युनिकोड
सरकारले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउन सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशको आड लिएको छ। उक्त आदेश सिधाकुरा प्रकरणमा ‘अदालतको अवहेलना’सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका ९ जना न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको थियो।
‘सिधाकुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलका सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्ने ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट गत वर्ष असोज १३ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले गत साउन अन्तिमतिर सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त बृहत् पूर्ण इजलासले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशमा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म/काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउन भनिएको थियो।
मिडियाप्रति सर्वोच्च कठोर बन्ने संकेत, सिधाकुरा प्रकरण ९ न्यायाधीशको इजलासमा
सिधाकुरा प्रकरणमा फैसलाको पूर्ण पाठ: अवहेलनाको कारबाही अदालतको रुचि होइन, बाध्यता
आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विश्वव्यापी रुपमा बढेको छ।परम्परागत सञ्चार माध्यमले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्र रुपमा भाइरल भई आम जनसमुदायमा पुग्ने वा सार्वजनिक हुन्छन्। युट्युबको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ। यस्ता सञ्चार माध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थित हुन नसकेमा यस्ता माध्यमबाट गलत समाचार प्रवाहित हुने अवस्था सृजना हुन्छ। यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात पार्दछ। यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ। यसैले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म/काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू।’
प्रतिक्रिया