड्का, कविता पौडेल र खेम सुवेदीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
सुवेदी र पौडेललाई पनि समान ७९ लाख ८० हजार नै बिगो कायम गरिएको छ। राम खड्कालाई ३० लाख २० हजार, दिपक भण्डारीलाई १० लाख ६० हजार, बालकृष्ण खड्कालाई ३० लाख २० हजार र यज्ञराज अर्याललाई ८ लाख बिगो कायम गरिएको छ।
भट्टराईसमेतले वदनियतपूर्वक सेटिङ्ग गरी भिजिट भिसामा बिदेश पठाउँदा घुस लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
तिर्थराज भट्टराई २०८१ असोज २३ गतेदेखि २०८२ जेठ ७ गतेसम्म प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिए।
प्रतिक्रिया