युनिकोड
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको एक साता पूरा भइसकेको छ। तर सेना कहिलेबाट फिल्डमा खटिन्छ भन्नेचाहिँ अझै प्रस्ट भइसकेको छैन।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले मंसिर ११ गते सेना परिचालनको स्वीकृति दिएका थिए। राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएकै भोलिपल्ट रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले जंगी अड्डामा निर्देशन सम्बोधन गरिन्। जसमा उनले निर्वाचन र बदलिँदो सुरक्षामा केन्द्रित हुने सेनालाई निर्देशन दिइन्।
यसअघिका निर्वाचनमा एक महिनापहिले मात्रै सेना परिचालन हुन्थ्यो। तर जेनजी आन्दोलनपछि देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रिएको भन्दै यस पटक छिट्टै सेना परिचालनको निर्णय भएको छ।
‘कहिलेबाट परिचालन हुने भन्ने मिति तोकेर हामीलाई अहिलेसम्म पत्र प्राप्त भएको छैन। निर्वाचनपूर्वको अवस्थामा कसरी खटिने भन्ने निश्चित मिति तोकेरै आउनु पर्ने हो। हामीलाई प्राप्त भएको छैन,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने।
तर निर्वाचनको मिति तोकेपछि नै सेनाले आन्तरिक तयारी भने गरिरहेको छ।
‘सेनाको आन्तरिक तयारी छ। सबै तहले आफ्नो विस्तृत योजना बनाएका छन्। त्यसपछि फिल्डमा कसरी समन्वय, सहकार्य गरेर काम गर्ने भन्ने योजना हुन्छ। जिल्ला, प्रदेशहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रको योजना बनाएरै तयारी अगाडि बढाउँछन्। त्यही अनुसार अहिले प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठीहरु भइरहेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले भने।
निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले दुई वटा प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन गरिसकेको छ। सुरुमा लुम्बिनीमा र त्यसपछि सुदूरपश्चिममा गोष्ठी सञ्चालन भएको हो।
सुरक्षा गोष्ठीमा आ–आफ्नो जिल्लाको योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी नेपाली सेनाका एक गणपतिले अहिले सेनाले जिल्लाका सबै मतदान केन्द्रलाई लक्षित गरी सुरक्षा योजना बनाइरहेको बताए।
जेनजी आन्दोलनपछि संयुक्त गस्तीमा खटिएका र विभिन्न स्थानको सुरक्षामा खटिएका फौजलाई ब्यारेक फिर्ता गरिसकिएको छ। सेनाका अनुसार अहिले हरेक मतदान केन्द्रको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्नेबारे तयारी भइरहेको छ।
‘निर्वाचन आयोगले तोकेका नयाँ मतदानस्थल कहाँ–कहाँ छन्? कुन–कुन मतदानस्थल अति संवेदनशील छन्। कहाँ, कति फौज आवश्यक पर्छ? कुन मतदानस्थलका लागि कहाँ फौज राख्नपर्छ? यो हिसाबले प्लानिङ भइरहेको छ,’ सैनिक अधिकारीले भने, ‘आफ्नो जिल्लामा अपुग हुने फौज अन्य स्थानबाट ल्याउने र योजनाभन्दा बढी भए अन्य जिल्लामा पठाउँछौँ। त्यसको पनि योजना बनाइरहेका छौँ।’
यस्तै आफ्नो जिल्लामा खटिने सैनिक अधिकारीहरुका लागि आवश्यक सवारी साधन, निवास र लागत तयार गर्ने काम भइरहेको छ। यी सबै योजना बनाएर माथिल्लो निकायमा पेस गर्न भनिएको छ।
धेरै जनसंख्या भएका, विगतमा बुथ कब्जा भएका, अशान्ति मच्चिएका मतदानस्थलमा थप सुरक्षा सतर्कता अपनाइने छ। त्यस्ता मतदान केन्द्रहरु अति संवेदनशीलमा सूचीमा छन्।
सेनाले निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी (म्यादी प्रहरी), नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्या हेरेर परिचालन गर्ने आफ्नो फौजको टुंगो लगाउने छ। यसअघि सरकारले प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी पक्राउ गर्न पनि संयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने भनेको थियो। तर सेनाले भने यो काम आफ्नो नभएको, हतियार र कैदीको बारेमा पाएका जानकारी प्रहरीलाई दिने काम गर्ने बताएको छ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले अहिले सुरक्षा अवस्था पनि संवेदनशील भएकाले छिट्टै सेना परिचालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको बताए। पत्र कहिले जान्छ भन्ने विषयमा भने उनले निर्वाचन आयोगसहितको सल्लाहमा हुने बताए। निर्वाचन आयोगका सदस्यसहित सबै सुरक्षा निकाय सम्मिलित छुट्टै समिति समेत बनिसकेको छ।
यसअघि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले स्वीकृत गर्दा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि परिचालन गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि कहिलेबाट परिचालन गर्ने भन्ने यकिन गरिएको छैन।
फागुन २१ को निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना तयार भएर पारित भइसकेको छ। अब सोही अनुसार कार्यान्वयन हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए।
सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचनपहिले नै हरेक मतदानस्थलमा सेनाको गस्ती पुग्ने तयारी छ।
‘अहिले कतिपयले निर्वाचनका लागि सुरक्षाको वातावरण बनेको छैन भनेका छन्। सेना खटिएपछि निर्वाचनको माहोल बन्यो भन्ने सन्देश जान्छ। सेना बाहिर निस्किएपछि सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुन्छ भनेर नै यसपटक छिट्टै खटाउने निर्णय भएको हो,’ सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने।
सुरक्षा व्यवस्थालाई तीन चरणमा वर्गीकरण गरिएको छ। जसमा नेपाली सेनाले पनि तीन चरणमध्ये निर्वाचनपहिले, निर्वाचनमा र निर्वाचनपछि के गर्ने भन्ने योजनामै प्रस्ट रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘अरुबेला चुनावकै मुखमा मात्रै परिचालन गर्ने गरिएको भए पनि यसपालि चाहिँ सेनाको मुभमेन्टले पनि फरक पर्छ कि भन्ने तरिकाबाट चाँडै निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘अब सेना चाँडै बाहिर देखिन्छ।’
यस्तै निर्वाचनका लागि मतपेटिका ढुवानी, मतपत्र छपाइ लगायतको सुरक्षामा पनि सेना परिचालन हुनेछ।
निर्वाचन आयोगले यस पटक ७५ मतदानस्थल थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघिका ९३ वटा मतदानस्थल पनि अन्यत्र सारिएको छ।
निर्वाचनमा देशभर १० हजार ९६७ वटा मतदान स्थल रहनेछन्। यसअघि १० हजार ८९२ वटा मतदान स्थल थिए। यीमध्ये ३५ सय बढी मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेको सुरक्षा विश्लेषण छ। हरेक जिल्लालाई अन्तिम योजना बनाएर पठाउन गृह मन्त्रालयले यसअघि नै निर्देशन दिइरहेको छ।
प्रतिक्रिया