युनिकोड
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले लिने नाम दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा ८२ प्रतिशत नर्स फेल भएपछि पढाइको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ। परिषद्ले कात्तिक १६ देखि १८ गतेसम्म सञ्चालन गरेको लाइसेन्स परीक्षामा ६०२ जना परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा १०५ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए।
८२ प्रतिशत नर्स फेल भएपछि सरोकारवालाहरूले नर्सिङ कलेजहरूको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
नर्सिङ परिषद्ले गत असारमा लिएको लाइसेन्स परीक्षामा पनि १९ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। परीक्षामा सामेल भएका ९११ जनामध्ये १७७ जनामात्रै सफल भएका थिए।
२०७९ चैतमा लिइएको लाइसेन्स परीक्षामा २६ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका थिए।
कक्षा १० को अन्तिम (एसईई) परीक्षापछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले तीन वर्षे पीसीएल नर्सिङ पढाउँछन्। यस्ता कलेजसँग नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन १ सय शय्याको अस्पताल हुनु पर्ने प्रावधान छ। जसको अनुगमन चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने गर्छ।
२० प्रतिशत विद्यार्थीले पनि लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण नगर्नुले गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको बताउँछन् चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी।
नर्सिङ जनशक्तिको गुणस्तर सुधार्न आयोगले कडाइ गरी मापदण्ड पुगे–नपुगेको अनुगमन गर्नुपर्छ,’ पूर्वउपाध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘कलेजले नर्सिङलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएको छ। कसरी पढाउँछन्? प्रयोगात्मक गराएको छ कि छैन? आयोगले अनुगमन गरेर मात्र कलेजलाई स्वीकृति दिनुपर्छ।’
पीसीएल नर्सिङ पढ्न प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने प्रावधान लागू गरेर आयोगले ठूलो गल्ती गरेको डा गिरी बताउँछन्।
‘ऐन मिचेर आयोगले मेहनत गर्ने विद्यार्थीको पनि ढोका बन्द गर्यो,’ डा गिरी भन्छन्, ‘प्रवेश परीक्षाले नर्सिङ पढ्न विद्यार्थी योग्य छन कि छैनन् भन्ने थाहा हुन्थ्यो। पढाइमा राम्रो विद्यार्थीले थप मेहनत गर्न पाउने थिए। राम्रो नम्बर ल्याएर नर्सिङ नै पढ्छु भनेर मेहनत गरिरहेका विद्यार्थी र कम नम्बर ल्याउने विद्यार्थीलाई एउटै टोकरीमा राखियो।’
‘प्रवेश परीक्षा रोकेर एसईईको नतिजाको आधारमा भर्ना लिँदा कलेजहरूले मनलाग्दी रूपमा भर्ना गर्न पाउने भए। कलेजको सजिलोका लागि सरकारले गलत व्यवस्था स्थापित गर्न खोज्यो,’ डा गिरी भन्छन्, ‘त्यसले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ।’
चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षातर्फको जुनसुकै विषय पढ्न आयोगको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। आयोग स्थापना भएदेखि नर्सिङ, फार्मेसी, पारामेडिसिन, एमबीबीएस, एमडी, डीएम लगायत सबै विषयमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिन सुरु गरिएको थियो। सरकारीदेखि निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्थ्यो।
आयोगले ऐनको प्रावधानलाई मिच्दै यो वर्षदेखि पीसीएल नर्सिङ पढ्न आयोगको प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले कक्षा १० को अन्तिम (एसईई) परीक्षा उत्तीर्ण गरेको नम्बरको आधारमा मेडिकल कलेजमा भर्ना गर्ने व्यवस्था लागू गराएको छ। यो वर्ष प्रवेश परीक्षाबिना नै पीसीएल नर्सिङ पढ्न २ हजार ४४० जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।
काउन्सिलका एक कर्मचारी पीसीएलको नतिजा बिग्रनुमा पुराना र धेरै पटक अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू बढी सहभागी हुनु मुख्य कारण हुनसक्ने बताउँछन्।
‘भर्खरै पासआउट गरेका फ्रेस विद्यार्थीहरूभन्दा यसअघि पनि परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकाहरू धेरै थिए। त्यसकारण कम प्रतिशत पास भएको देखिएको हुन सक्छ,’ उनले भने।
नर्सिङ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश सुब्बा पीसीएल नर्सिङको लाइसेन्स परीक्षामा २० प्रतिशत पनि पास नहुनुले गुणस्तरमाथि ठूलो प्रश्न उब्जिएको बताउँछन्।
‘सीटीईभीटी अन्तर्गतका कलेजहरूले पढाउँछन्। यो नतिजाले कलेजको गुणस्तरमाथि ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ। तीन वर्षे पढाइमा कलेजले के पढाए? ३ वर्षमा विद्यार्थीले के सिके? २० प्रतिशत विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण नहुनु लज्जास्पद हो,’ उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी निर्देशक हिराकुमारी निरौला यस पटक नर्सिङको लाइसेन्स परीक्षा दिनेमध्ये भारतमा पढेकाहरू धेरै रहेको बताइन्।
‘भारतका नर्सिङ कलेजले नेपालीहरूको समूहलाई मात्र छुट्टै पढाउने गरेको र अस्पतालमा राम्रोसँग प्रयोगात्मक गर्न नदिने गरेको गुनासो आएको छ। गुनासो गरे फेल गराइदिन्छु भन्ने धम्की आउने गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्,’ उनले भनिन्।
नेपालमा वा भारतमा जहाँ पढे पनि लाइसेन्स परीक्षामा २० प्रतिशत पनि उत्तीर्ण नहुनुले गुणस्तर र लगानीमाथि प्रश्न गर्ने भन्दै उनले कलेजबाट पास भएर आएका ८० प्रतिशत विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा फेल हुनु दुखद भएको बताइन्।
निर्देशक निरौला भन्छिन्, ‘पीसीएल नर्सिङ प्रवेश परीक्षा विभिन्न कारणले रोकिएको छ, तर प्रवेश परीक्षा रोक्दा गुणस्तर झन खस्किने जोखिम बढाउन सक्छ।’
‘प्रवेश परीक्षा आवश्यक छैन भन्ने छलफलमा म पनि सहभागी थिएँ। विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षाका लागि टाढाटाढाबाट काठमाडौँ आउनु पर्ने, प्रवेश परीक्षाको नाममा पैसा उठाउने क्रम बढेको कारण देखाएर आवश्यक छैन भनियो,’ उनी थप्छिन्, ‘प्रवेश परीक्षा रोक्नुको नतिजा केही वर्षमा देखिन थाल्छ।’
जर्नरल नर्सिङ कार्यक्रम अलपत्र
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १३ औँ बैठकले माध्यमिक शिक्षा (१२ कक्षा पूरा गरेपछि) ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०८० चैत्र ९ गते बसेको बैठकले नर्सिङ विधाबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन प्रा डा कुन्तादेवी पुनको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सुरु गर्न निर्णय गरेको थियो।
कार्यदलले माध्यमिक शिक्षा (१२ कक्षा पूरा गरेपछि) नयाँ नर्सिङ कार्यक्रम ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सुरु गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। १२ कक्षा सम्मलाई विद्यालय शिक्षाका रूपमा उल्लेख गर्दै सोही अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाएसँगै आयोगले पनि १२ कक्षापछि नै नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्नु राम्रो हुने कार्यदलको सुझाव छ।
कार्यदलले १० कक्षापछिको पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम क्रमशः फेज आउट गर्दै १२ कक्षा पूरा गरेपछि नयाँ नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्न सुझाव दिएको थियो।
निर्णय भएको दुई वर्षपछि सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको थियो।
तर, आयोगले जनरल नर्सिङ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छैन। पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रमलाई क्रमशः हटाउँदै सुरु गरिने भनिएको कार्यक्रमका लागि ठोस निर्णय भएको छैन।
आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनी झाले नर्सिङको पढाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउन १२ कक्षापछि मात्रै नर्सिङ पढ्ने व्यवस्था लागू गरिने बताए।
जनरल नर्सिङ कार्यक्रम पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्रमा हालको पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम क्रमशः हटाउँदै लैजाने सरकारी योजना छ।
प्रतिक्रिया