सरकारले वैशाख १५ पछि लकडाउनको स्वरुप परिमार्जन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिमलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर त्यसैअनुसार लकडाउनको स्वरुपमा निर्धारण गर्ने तयारी थालेको हो।
‘यस्तै तरिकाले वैशाख १५ पछि लकडाउन जाँदैन। यसको स्वरुपमा परिवर्तन गर्नेगरी तयारी गरेका छौं,’ स्वस्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले नेपालखबरसँग भने, ‘अन्य मन्त्रालयले पनि आआफ्नै तरिकाले तयारी गरिरहेका छन्। देशभर अहिलेजस्तै लकडाउन धान्न सक्ने अवस्था छैन।’
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको छ।
कार्कीले बढी संक्रमण देखिएको क्षेत्र (हट स्पट) मा अहिलेको भन्दा कडा लकडाउन गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा लकडाउन क्रमशः खुकुलो गर्दै लैजाने योजना रहेको बताए।
जोखिम कम रहेको क्षेत्रमा निजी सवारी साधन, कलकारखाना र खेतीपाती गर्न दिने सरकारको तयारी रहेको कार्कीले बताए।
सार्वजनिक यातायात चल्न नदिने तर मोटरसाइकल, कारलगायत व्यक्तिगत सवारी साधन चल्न दिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव छ। जसअनुसार मोटरसाइकलमा एक जना मात्रै र कारमा चार जना मात्रै बस्न मिल्ने गरी सञ्चालन गर्न दिइनेछ।
त्यसैगरी, सुरक्षात्मक विधि बनाएर केही औद्योगिक क्षेत्रमा कलकारखाना चल्न दिने तयारी छ। तर, कारखानाले त्यसमा काम गर्ने मजदुरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने छ।
निश्चित भौतिक दूरी कायम राखेर कृषि क्षेत्रको कामकाज पनि अघि बढाउने तयारी छ।
‘यातायात, उद्योग र कृषिका लागि विभिन्न मोडालिटीहरु बनाएर सरकारलाई दिने तयारीमा अहिले मन्त्रालय लागेको छ,’ कार्कीले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग विभागका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले संक्रमित नभेटिएका क्षेत्रमा अहिलेको जस्तो कडा लकडाउन आवश्यक नपर्ने बताए।
‘हटस्पटहरुमा कडाइ गर्ने र अन्यत्र खुकुलो गर्दै लैजाने गरी जानु पर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘संक्रमितलाई पहिचान गर्ने र ट्रेसिङलाई बढी जोड दिनुपर्छ।’
डा. पाण्डेले लकडाउन खुुकुलो बनाउने विषयमा निर्णय गर्दा नेपालको मात्रै होइन, सीमा जोडिएको भारतको पनि संक्रमणको अवस्था विचार गरिने बताए।
भारतमा हालसम्म १६ हजार १ सय १६ जना संक्रमित देखिएका छन भने ५ सय १९ जनाको मृत्यु भएसकेको छ। मुम्बई र दिल्ली जस्तो ठूलो सहर बढी प्रभावित बनेका छन्।
भारतले पनि तीन श्रेणीमा विभाजन गरेर लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने नीति लिएको छ। जसमा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको उद्योगहरुलाई चल्न दिनेसहितका विषय सामेल छन्।
प्रतिक्रिया