सिधाकुरा प्रकरणमा फैसलाको पूर्ण पाठ: अवहेलनाको कारबाही अदालतको रुचि होइन, बाध्यता

सर्वोच्च अदालतले अवहेलनासम्बन्धी कारबाही अदालतको रुचिको विषय नभएर बाध्यता र संवैधानिक दायित्वका रूपमा अर्थ्याएको छ। 

‘सिधाकुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलका सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्ने ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट गत वर्ष असोज १३ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले न्यायपालिकाको आत्मामा नै प्रहार गर्ने दुर्भावनाका साथ कार्य गरिन्छ भने अवहेलनामा कारबाहीको संवैधानिक दायित्व निर्वहनबाट पन्छिन नमिल्ने भनेको छ।

‘सामान्यतः अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अदालतको रुचिको विषय होइन,’ पूर्ण पाठमा लेखिएको छ,‘यसो भए पनि जब न्यायपालिकाको आत्मामा नै प्रहार गर्ने दुर्भावनाका साथ कार्य गरिन्छ भने न्यायपालिकाको आत्मालाई जीवन्त राख्‍न न्यायपालिकाले अवहेलनामा कारबाहीको संवैधानिक दायित्व निर्वहनबाट पन्छिन नमिल्ने परिस्थिति सृजना हुन पुग्छ। यसलाई नेपालको अदालतको अवहेलनामा भएको न्यायिक व्याख्याहरूको आलोकमा न्यायिक जनविश्‍वास वा आस्थामा उच्चतम खतराको सिद्धान्तको कसीमा हेर्न सकिन्छ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको ९ सदस्यीय इजलासले यो फैसला गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले लेखेको फैसलामा इजलासका सबै न्यायाधीशले यसमा सहमति जनाएका छन्।

सिधाकुराले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर संवैधानिक इजलासको एउटा फैसला सेटिङमा भएको दाबी गरी शृंखलाबद्ध सामग्री प्रकाशन-प्रसारण गरेको थियो। सिधाकुराले प्रसारण गरेको विवादित अडिओका विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो।

सोही मुद्दाको छिनोफानो गर्न न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले दिएको आदेशबमोजिम बृहत् आकारको ९ सदस्यीय इजलास गठन गरिएको थियो। 

यसअघि ७ न्यायाधीश रहेको इजलासबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यायिक स्वतन्त्रताका विषयमा प्रतिपादित सिद्धान्त पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भएको भन्दै सर्वोच्चले ९ न्यायाधीश रहेको इजलास गठन गरेको हो।

अनलाइन तथा सामाजिक सञ्‍जाल अनिवार्य दर्ता गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

फैसलामा लेखिएको छ, ‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्‍चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्‍जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्‌म/काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्‍जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू।’

फैसलाको ठहर खण्ड सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरेका मुख्य प्रश्न यसप्रकार छन्-

पहिलो प्रश्‍नः  के कस्तो अवस्था भएमा अदालतको अवहेलना हुन्छ?
न्यायको प्रवाहमा हुन सक्ने अवाञ्छित हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गरी न्यायलाई जीवन्त, प्रभावकारी र अक्षुण बनाउनका लागि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने विषय अदालतको अन्तरनिहित अधिकारको रुपमा रहेको हुन्छ। यो अन्तरनिहित अधिकार अदालत आफ्नै लागि मात्र होइन। जनताको हक अधिकारको संरक्षण, विधिको शासनको स्थापना, मानव अधिकारको सरंक्षण र प्रत्याभूति, संविधानवाद तथा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि हो। न्यायपालिका प्रतिको आस्था, विश्‍वास र भरोसा कायम राख्‍नको लागि न्यायिक काम कारबाहीमा अवरोध सृजना हुनुहुँदैन। न्यायिक निर्णय, आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको पनि कसैबाट अवज्ञा गरिनुहुँदैन। यस्तो भएमा अदालतको अवहेलनाको विषयमा कारबाही चलाई दोषीलाई सजाय गर्नु वाञ्‍छनीय हुन्छ। यसैले अदालतबाट सम्पादित हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कहीं कतैबाट पनि अवरोध गर्ने कार्य भएमा त्यस्तो अवरोध सैह्य हुन सक्दैन।

अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने अदालतको आवश्यकताको मात्र विषय होइन। यो त न्याय प्रदान गर्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी र दायित्व निर्वहन गर्ने क्रममा न्यायको अवरोधको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु हो। अवहेलनाको कारबाही न्याय सम्पादनको कार्यलाई निर्वाध र सुचारु बनाउनका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिने कारबाही हो। यही आलोकमा नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसरी नै न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) ले पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरी यस अदालतलाई अधिकार प्रदान गरेको छ।

उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबाट मूलतः न्याय सम्पादनमा हुने अवरोध र आदेश वा फैसलाको अवज्ञालाई अदालतको अवहेलनाको रुपमा मानेको देखिन्छ। यस मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोधको सृजनाको विषय सन्‍निहित रहेकाले के कस्तो अवस्था भएमा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोधको अवस्था हुन्छ भन्‍ने सम्बन्धमा दृष्टिगत गर्नुपर्ने देखियो। न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध भौतिक रुपमा वा अदालतप्रतिको विश्‍वसनीयता वा जनआस्थामा हानि पार्ने कार्य जस्तो अभौतिक रुपमा पनि हुन सक्छ। आम जनसाधारणलाई भ्रम सृजना हुने र अदालतप्रति जनआस्थामा आघात पार्ने गरी कसैले भ्रामक वा झुटा वा स्वकल्पित वा स्वःसृजित वा अफवाहजनक सामग्री तयार गरी त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा वा अभिव्यक्ति दिएमा त्यसले अदालतप्रतिको विश्‍वसनीयतामा आँच आउने भई यस्ता कार्यले आम मानिसको न्यायमा पहुँच र न्याय सम्पादनमा अवरोधको अवस्था सृजना गर्दछ। साथै, बोलेर वा लेखेर वा स्वःकल्पित वा कुनै प्रकारको भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाई कलुषित भ्रम फैलाउने कार्यबाट पनि अदालतको जनआस्थामा आघात पार्ने हुँदा त्यसबाट पनि न्यायमा अवरोध पुग्दछ। वस्तुतः कसैले कुनै पनि किसिमले अदालतबाट न्याय सम्पादन हुने कार्यका बारेमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने कार्य गर्दछ भने त्यस प्रकारको कार्यले न्यायमा अवरोध सृजना गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मान्‍नुपर्ने हुन्छ।

के कस्तो कार्य भएमा न्यायको अवरोध सृजना हुन्छ भन्‍ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट व्याख्याहरू हुँदै आएको अवस्थासमेत छ। यस अदालतबाट थिरप्रसाद पोखरेल विरुद्ध विमर्श प्रकाशनका निमित्त प्रकाशक एवम् सम्पादक हरिहर विरही भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको व्याख्या यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखियो।

बमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायको माग गर्ने वा त्यसमा कानुनबमोजिम सहयोग वा सकृय रहने कार्यमा वाधा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्यायाधीशको सम्मान वा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने जुनसुकै कार्य वा आचरणलाई अदालतको अवहेलना हुने कार्य वा आचरण भन्‍न सकिन्छ। मूल रुपमा अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु, जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्‍वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालत वा अन्य कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कुनै कार्य गर्नु अवहेलनाजनक कार्य हुन्छ। त्यस्तै गरी न्यायाधीशप्रति जनसाधारणको भावना प्रतिकूल वा शंकायुक्त हुने वा हुनसक्ने कुनै कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको निष्पक्षता सद्‌विवेक वा कार्य क्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा त्यस्तो शंका उत्पन्‍न हुनसक्ने वातावरणको श्रृष्टि गर्नु वा न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नबाट विचलित गराउने कुनै कार्य गर्नु वा कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्ने कुनै कार्य अवहेलनाजनक हुन्छ।

सन्तोष भट्टराई विरूद्ध हिमाल मिडिया प्रा.लि. का प्रकाशक  कनकमणि दिक्षीत समेत भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा देहायबमोजिमका कार्य अदालतको अवहेलना मान्‍नुपर्ने भनी व्याख्या भएको छ।

अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा व्यवस्थापिकाले हालसम्म कुनै कानुन बनाएको देखिँदैन। के कस्तो कामले अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्‍ने कुरा त्यसको परिस्थिति अनुसार अदालत आफैंले ठहर गर्ने कुरा हो। मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्ने, बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्याउनु अर्थात् स्क्यान्डलाइज  गर्ने कार्य, बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती  कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने कार्य गर्ने, मुद्दाका पक्ष, साक्षी तथा अदालतका कर्मचारीलाई वाधा बिरोध गर्ने कार्य र अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्य। यी अवस्थामात्र होइन अवस्था अनुसार विभिन्‍न अन्य कार्यले पनि अदालतको अवहेलना हुन सक्छ।

रत्‍नकुमारी श्रेष्‍ठ विरूद्ध कान्तिपुर कम्प्लेक्स, सुविधानगर, काठमाडौं स्थित राष्‍ट्रिय दैनिक कान्तिपुर पब्लिकेसन (प्रा.) लि. का प्रधान सम्पादक सुधिर शर्मासमेत भएको अवहेलना मुद्दामा भ्रामक हल्ला फिँजाई काण्ड मच्चाउने कार्य अवहेलनाजन्य कार्य हुने भनी व्याख्या भएको छ।

सामान्यतः प्रेस तथा सञ्‍चार माध्यमले आफ्नो प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउने (स्क्यान्डलाइज) कार्य गर्दछन् भने त्यस प्रकारको कार्यलाई अवहेलनाजन्य कार्य मानिन्छ। न्यायपालिकाको शक्ति भनेको यसप्रतिको नागरिकको आस्था र विश्‍वास हो तर जब कुनै प्रकारको भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाई यसका कामकारबाहीको सम्बन्धमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने र कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको मानहानि वा बदनामी गर्ने कार्य गरिन्छ त्यसप्रकारको कार्यलाई अदालतको अवहेलना मान्‍नुपर्ने हुन्छ।

नेत्रबन्धु पौड्याल  विरूद्ध त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत डा. गोविन्द के.सी.  भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासबाट कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्ने, अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सृजना गर्ने र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराउने लगायतका कार्य अदालतको अवहेलना हुने भनी स्पष्ट रुपमा देहायको व्याख्या भएको छ।

प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्छ; अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सृजना गर्न खोज्छ वा अदालत र यसमा संलग्न न्यायाधीश वा कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीलाई न्यायको मार्गबाट विचलित गर्ने मनसायका साथ काम गरेको छ, दूषित मनसायका साथ जनताको नजरमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराउने कार्य गरेको छ भने त्यस्तो कार्य अवश्य पनि अवहेलनाको विषय बन्दछ र यस्तो काम कारबाही रोक्ने र दोषी उपर सजाय गर्ने अधिकार अदालतले  राख्दछ।

कतिपय मुलुकमा के कस्तो कार्य अदालतको अवहेलना हुने भनी कानुनमा नै परिभाषित गरेको  देखिन्छ। बेलायतमा अदालतको अवहेलना ऐन, १९८१ रहेको छ। यस ऐनले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूलको अवलम्बन गर्दै कुनै प्रकाशनले अदालती कारबाहीमा गम्भीर रुपमा पूर्वाग्रहको अवस्था सृजना गर्ने सारभूत रुपमा खतरा छ भने त्यो अदालतको अवहेलना हुने स्पष्ट रुपमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ। भारतमा सर्वोच्च अदालत ऐन, १९७१ प्रचलनमा छ। यस ऐनले अदालतको अवहेलनालाई देवानी र फौजदारी गरी दुई किसिमको वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। यस ऐनको दफा २ मा “फौजदारी अवहेलना” को परिभाषा गरेको देखिन्छ।

यस परिभाषा अनुसार फौजदारी अवहेलना भन्‍नाले (मौखिक वा लिखित, शब्दद्वारा वा संकेत वा दृश्य, आकृति वा अन्य कुनै माध्यमले) कुनै कुराको प्रकाशन गर्ने वा अन्य जुनसुकै कार्य पर्दछ जसले:-

• कुनै अदालतको बदनाम गर्छ वा बदनाम गर्ने अभिप्राय राख्छ वा अदालतको शक्तिलाई होच्याउँछ वा होच्याउने अभिप्राय राख्छ वा,
• कुनै न्यायिक कारबाहीको उचित प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्छ वा हस्तक्षेप गर्छ वा गर्ने अभिप्राय राख्दछ वा,
• अन्य कुनै तरीकाले न्याय प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्छ वा हस्तक्षेप गर्ने अभिप्राय राख्दछ वा अवरोध गर्छ वा अवरोध गर्ने अभिप्राय राख्दछ।

हामीकहाँ अदालतको अवहेलनाको छुट्टै विशेष कानुन नरहे पनि नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले अदालतका आदेश वा फैसलाको अवज्ञा र न्याय सम्पादनको कार्यको अवरोधलाई अदालतको अवहेलना हुने भनी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेको अवस्था छ। "अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा" तथा "न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध" यी दुवै विहङ्गम अवधारणा हुन। यसको निर्धारण हरेक मुद्दामा रहेको अवहेलनाको विषयवस्तु, तथ्य, प्रकृति, गम्भीरता र यसको सत्यतामा निर्भर रहने हुन्छ। त्यस्तो कार्यले अदालतको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता उपर आँच पुगेको छ छैन, न्यायिक कार्यहरूप्रति आम जनसमुदाय वा सर्वसाधारणमा भ्रम सृजना गर्ने कार्य गरेको छ छैन र त्यसबाट न्यायालयको प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुगेको छ छैन भन्‍ने जस्ता पक्षहरूलाई हेरी प्रत्येक मुद्दाका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ आधारमा मूल्याङ्कन र विश्‍लेषण गरी अवहेलना भए नभएको निष्कर्षमा पुगिने विषय हो। यस अदालतले यही मान्यताका आधारमा हरेक मुद्दामा रहेका अवहेलनाको विषयवस्तु र प्रकृतिका आधारमा व्याख्या गरी अवहेलनाको न्यायिक विधिशास्त्र विकास गर्दै आएको छ।

यसरी अवहेलना सम्बन्धी विकास भएको हाम्रो न्यायिक विधिशास्त्रलाई सुक्ष्मतम रुपमा नियाल्दा, अदालतको आदेश वा फैसलाको अनादर गरेमा वा अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीका सम्बन्धमा जनसाधारणमा अदालत वा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति भ्रम सृजना गरेमा, अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गरी कलुषित भ्रम फैलाउने वा अनास्था सृजना हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा, कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कार्य गरेमा वा न्यायाधीशको निष्पक्षता र निजको सद्‌विवेकमा कुनै प्रकारको गलत आक्षेप लगाएमा वा अन्य कुनै झुटा कुराका आधारमा न्यायाधीशको मर्यादा, सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्ने कुनै कार्य गरेमा वा न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नबाट विचलित गराउने कार्य गरेमा वा न्याय प्रशासनको कार्यमा लागेका अदालतका कर्मचारी वा मुद्दा मामिलाका सम्बन्धमा कुनै कानुन व्यवसायीलाई अनुचित वाधा वा अवरोध उत्पन्‍न गराएमा वा डर त्रासमा पारेमा, अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मामिलामा अनुचित प्रभाव पार्न वा पर्न सक्ने गरी कुनै कुरा व्यक्त गरेमा र कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्ने कार्य जस्ता काम अदालतको अवहेलनाको विषयवस्तु हुने भनी विभिन्‍न मुद्दामा व्याख्या भई अवहेलनाजन्य कार्यको स्वरुपको मूलभूत चित्र कोरेको वा अवहेलनाजन्य कार्यलाई मुखरित गरेको देखिन्छ। विभिन्‍न मुद्दामा गरिएको व्याख्याबाट अदालतको अवहेलना हुने गरी समेटिएका वा अनुपुरित भएका ती अवेहलनाजन्य कार्यहरूलाई अन्यथा भन्‍नु पर्ने अवस्था छैन।

वस्तुतः अवहेलना हुने यस्ता अवस्था वा तत्वहरूको निश्‍चित सूची निर्दिष्ट गर्दा वा यस्तो कार्यको निश्‍चित सिमाङ्कन गर्दा अपुरो वा अपर्याप्त हुने भएकाले यो कुरा अदालतको अवहेलनाको विवादको अन्तरवस्तु र प्रकृतिलाई हेरी प्रत्येक विवादको निरुपणका दौरानमा इजलासबाट व्याख्या गर्दै निर्दिष्ट र निरुपण गरिने विषय हो।

प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको अवहेलनाको कारबाही हुन मनसाय आवश्यक हुने भनी बहसमा जिकिर लिनु भएको छ। कार्यको प्रकृति, सम्भावित परिणाम र सो परिणाम ल्याउन अभियुक्तले चालेको कदमहरूको समग्रतामा नै मनसाय तत्त्वको पहिचान हुन्छ। अपितु, कार्यबाट अवहेलना भएको प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ भने प्रत्यर्थीको अवहेलना गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्‍ने प्रश्‍न गौण रहने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अवहेलनाको मुद्दामा मनसाय महत्त्वपूर्ण हुँदैन र मनसाय नभएको जिकिरले अवहेलनाजन्य कार्यको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन।

दोस्रो प्रश्‍नः प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीच के कस्तो सीमा रहेको हुन्छ?
सर्वप्रथम न्यायपालिका र आम सञ्‍चार माध्यमका बारेमा रहेका संवैधानिक प्रावधानहरूको चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा "पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका...प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने" उद्देश्य राखिएको छ। संविधानको प्रस्तावनाको यस व्यवस्थाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई समान रुपमा महत्त्व प्रदान गरेको प्रतिबिम्बित हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको छ। साथै यसै धारा १७ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (१) मा यस स्वतन्त्रताको खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्‍न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सक्ने भनी विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि सीमा निर्धारण गरिएको छ। मूलतः नेपालको संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष नमानी अदालतको अवहेलना हुने लगायतका कुरामा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने गरी परिसीमन गरेको देखिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्‍य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्‍ने व्यवस्था रहेको छ। यस व्यवस्थालाई पनि यसै धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्ध वा विभिन्‍न जात,जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवम् लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सकिने गरी सीमाविहीन हकको रुपमा नराखी अदालतको अवहेलना हुने लगायतका कुरामा सञ्‍चारको हक सीमातीत हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्‍चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्‍ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ तर यसलाई पनि निरपेक्ष रुपमा छाडिएको छैन। यसै उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यी कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्‍चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज नलाग्ने व्यवस्था छ। यसबाट संविधानले सञ्‍चार माध्यमलाई बन्देज रहित नराखी नियमन गर्न सकिने कुरालाई मुखरित गरेको पाइन्छ।

नेपालको संविधानले गरेको न्यायपालिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा, यस संविधानको धारा १२६ मा  नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतलाई सुम्पेको देखिन्छ। संविधानले न्याय सम्पादनको अभिभारा मात्र सुम्पेको नभई धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

संविधानले अदालतलाई सुम्पेको यो जिम्मेवारी स्वैच्छिक विषय होइन। न्याय सम्पादनको कार्य अदालतबाट निर्वहन हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रकृतिको जिम्मेवारी वा दायित्व हो। यो जिम्मेवारी निर्वहनका क्रममा न्याय सम्पादनको कार्यलाई वाधा पुग्ने गरी कतैबाट पनि अवाञ्छित हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। न्याय सम्पादनको यो गुरुत्तर र बाध्यात्मक जिम्मेवारीको निर्वाह स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भयताका साथ गर्न न्यायको प्रवाहमा हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप निरुत्साहित गर्न, अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायिक कार्यमा संलग्न न्यायाधीश र अन्य व्यक्तिउपर आक्रमण गर्ने तथा होच्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र अदालतको फैसला वा आदेशको कार्यान्वयनलाई सुनिश्‍चित गर्नका लागि अवहेलनामा कारबाही गर्न उल्लिखित धारा १२८ को संवैधानिक व्यवस्था भएको हो।

सञ्‍चारको हक वा प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा चर्चा गर्दा वर्तमान संविधानको धारा १०३ को उपधारा (३) मा रहेको व्यवस्था पनि यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ। यस धारामा संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी-जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने गरी सीमा तोकेको देखिन्छ। यसरी नै धारा १८७ को उपधारा (३) मा प्रदेश सभाको कुनै कारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी-जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने गरी रोक लगाइएको छ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी विधायिकामा पनि यस्तो विषयमा बहस गर्न नपाइने गरी भएका संवैधानिक व्यवस्था पनि यहाँ उल्लेख गर्न प्रासङ्गिक देखिन्छ। संविधानको धारा १०५ मा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असरपार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भनी बहसमा बन्देजको व्यवस्था रहेको छ। धारा १९१ मा प्रदेश व्यवस्थापिकामा पनि यसै किसिमको बहसमा बन्देजको संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

माथिल्ला प्रकरणहरूमा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको आलोकमा नियाल्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्‍चारको हक सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरू स्पष्ट छन्। राज्यका विभिन्‍न अङ्गहरूबाट गरिने काम कारबाहीलाई उत्तरदायीत्वपूर्ण बनाउने, सूचना सम्प्रेषण गरी आम जनतालाई सुसूचित हुने अवस्था सृजना गरी नागरिक अधिकारको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने तथा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई बढी मजबुत बनाउने उद्देश्य र अभिष्टबाट नै यी संवैधानिक प्रावधानहरू गरिएका हुन्। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्‍चारको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा अन्तरनिहित यीनै मान्यताका आधारमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विद्युतीय लगायतका जुनसुकै सञ्‍चार माध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण वा सूचना प्रवाह गर्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएको हो।

संविधानद्वारा प्रदत्त यी मौलिक हकको हनन् वा हरण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुन सक्दैन/गर्न मिल्दैन। अपितु, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्‍चारको हकको उपयोग गरिंदा भने निरपेक्ष व्यवस्था नगरी केही संवैधानिक सीमा तोकी यी हकहरूको प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक संरचना रहेको पाइन्छ। यस प्रकारको सीमा भारत लगायतका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि रहेको देखिन्छ। यसैले संविधानद्वारा प्रदक्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्‍चारको हकको जुनसुकै सञ्‍चार माध्यमले उपयोग गर्दा यी हकहरू निरपेक्ष वा सीमा बन्देजरहित हुन् वा सीमातीत हुन् भन्‍ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। मूलतः संविधानले मौलिक हकको रुपमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्‍चारको हकको प्रयोग गर्दा संविधानले यी हकलाई निरपेक्ष नबनाई संवैधानिक सीमा बन्देज राखेको कुरालाई सञ्‍चार माध्यमले सदैव ध्यान दिन वा त्यसमा चनाखो रहन वा सीमा बन्देजको उल्लङ्घन हुन नहुने कुरामा सचेष्ट वा सतर्क रहन वाञ्‍छनीय हुन्छ।

अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन कार्यमा कुनै वाधा नपुगोस, न्याय सम्पादनको कार्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपरोस र निष्पक्ष तथा निर्भयतापूर्वक कर्तव्य पालनाका लागि अवरोध नपुगोस भन्‍ने मान्यताका आधारमा संघीय संसद र प्रदेश संसदमा समेत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल पार्ने विषय, न्यायाधीशको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा छलफल गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। अदालतमा विचाराधीन वा न्यायाधीशको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गर्ने यस्तो न्यायिक कार्यको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी संविधान निर्माताले गरेको यस व्यवस्थामा सन्‍निहित मर्म र भावनालाई सञ्‍चार जगत लगायत सबैले आत्मसात गर्नु समुचित हुन्छ।

अदालतको शक्ति जनआस्था हो। अदालत जनताको विश्‍वासमा टिकेको हुन्छ। जनआस्था बिना न्यायपालिका टिक्न सक्दैन। जनआस्था वा जनविश्‍वास न्यायपालिकाको पुँजी हो। न्याय सम्पादनको कर्तव्य निर्वाह गर्ने न्यायाधीश वा न्यायपालिकालाई अवाञ्छित रुपमा आक्रमण गर्ने वा होच्याउने गरी मिथ्या सूचना आम सञ्‍चारका माध्यमबाट प्रसारण/प्रकाशन हुन गएमा न्यायपालिकाको आधार स्तम्भ वा शक्तिको रुपमा रहेको जनविश्‍वास वा जनआस्था गुम्न पुगी न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वहनमा अवरोध पुग्दछ। यसैले, न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था खलल पार्ने बद्‍‌नियतका साथ कुनै सञ्‍चार माध्यमबाट तथ्यहीन, असत्य, काल्पनिक, भ्रामक र नभएका मिथ्या समाचार सामग्री निर्माण गर्ने, त्यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने कार्य गरेमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्नुपर्ने अदालतको संवैधानिक दायित्व हुन्छ।

अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा रहेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तर्फ दृष्टिगत गर्दा, नेपालको संविधानले धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यस संवैधानिक प्रावधानलाई संविधान निर्माताले स्वतन्त्र रुपमा राखेको देखिन्छ। यस संवैधानिक प्रावधानमा कुनै सङ्‌कुचन वा सर्त, बन्देज वा सीमा निर्धारण गरेको पाइदैन। यसरी नै न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) ले पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। यस व्यवस्थामा पनि कुनै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था वा निषेधात्मक अवस्था वा सीमा वा बन्देजको व्यवस्था रहेको देखिँदैन। त्यसो भन्दैमा अदालतले जथाभावी वा स्वच्छन्दतापूर्वक सो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भन्‍ने होइन। न्यायपालिका स्वभावैले सहिष्णु र संयमित हुने भएकाले यसले स्वेच्छाचारी र जथाभावी रुपमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्न मिल्दैन/गर्दैन/गरेको छैन र गर्ने मनसाय पनि राखेको हुँदैन।

न्यायपालिका राज्यको ज्यादै संवेदनशील अङ्ग हो भन्‍ने कुरामा कसैको विमति रहन्छ भन्‍ने लाग्दैन। यसै भएर यसप्रतिको भरोसा तथा जनआस्थामा कहीँ कतैबाट आक्रमण वा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्‍ने कुरामा पनि कसैको असहमति हुनुपर्ने देखिँदैन। अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी जो जसबाट वा जे जुन आवरण वा अन्तर्यका आधारमा आक्रमण गरिएको भएपनि त्यसले न्यायपालिकाको आत्मामा गम्भीर प्रहार गर्दछ। संवैधानिक सीमा उल्लङ्घन गरी वा सो सीमाभन्दा बाहिर गई नागरिक अधिकारको धरोहर वा पहरेदारको रुपमा रहेको न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील संस्थाप्रतिको जनआस्थामाथि प्रहार गरिन्छ भने संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनको सीमा पनि खलबलिन पुग्दछ।

न्यायालय तथा न्यायाधीशबाट सम्पादित हुने काममा आलोचना हुनै हुँदैन भन्‍ने मान्यता अदालतले कहिल्यै राखेको छैन। अदालत वा न्यायाधीशको आलोचनाले अदालतप्रतिको जनआस्थामा खलल नपुगेसम्म अर्थात् स्वस्थ्य आलोचनाको मर्म र मान्यताभन्दा बाहिर नगएसम्म अदालत प्रकाशन प्रसारणमा आएका यस्ता कुराहरूका पछाडि हतपति लाग्दैन। यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट थिरप्रसाद पोखरेल विरुद्ध हरिहर विरही भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको व्याख्या यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।

अदालत वा न्यायाधीश यस्तो संस्था वा व्यक्ति होइन जस्को कुनै आलोचना नै नहोस्। न्यायाधीशले कतिपय अवस्थामा धेरै अप्रिय आलोचनाहरू सुन्‍न परिरहेको पनि हुन्छ, तर जब आलोचनाले न्यायको नियमित प्रवाहमा नै असर पुर्‍याउँछ, न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा उसको क्षमतामा अनुचित टिकाटिप्पणी गरी सर्वसाधारण जनताको नजरमा अदालतलाई गिराउने कार्य गर्छ तब त्यस्तो कार्य अदालतको अवहेलनाको विषयवस्तु बन्दछ। न्यायपालिकालाई अबान्छनीय रुपमा होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्‍न गराउने प्रयास गरी निष्पक्ष रुपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा पुर्‍याइयो भने त्यसको परिणाम न्यायाधीशले वा अदालतले मात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नु पर्ने हुन्छ। अतः न्याय प्राप्त गर्ने जनताको हकहितको संरक्षणको निम्ति अदालतको अवहेलनाको कार्यलाई रोक्न जरुरी हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च स्थान प्रदान गरेको छ तर निरपेक्ष मानेको देखिँदैन। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्‍ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्‍ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले संसदको विशेषाधिकार तथा अदालतको अवहेलना हुने कुरामा यस्तो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भनी सामान्य टिप्पणीमा व्याख्या गरेको देखिन्छ। युरोपेली मानव अधिकार अभिसन्धिको धारा १०(२) ले पनि स्वतन्त्रताहरूलाई बन्देजरहित मान्‍न इन्कार गर्दै स्वतन्त्रताको पछाडि कर्तव्य र उत्तरदायित्व हुने कुरा उल्लेख गरेको छ।

विश्‍वका विभिन्‍न मुलुकहरूको अध्ययनबाट प्रेस स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष रुपमा राखेको पाइदैन। प्रेस स्वतन्त्रतमा अदालतको अवहेलना हुने जस्ता खास अवस्थामा बन्देज हुन सक्ने गरी कानुन र अदालतका व्याख्याहरू भएको पाइन्छ। बेलायतमा अदालतको अवहेलना ऐन, १९८१ मा Strict Liability Rule को अवलम्बन गर्दै कुनै प्रकाशनले अदालती कारबाहीमा गम्भीर रुपमा पूर्वाग्रहको अवस्था सृजना गर्ने गरी सारभूत रुपमा जोखिम (Substantial Risk) छ भने त्यो अदालतको अवहेलना हुने स्पष्ट रुपमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ। अमेरिकामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने सन्दर्भमा त्यहाँको अदालतले स्पष्ट र तत्काल खतरा (Clear and Present Danger) को परीक्षण प्रणालीको विकास गरेको देखिन्छ। अस्ट्रेलियाको कानुनले कुनै प्रकाशनले न्याय सम्पादनको कार्यमा यथार्थ र सारभूत रुपमा बाधा पर्ने जोखिम (Real and Substantial Risk) भएमा त्यस्तो प्रकाशनलाई रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। भारतमा न्याय प्रशासनको सुरक्षा गर्न र स्वच्छ सुनुवाइ सुनिश्‍चित गर्न आवश्यक अवस्थामा अधिक पूर्वाग्रहयुक्त प्रकाशन (Excessive Prejudicial Publicity) रोक्न सकिन्छ। विश्‍वका विभिन्‍न मुलुकको कानुन र अभ्यासका आलोकबाट हेर्दा पनि प्रेस वा सञ्‍चारको हक वा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता बन्देज मुक्त रहेको देखिँदैन।

सामान्यतः अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अदालतको रुचिको विषय होइन। यसो भएपनि जब न्यायपालिकाको आत्मामा नै प्रहार गर्ने दुर्भावनाका साथ कार्य गरिन्छ भने न्यायपालिकाको आत्मालाई जीवन्त राख्‍न न्यायपालिकाले अवहेलनामा कारबाहीको संवैधानिक दायित्व निर्वहनबाट पन्छिन नमिल्ने परिस्थिति सृजना हुन पुग्छ। यसलाई नेपालको अदालतको अवहेलनामा भएको न्यायिक व्याख्याहरूको आलोकमा न्यायिक जनविश्‍वास वा आस्थामा उच्चतम खतराको सिद्धान्त (Ultimate Danger on Judicial Trust) को कसीमा हेर्न सकिन्छ। अवहेलनाको कारबाहीको संवैधानिक दायित्व निर्वहनको यस्तो बाध्यात्मक परिस्थितिमा प्रकाशन वा प्रसारण भएको सामग्री वा अभिव्यक्ति वा कार्यबाट अदालतको अवहेलना भएको छ छैन भन्‍ने कुरा अदालतले पहिचान गरी अवहेलनाजन्य भएमा त्यसमा सजाय गर्न सक्दछ। कुनै अभिव्यक्ति वा सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको छ छैन भन्‍ने पहिचान गर्दा त्यसलाई आम जनसाधारण वा सामान्य व्यक्तिको समझ (Man of General Prudence) मा त्यसलाई कुन रुपमा वा कुन अर्थमा लिन्छन् भन्‍ने आधारमा मूल्याङ्कन, विश्‍लेषण र परीक्षण गरी उच्चतम खतराको अवहेलनाजन्य कार्य भए नभएको पहिचान गरिदै आएको छ। साथै प्रकाशन प्रसारण भएको सामग्री वा सूचनाको सत्यता (Truthness) र सो सामग्रीले अदालतप्रतिको जनआस्थामा पार्ने स्पष्ट र तत्काल खतरा (Clear and Present Danger), यथार्थ र अदालतको काम कारबाहीमा सारभूत रुपमा वाधा पर्ने जोखिम (Real and Substantial Risk) तथा पूर्वाग्रहयुक्त प्रकाशन (Excessive Prejudicial Publicity) को परीक्षण जस्ता विभिन्‍न आधारमा अदालतको अवहेलना हो होइन भन्‍ने निष्कर्षमा पुग्ने गरी विभिन्‍न मुलुकले अवलम्बन गरेका अवहेलनाजन्य कार्यको पहिचानका विधिशास्त्रीय मान्यता हुन्। हामीले पनि यिनै विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा प्रकाशन तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा बद्‌नियतसाथ गरिएको न्यायिक जनविश्‍वास वा आस्थामा उच्चतम खतराको अवस्था सृजना गरिएको छ वा छैन भन्‍नेसमेतका आधारमा अवहेलनाजन्य कार्यको परीक्षण र पहिचान गर्ने गरिनुपर्ने देखिन्छ।

न्यायपालिका स्वभावैले सहनशीलता, उदारता, सहिष्णुता र आत्मसंयम (Tolerance, Leniency, Tolerance and Restraint) कायम राख्दै आएको छ र राख्दछ। यसै भएर अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा संविधान र प्रचलित कानुनले कुनै सीमा बन्देज नगरेको भए पनि विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा सञ्‍चारको हकको संवैधानिक व्यवस्थालाई सदैव दृष्टिगत गरी आवश्यक अवस्था तथा वाञ्छित हदमा मात्र अत्यन्त सहनशील, सन्तुलित र संयमित रुपमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुँदै आएको हाम्रो न्यायिक अभ्यास छ र हुनुपर्दछ। यो न्यायिक अभ्यासलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने यस अदालतको कुनै मनसाय वा इरादा रहेको छैन।

जसरी यस अदालतले अदालतको अवहेलनामा आत्मसंयमता र सहनशीलता राख्दै आएको छ त्यसरी नै आम सञ्‍चारका माध्यमबाट पनि संवैधानिक सीमा उल्लङ्घन नहोस भन्‍ने अपेक्षा भने निश्चय नै राख्दछ। जब अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता वा सञ्‍चारको हकको कुरा आउँछ स्वभावैले ती हकको प्रयोग गर्दा संवैधानिक सीमाका व्यवस्था पनि साथसाथै जोडिएर आउँछन्। आम सञ्‍चारका माध्यमले यी संवैधानिक सीमा नाघ्न हुँदैन। वस्तुतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्याय सम्पादनका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई संरक्षण तथा कायम गर्ने दुवै कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। यसैले यी दुईबीचको सम्बन्ध र सन्तुलनको विषय तनाबयुक्त भएपनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र स्वच्छ सुनुवाइको हक दुवै अधिकारको प्रयोगमा सन्तुलन कायम हुनु आवश्यक हुन्छ।

प्रेस तथा सञ्‍चार माध्यम आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने भएकाले सञ्‍चार माध्यमले प्रवाह गर्ने सत्य सूचना लोकतान्त्रिक मुलुकमा निक्‍कै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रेसबाट प्रवाहित हुने सत्य समाचारले नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन कायम गर्ने र यस अदालतका काम कारबाहीहरू सहि ढंगले सम्प्रेषित गर्ने कुरामा पनि मद्दत पुग्दछ। यसैले प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्‍चारको हकलाई संरक्षित गर्नुपर्ने कुरामा कसैको विमति हुन सक्दैन। प्रेसको भूमिकालाई जसरी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त्यसरी नै प्रेस वा आम सञ्‍चारका माध्यबाट प्रवाहित हुने समाचार सत्य हुनुपर्ने कुरामा पनि कसैको विमति रहन्छ भन्‍ने लाग्दैन। सञ्‍चार माध्यमले समाचारहरू प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा एकातर्फ आफ्ना प्रेस स्वतन्त्रताका अधिकारहरूको उपभोग गर्दछन् भने अर्कोतर्फ अदालतको अवहेलना गर्न नहुने कर्तव्य पनि साथसाथै निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेस वा सञ्‍चार माध्यमले प्रेस स्वतन्त्रताका अधिकार प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना गर्न नहुने कुरा कदापी बिर्सनु हुँदैन। साथै, सत्य समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण गरिएको छ वा अदालतको जनआस्थामा असर पार्ने कार्य गरेको छैन भने प्रकाशित वा प्रसारित जुनसुकै समाचारको विषयमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन उद्दत हुनु हुँदैन। अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्दा न्यायिक जनविश्‍वास वा आस्थामा उच्चतम खतरा उत्पन्‍न गर्ने कार्य भएको छ वा छैन भन्‍नेसमेतको परीक्षण गरिनु पर्दछ।

विचार अभिव्यक्ति वा सञ्‍चारको हकको प्रयोग गरिँदा संवैधानिक सीमालाई अनदेखा वा उपेक्षा गरिनु हुँदैन। विचार अभिव्यक्ति वा सञ्‍चारको हकको सीमारेखा र न्यायपालिकाको अधिकारक्षेत्रबीच सन्तुलन कायम हुनु जरुरी हुन्छ। सञ्‍चारको हकको प्रयोगबाट न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने वा अदालतको अवहेलनाको वाञ्छित हद पार गरी सञ्‍चारको हक कुन्ठित गर्ने कार्य कतैबाट पनि हुनु हुँदैन। सञ्‍चार माध्यमबाट संवैधानिक सीमा नाघी न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था टुट्ने प्रकृतिको समाचार वा मिथ्या सूचना प्रकाशन प्रसारण गरिनु हुँदैन। अदालतको अवहेलनाको अधिकारको प्रयोग पनि स्वेच्छाचारी तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई निस्तेज बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुनु हुँदैन। यी दुवैले आ-आफ्ना हक अधिकारको प्रयोग र संवैधानिक दायित्वको निर्वाह गर्दा अर्काको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश नगरी आफ्ना अधिकारक्षेत्रको सीमा भित्र रही आ-आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु वाञ्‍छनीय हुन्छ। आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने कर्तव्यलाई पनि हेक्‍का राख्‍नु पर्दछ। सञ्‍चार र अदालतबीचको यही शक्ति सन्तुलनबाट नै नागरिक अधिकारको संरक्षण हुन पुग्दछ। सञ्‍चार माध्यमबाट हुने सत्य र तथ्यपरक रचनात्मक टिप्पणीले न्यायपालिकालाई थप जिम्मेवार बनाउँदछ भने स्वतन्त्र, सक्षम र जनआस्थायुक्त न्यायालयबाट नै सञ्‍चारको हक संरक्षित हुने र फल्ने फुल्ने हो भन्‍ने कुरामा सदैव सचेष्ट रहनु पर्दछ। वस्तुतः सञ्‍चार जगत र न्यायपालिका नागरिक अधिकारको संरक्षण र संवैधानिक दायित्वको निर्वहन गर्ने कार्यमा एक अर्कामा सहयोगी र परिपूरक हुनुपर्दछ। साथै, प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको विषय सन्तुलित र वाञ्छित सीमामा रही प्रयोग हुनुपर्दछ।

सञ्‍चार माध्यमबाट प्रवाह वा प्रसारण वा प्रकाशन गरिएको कुनै असत्य वा भ्रामक सामग्री रहेछ भने त्यसले अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्य निसन्देह रुपमा अदालतको अवहेलना हुने हुन्छ। यसरी नै आम  जनसाधारणमा अदालत वा अदालतबाट सम्पादित हुने वा भएका कार्यप्रति गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरिन्छ र त्यसले अदालतप्रति अविश्‍वास, भ्रम वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य हुन्छ भने त्यस्तो कार्यलाई पनि न्यायमा अवरोधको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। साथै, गलत समाचार सम्प्रेषण गरी न्यायकर्मीलाई हतोत्साहित गरिन्छ वा न्यायमा अनास्था पैदा गरिन्छ वा न्याय कमजोर हुने वा न्याय सम्पादन गर्न उदासीन रहने अवस्था सृजना गरिन्छ भने त्यसबाट पनि न्यायमा अवरोधको अवस्था सृजित हुन पुग्छ। अदालतको अवहेलनाका यी अन्तरवस्तुहरू केवल विचाराधीन मुद्दामा मात्र होइन अन्तिम फैसला भएपछि रचनात्मक, प्राज्ञिक र स्वस्थ्य टिकाटिप्पणी गर्ने कुरामा वाधा नपर्ने गरी आकर्षित हुन सक्छन्।

नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको एवम् ऐ. धारा १९ ले सञ्‍चार माध्यमलाई श्रव्य दृष्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्‍चारको हकको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ। त्यस्तो हक निरपेक्ष नभई नियन्त्रित हुने भनी संवैधानिक प्रावधान रहेकै छ। यसबाट व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता अपरिमित वा असीमित वा निरपेक्ष प्रकृतिको देखिँदैन। अदालतबाट सम्पादित हुने वा भएका कार्यसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएमा त्यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर रुपमा आघात पारी न्यायमा नै अवरोध सृजना हुने र त्यो कुरा अदालतको अवहेलना हुने कुरालाई सञ्‍चार माध्यमले सदैव हृदयंगम गर्नुपर्छ। यसका साथै न्यायमा अवरोधको अवस्था सृजना नभएमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण र जीवन्त रहन्छ भन्‍ने कुरा पनि सञ्‍चार माध्यमले हेक्‍का राख्‍नुपर्दछ।

सत्यप्रति दायित्व, प्रमाणीकरणको अनुशासन र स्वतन्त्रता जस्ता विषय पत्रकारिताका आधारभूत सिद्धान्त हुन्। नेपालमा पत्रकार आचार संहिता, २०७३ ले पत्रकारको आचरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। यस आचार संहिताको दफा ४ मा पत्रकार तथा सञ्‍चारमाध्यमले स्वच्छ, मर्यादित र विश्‍वसनीय पत्रकारिता गर्नुपर्दछ। पत्रकार तथा सञ्‍चारमाध्यमले सूचना वा जानकारीको संकलन र सम्प्रेषण सभ्य र शिष्ट रूपमा गर्नुपर्दछ भन्‍ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी नै दफा ५(११) ले पनि पत्रकार तथा सञ्‍चारमाध्यमले न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रक्रिया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

अहिले समग्र विश्‍वमा नै सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग घनिभूत रुपमा भएको छ। यसले विश्‍वभर नै एकापसमा आवद्धता गरेको छ। यस्ता सामाजिक सञ्‍जालहरू छिटो छरितो रुपमा सूचनाहरू एकापसमा र जनस्तरसम्म पुर्‍याउनका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि बनेका छन्। सामाजिक सञ्‍जालका यस्ता सकारात्मक पक्ष हुँदा हुँदै पनि यसको दुरुपयोगको व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण रुपमा उपस्थित छ। सामाजिक सञ्‍जाललाई नियमन गर्नका लागि नेपालमा सामाजिक सञ्‍जालको नियमन गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी भएको देखिन्छ। नेपालमा प्रिन्ट र विद्युतीय सञ्‍चार माध्यमसँगै पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्‍जालमा आधारित विद्युतीय (Digital) पत्रकारिताको विधा पनि विकास भएको पाइन्छ। यस निर्देशिकाका मुख्य प्रावधानहरूमा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरूको अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था रहेका छन्। यस निर्देशिकाको दफा ४ मा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोगकर्ताले गर्न वा गराउन नहुने कार्य अन्तर्गत बेनामी पहिचान सृजना गर्ने, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रकाशन गर्ने, घृणा फैलाउने, साइबर बदमासी वा नेपालको सार्वभौमसत्ता विरुद्धका गतिविधिहरू लगायत अन्य प्रतिबन्धित सामग्रीहरू प्रकाशन गर्न अनुमति दिन निषेध गरिएको छ। त्यसैगरी, प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि यस्ता सामग्रीहरू पोष्ट गर्न वा त्यस्ता सामग्रीसँग अन्तरक्रिया गर्न निषेध गरिएको छ।

सामाजिक सञ्‍जालको सही प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परन्तु, सामाजिक सञ्‍जालको उचित प्रयोग सुनिश्‍चित गर्न र यसको दुरुपयोगबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ। सामाजिक सञ्‍जालको दुरुपयोगका पीडितहरूलाई पर्याप्त संरक्षण प्रदान गर्नु पनि जरुरी हुन्छ। हानिकारक वा गैरकानुनी सामग्रीका मापदण्डहरू पनि स्पष्ट रुपमा परिभाषित हुनुपर्ने हुन्छ। साथै सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरूको समुचित अनुगमन हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सामाजिक सञ्‍जालको दुरुपयोग तथा यसको प्रयोग गरेर हुने अपराधिक कार्यहरू एवम् गलत सूचना, भ्रामक कुरा, ट्रोलिङ, व्यक्तिगत नोक्सानी लगायतका हानिकारक सामग्रीहरूको नियमन प्रभावकारी रुपमा गर्न उल्लिखित निर्देशिका मात्र पर्याप्त छैन। यस सम्बन्धमा विचार र अभिव्यक्ति तथा सञ्‍चारको हकमा दखल नपुग्ने गरी सामाजिक सञ्‍जालको नियमनमा छुट्टै कानुन तर्जमा गरी नियमन हुन उपयुक्त देखिन्छ।

सञ्‍चार माध्यम र अदालत दुवै फरक ढंगले नागरिक हकको संरक्षणमा क्रियाशील हुने संस्था हुन्। प्रेस स्वन्त्रतालाई संरक्षित र अक्षुण कायम राख्‍नु पर्ने कुरामा कुनै दुविधा नरहेको र अदालत त्यसको संरक्षक र साधकको रुपमा निरन्तर रुपमा संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा सजग छ। यसै भएर यो अदालत प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण रुपमा कायम हुनुपर्ने कुरामा सदैव सचेत रही अदालतको अवहेलनाका विषयमा अत्यन्तै सहिष्णुता, लचकता, नमनशीलता र सहनशीलता अपनाउँदै आएको छ। यस अदालतले अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको आत्मसंयता समेत कायम राख्दै आएको कुरामा कुनै विवाद छैन। प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अदालत सदैव अविचलित रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कुरा स्पष्ट छ। विचार र अभिव्यक्ति, सूचना तथा सञ्‍चारको हक सम्बन्धी विषयलाई र न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउने कुरालाई सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना बीचको वाञ्छित हद कायम हुनुपर्ने यस अदालतले मान्यता पनि राख्दै आएको छ। अदालत स्वभावैले सहनशील हुन्छ। अदालत प्रतिक्रियात्मक पनि हुँदैन। यसले हतपती सञ्‍चार माध्यममा प्रवाह भएका अदालतसँग सम्बन्धित प्रायजसो समाचारहरूका पछाडि पनि लाग्दैन। अदालतबाट लामो समयदेखि स्थापित र अवलम्बित यस मान्यता भन्दा बाहिर जाने अदालतको उद्देश्य र अभिप्राय हुँदैन, छैन।

अदालतले अवहेलनामा वाञ्छित हदको सहनशीलता कायम राख्दै आएको छ भन्दैमा आफ्नो सीमालाई चटक्‍क बिर्सी वा आफ्नो लक्ष्मण रेखा नाघी अदालतको अवहेलना हुने गरी कार्य गर्न प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाकवच स्वीकार्य हुन सक्दैन। सञ्‍चार माध्यमबाट भएको अवहेलनाजन्य कार्यमा अदालत चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्‍ने होइन। अदालत जहिलेसुकै सहनशीलता वा आत्मसंयताका नाममा मुकदर्शक भएर बस्नुपर्छ भन्‍ने कुरा मान्य हुँदैन। यस अदालतबाट यस अघि सञ्‍चार माध्यमबाट गरिएको अवहेलनाजन्य कार्यमा कारबाही गरिनु हुँदैन भनी कुनै पनि फैसलामा बोलेको अवस्था पनि छैन। बरु जब सञ्‍चार माध्यमले आफ्नो सीमा वा लक्ष्मण रेखा पार गरी अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी स्वच्छन्दतापूर्वक भ्रामक र मिथ्या सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने वा भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाई कलुषित भ्रम सृजना गर्ने  जस्ता कार्य गरी न्यायमा अवरोध उत्पन्‍न गरी अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य गर्दछ भने त्यस्तो कुरा सैह्य र क्षम्य हुन नसक्ने भन्‍ने नै यस अदालतलबाट न्यायिक विधिशास्त्र विकास हुँदै आएको वस्तुतथ्य हो। मूलतः प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा त्यसको वाञ्छित सीमा नाघी अदालतको अवहेलना गर्ने छुट कसैलाई हुन सक्दैन। त्यसो गरिएमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट अदालत पन्छिन हुँदैन भन्‍ने आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अदालत सचेत छ। यस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था क्रियाशील हुन्छ।

प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको परिसीमनको चर्चा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा के कस्तो अवस्थामा सीमातीत हुन्छ वा सीमाको उल्लङ्घन हुन्छ भनी नियाल्नु पर्छ। यसरी नियाल्दा, प्रेस वा सञ्‍चार माध्यम जुन विन्दुबाट अदालतको अवहेलनाको विन्दुमा प्रवेश गर्छ त्यही विन्दुबाट आफूले प्रकाशन वा प्रसारण गरेको त्यस्तो सामग्रीका सम्बन्धमा प्रेस स्वतन्त्रताको दावीको निरन्तरता कायम रहन नसकी  परास्त वा निस्तेज हुन पुग्छ। कसैले गरेको कार्य वा अभिव्यक्ति वा प्रकाशन वा प्रसारण प्रेस स्वतन्त्रताका हदमा मात्र सीमित छ वा अदालतको अवहेलनाको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ भन्‍ने परीक्षण गर्न संवैधानिक रुपमा अदालत स्वतन्त्र, स्वायत्त, सक्षम र अधिकार सम्पन्‍न छ। प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको सीमा र सन्तुलनको परीक्षण गर्ने पनि अदालत नै हो। वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनामा सीमातीत हुने अधिकार प्रदान गरेको छ भनी वा आफ्नो स्वतन्त्रताको सीमारेखा उल्लङ्घन गर्ने छुट प्रदान गरेको छ भनी कसैले पनि बलपुर्वक अर्थ गर्न वा व्याख्या गर्न मिल्दैन। अदालतको अवहेलना हुने गरी प्रेस स्वतन्त्रताको अपरिमित वा निरपेक्ष हकको दावी गर्नु संविधान अनुकूल हुँदैन।

प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको परिसीमनको चर्चा गर्दा यहाँ मिडिया ट्रायल र त्यसले स्वच्छ सुनुवाइ लगायतको न्याय सम्पादनको कार्यमा पार्ने प्रभावकाबारेमा पनि संक्षिप्त रुपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिएको छ। संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी न्यायपालिकामा रहेको हुन्छ। न्याय प्रणाली र न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्‍वास कायम राख्‍नको लागि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी सो विषयमा दृष्टिकोण वा राय अभिव्यक्त गर्ने वा कुनै व्यक्ति दोषी वा निर्दोष हो भनी टिप्पणीहरू गर्ने वा विचाराधीन त्यस्तो विषयमा सनसनीपूर्ण समाचार प्रकाशित गर्ने कार्यलाई मिडिया ट्रायलको रुपमा लिइन्छ। यस किसिमको मिडिया ट्रायलमा मिडिया आउटलेटहरू, विशेष गरी परम्परागत समाचार च्यानल र पत्रपत्रिका तथा युट्‍युव र सामाजिक सञ्‍जालहरू जस्ता विद्युतीय माध्यम (Digital Platform) लगायतका माध्यमहरू आफैं अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेको स्वरुपमा समाचार वा दृष्टिकोण प्रवाहित हुने गर्दछन्।

सञ्‍चार माध्यमबाट अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै विवादको विषयमा हुने यस किसिमको प्रकाशन तथा प्रसारण वा व्यापक रुपमा हुने कभरेजबाट न्यायपालिकाले आफ्नो फैसला सुनाउनु अघि नै अभियुक्तको दोषी वा निर्दोषिताको सार्वजनिक धारणा सृजित गर्दछ। यस्तो मिडिया ट्रायलबाट विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक दबाब सृजना गर्दछ जसले गर्दा अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा प्रभाव पर्ने अवस्था रहन सक्छ। परिणामतः यस्तो कार्यले न्यायिक निष्पक्षता तथा स्वच्छ सुनुवाइको मान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना हुन्छ।

सञ्‍चार माध्यमबाट हुने चित्रणले जनताहरूमा अदालतमा चलेको मुद्दाको विषयमा धारणाको जन्म र विकास हुन्छ, जसले गर्दा पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण वा विचारहरू सृजित हुन सक्ने र कानुनी प्रक्रिया तथा न्याय निरुपणलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना हुन सक्छ। मिडिया ट्रायल र त्यसबाट सृजना भएको जनमतबाट न्यायकर्मीहरू अप्रत्यक्ष दबाबको चपेटामा परी निष्पक्षतालाई असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरूले स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई आत्मसात र व्यवस्थित गरेका छन्। तिनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको आधारमा राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय कानुनको निर्माण गरेका हुन्छन्। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले गरेका स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थाहरू मौलिक हकको रूपमा राखिएका छन्। यसैले न्याय सम्पादनका क्रममा रहेको आधारभूत मूल्य र मुद्दाका पक्षको अधिकार कै रुपमा रहने स्वच्छ सुनुवाइको कुरामा मिडिया ट्रायलबाट प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुरा कसैबाट पनि गर्नु हुँदैन। मिडिया ट्रायलबाट स्वच्छ सुनुवाइमा असर पार्ने वा न्याय निष्पादनमा असर पार्ने कार्य गरिन्छ भने त्यसलाई पनि न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोधकै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

सञ्‍चार माध्यममा आएका समाचार वा गरिएका चित्रणले सार्वजनिक धारणा विकास भई सामाजिक दबाबको अवस्था सृजित हुने भई स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थालाई जटिल बनाउने हुन्छ। पूर्वकल्पित धारणाले स्वच्छ सुनुवाइको मार्गमा आघात पर्ने हुन्छ। संविधान र कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने न्यायिक काम कारबाहीमा नै अवरोध पुग्न जान्छ। मूलतः यस्तो मिडिया ट्रायलबाट न्याय प्रशासनलाई वाधा पुर्‍याउँछ र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्दछ।

स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार आधारभूत मानवअधिकार तथा न्याय प्रणालीको आत्मा भएकाले न्याय सम्पादनको क्रममा स्वच्छ सुनुवाइको व्यवस्थाहरूको पालना अनिवार्य हुन्छ। स्वच्छ सुनुवाइको मूल्य, मान्यता र व्यवस्था प्रतिकूल हुने मिडिया ट्रायललाई कुनै पनि तर्कका आधारमा न्यायोचित ठहर (Justify) गर्न सकिँदैन। सञ्‍चार माध्यमले आफ्नो लक्ष्मण रेखा नाघी मिडिया ट्रायल गरी आम जनमानसमा अदालतप्रति पूर्वाग्रह सृजना गर्दछन् भने त्यस्तो अवस्थामा अवहेलनाको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था क्रियाशील हुन सक्छ। अन्तिम भइसकेका फैसलाहरूमा स्वस्थ्य रुपमा टिप्पणी गर्ने कुरा अन्यथा मानिदैन। यस्ता फैसलाहरूमा प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिन्छ। तर न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी वा न्यायपालिका वा न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भयताका साथ कार्य गर्न वाधा पुग्ने गरी भ्रामक र तथ्यहीन सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने कार्यलाई भने जायज मान्‍न सकिदैन। फैसलाका बारेमा झुटा/भ्रामक/मिथ्या/अवाञ्छित/अनर्गल/नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरी आम जनसाधारणलाई न्यायपालिकाप्रति अविश्‍वास सृजना हुने गरी प्रकाशन प्रसारण वा अभिव्यक्त गर्ने जस्ता कार्य पनि मिडिया ट्रायलको समरुप नै मान्‍नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अदालतप्रतिको जनआस्था अक्षुण राख्‍न संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा संविधानको पहिलो संशोधनले  प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ भने छैटौं संशोधनले मुद्दामा स्वच्छ सुनुवाइको हक स्थापित गरेको छ। संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका प्रेस स्वतन्त्रता र स्वच्छ सुनुवाइका अधिकारहरूबीच सन्तुलन गर्ने कुरामा त्यहाँ पनि मिडिया ट्रायलका कारण समस्या र असहज अवस्था सृजना भएको देखिन्छ। मिडिया ट्रायलका कारण स्वच्छ सुनुवाइको हक उल्लङ्घन भएको अवस्थामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रुपमा लिएको पनि देखिन्छ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालत सेफर्ड विरुद्ध म्याक्सवेलको मुद्दामा अत्यधिक मिडिया प्रभाव र सार्वजनिक पूर्वाग्रहको कारणले सेफर्ड स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारबाट वञ्‍चित भएको निष्कर्षमा पुगेको थियो। यस मुद्दामा प्रेसले दोषी ठहरसहित पूर्वाग्रही सामग्री प्रकाशित गर्‍यो र मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको तल्लो अदालतको न्यायाधीशले अदालतको वातावरण नियन्त्रण गर्न वा जूरीलाई यस प्रभावबाट जोगाउन असफल भए। मिडियाको उपस्थिति यति व्यापक थियो कि यसले शत्रुतापूर्ण वातावरण सृजना गर्‍यो, जसले जूरीको निष्पक्षतालाई कमजोर बनायो। यसबाट संविधानको छैठौं संशोधनले दिएको सेफर्डको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारको उल्लंघन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्‍यो।

साथै न्याय सम्पादन गर्ने कार्य वा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने कार्यमा प्रभाव पर्ने गरी हुने मिडिया ट्रायल तथा यसबाट सृजित हुने सार्वजनिक पूर्वाग्रहलाई रोक्न अदालतहरूले कडा कदम चाल्नुपर्ने कुरामा समेत फैसलाले जोड दिएको थियो। समाचारपत्रहरूले मुद्दा चलाउनुअघि डा. सेफर्डलाई दोषीको रूपमा चित्रण गरेका थिए र जुरीलाई यो पक्षपाती रिपोर्टिङबाट अलग वा सुरक्षित गरिएको थिएन। त्यसैले जूरी सदस्यहरूलाई बाहिरी प्रभावबाट जोगाउन असफल हुनुले शेपर्डको स्वच्छ सुनुवाइ गरी पाउने छैठौं संशोधनको अधिकारको उल्लङ्घन गरेको थियो भनी यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।

यसरी नै Irvin v. Dowd को मुद्दामा पनि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले व्यापक मिडिया कभरेज (एक्सेसिभ मिडिया कभरेज) का कारण प्रतिवादीले गरेको प्रमाणमा ग्राह्य हुन नसक्ने साबिती बयानलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी दोषी ठहर गरेको फैसलालाई उल्टी गरेको थियो। प्रेसले अदालतमा कहिल्यै पेस नगरिएको साबिती बयानका बारेमा विवरणहरू प्रकाशित गरेका कारण जनमतलाई प्रभाव पार्‍यो र जूरी सदस्यहरू पनि पूर्वाग्रही हुने परिस्थिति बन्यो। यसमा जूरी सदस्यहरू मिडियामा आएको त्यस्तो जानकारीबाट प्रभावित भएका कारण उनीहरू तटस्थ रहन असम्भव भयो भन्दै यसले प्रतिवादीको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारको उल्लङ्घन गर्‍यो भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो।

संयुक्त अधिराज्यमा तीव्र मिडिया कभरेजले न्याय सम्पादनको कार्यमा वाधा पर्न सक्छ भन्‍ने मान्यता राखिन्छ। साथै यस्तो अत्यधिक मिडिया कभरेजका कारण स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमा आघात पर्ने र पूर्वाग्रह राख्‍न सक्ने भएकाले यसलाई कानुनबाट कडा रूपमा नियमन गरिएको पाइन्छ। बेलायतमा अवहेलना ऐनबाट मिडिया ट्रायललाई नियन्त्रण गरिएको देखिन्छ। यस ऐनमा कुनै प्रकाशनले विचाराधीन मुद्दाको अदालती कारबाहीमा गम्भीर रुपमा पूर्वाग्रहको अवस्था सृजना गर्ने सारभूत रुपमा खतरा छ भने त्यो अदालतको अवहेलना हुने स्पष्ट रुपमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

बेलायतको अदालतले विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर पूर्वाग्रहको अवस्थाको सारभूत खतरा रहेको भन्‍ने आधारमा विभिन्‍न मुद्दामा अदालतको अवहेलनामा सजाय गरेको देखिन्छ। AG. V. MGN Ltd को मुद्दामा क्रिस्टोफल जेफ्रिज गिरफ्तारीसम्बन्धी लेखहरूको लागि द डेली मिरर र द सनलाई जरिवाना गरिएको थियो। यसमा  द डेली मिरर र द सन दुवैले जोआना येट्सको हत्याको सम्बन्धमा पक्राउ परेका क्रिस्टोफर जेफरीजको बारेमा लेखहरू प्रकाशित गरे। लेखहरूमा पूर्वाग्रही विवरणहरू थिए, जसमा जेफरीजको नकारात्मक चित्रण समावेश थियो, जसले उनको मुद्दाको सुनुवाइ अघि जनता र निर्णायक मण्डललाई प्रभाव पार्ने जोखिम थियो। जेफरीज पछि निर्दोष ठहरिए। अदालतले लेखहरूले जेफरीजको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमा गम्भीर पूर्वाग्रहको ठूलो जोखिम सृजना गरेको भन्‍ने फैसला गरेको थियो। दुवै पत्रिकाहरूलाई अदालतको अवहेलनाको लागि जरिवाना गरिएको थियो। यस फैसलाले मिडिया हस्तक्षेपबाट कानुनी कार्यवाहीको निष्पक्षतालाई जोगाउनु पर्ने आवश्यकता र महत्त्वमा जोड दिएको छ।

अस्ट्रेलियामा, मिडिया ट्रायल र स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारबीचको तनाब वा अन्तरसम्बन्धलाई सामान्य कानुनका सिद्धान्त, प्रचलित कानुन र संवैधानिक सिद्धान्तहरूको आधारमा व्यवस्थित र नियमन गरेको पाइन्छ। अस्ट्रेलियाको कानुनले कुनै प्रकाशनले न्याय सम्पादनको कार्यमा वाधा पर्ने भएमा त्यस्तो प्रकाशनलाई रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

भारतमा सर्वोच्च अदालत ऐन, १९७१ को दफा २(सी) मा जसमा कुनै पनि प्रकाशन जसले अदालतको मर्यादामा आघात पार्ने लगायतको हल्ला मच्याउने वा अदालतको न्यायिक काम कारबाही वा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय सम्पादनको काममा वाधा पुर्‍याउने जस्ता कुराहरूलाई अदालतको फौजदारी अवहेलनाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्‍न मुद्दामा प्रेस स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण भएपनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी मिडिया ट्रायल गर्न नहुने फैसला गरेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि सहारा इन्डिया रियल स्टेट कर्प विरुद्ध सेबीको मुद्दामा अदालतमा चलिरहेको न्यायिक काम कारबाहीका सन्दर्भमा हुने पूर्वाग्रहयुक्त मिडिया कभरेजको बारेमा बोलिएको छ। यस मुद्दामा मिडियाले गरेको अधिक रिपोर्टिङले स्वच्छ सुनुवाइमा असर पर्ने भयपूर्ण अवस्थाको सृजना भएको थियो। यसमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पर्ने जोखिम भएमा मिडियालाई केही सामग्री प्रकाशित गर्नबाट अस्थायी रूपमा रोक्न स्थगन आदेश जारी गर्ने शक्ति अदालतमा अन्तरनिहित छ भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। यस व्याख्यामा यस्ता आदेशहरू न्याय प्रशासनको सुरक्षा गर्न र स्वच्छ सुनुवाइ सुनिश्‍चित गर्न आवश्यक पर्दा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ भन्‍ने पनि अदालतले उद्‌घोष गरेको देखिन्छ।

अहिले परम्परागत रुपमा हुँदै आएका छापा माध्यम मात्र नभई विद्युतीय माध्यमको पछिल्लो स्वरुप सामाजिक सञ्‍जालमा आधारित पत्रकारिकताको उदय र विकास भएको छ। यस परिप्रेक्षमा तत्‌सम्बन्धमा पनि संक्षिप्त रुपमा यहाँ चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ। परम्परागत सञ्‍चार माध्ययले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्र रुपमा भाइरल  भई आम जनसमुदायमा पुग्ने वा सार्वजनिक हुन्छन्। युट्‍युबको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षक रुपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ। जसले गर्दा एकातर्फ सूचनाहरू आम मानिससामु सम्प्रेषण गर्न यस्ता विद्युतीय सामग्रीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ गलत, दुर्भावनापूर्ण, अफवाहजनक सूचना वा हल्ला फैलाउने जस्ता नकारात्मक पक्षहरू पनि देखिएका छन्। विद्युतीय सामग्रीहरूले प्रकाशन प्रसारणमा शुद्धताभन्दा तीव्रतालाई प्राथमिकता दिने र प्रकाशनपूर्व प्रमाणीकरणभन्दा प्रकाशनपश्‍चात सुधार गर्नेमा ध्यान दिनेजस्ता प्रवृति विकास हुँदै आएका छन्। यसरी विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रकाशन प्रसारणमा शुद्धता भन्दा तीव्रतालाई प्राथमिकता दिने यो प्रवृत्तिले नयाँ समस्या तथा दुविधाहरू ल्याएको पाइन्छ। यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय माध्यमले समाचारको सत्यता तथा शुद्धतामा दृष्टिगत गर्नुपर्ने र प्रकाशन/प्रसारणपूर्व समाचारको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कुरालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक र अनिवार्य हुने हुन्छ।

समकालीन विश्‍वमा सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग व्यापक रुपमा भएको छ। अनलाइन माध्यम तथा सामाजिक सञ्‍जालबाट प्रवाह हुने सूचनाहरूले आम मानिसलाई सूचनाको पहुँचमा सकारात्मक योगदान गरेको भएपनि कतिपय विकृति र दुरुपयोग पनि देखिएका छन्। सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोगबाट लाभ लिंदै यसबाट गलत सूचनाहरू (मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र माल-इन्फर्मेसन) प्रवाह हुने जस्ता दुरुपयोग र विकृतिहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यही आवश्यकतालाई संबोधन गर्न कतिपय राज्यहरूले नयाँ कानुन तर्जुमा गरेर र कतिपयमा भइरहेका कानुनमा परिमार्जन गरेर यस्तो नियमन गर्ने गरेको देखिन्छ।  द सेन्टर फर इन्टरनेसनल मिडिया एसिस्टेन्सको प्रकाशन अनुसार सन् २०११ देखि २०२२ सम्म मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र माल-इन्फर्मेसनलाई नियमन गर्नका लागि ७८ देशमा १०५ वटा कानुन तर्जुमा भएको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्‍जालमा प्रकाशित सामग्रीहरू सम्बन्धमा विभिन्‍न मुलुकका अदालतबाट फैसला पनि भएका छन्। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतबाट MURTHY, SURGEON GENERAL, ET AL. v. MISSOURI ET AL. मुद्दामा कोभिड-१९ र २०२० को निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरूले गरेका प्रकाशन प्रसारण सामग्री हटाउन दिएको आदेशलाई लिएर सरकारको सो दबाबले उनीहरूको संविधानको पहिलो संशोधन अधिकारको उल्लङ्घन गरेको जिकिर रहेकोमा सर्वोच्च अदालतले सन् २०२४ मा सरकारको निर्णयको पक्षमा फैसला गरेको देखिन्छ। यसरी फैसला गर्दा निवेदकहरूले आफूहरूलाई सामग्री हटाउन दिएको आदेशबाट पर्याप्त क्षति हुने पुष्टि गर्न र सरकारको कार्यबाट प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूलाई हानि पुर्‍याएको प्रमाणित गर्न नसकेको भन्‍ने आधारमा निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर गरेको छ। यस फैसलाले गलत सूचनाहरू हटाउन आदेश दिन सक्ने कुरालाई स्थापित गरेको र यसबाट अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् नभएको ठहर भएको देखिन्छ।

बेलायतको उच्च अदालतले Keith-Smith v. Williams को मुद्दामा अनलाइन फोरमहरूमा गरिएको आपत्तिजनक (मानहानिपूर्ण) अभिव्यक्तिहरू र गलत सूचना फैलाउने व्यक्तिहरू कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहरिने स्पष्ट पारेको पाइन्छ। यस मुद्दामा इन्टरनेटको Message Board मा निजी व्यक्तिले गरेका मानहानिपूर्ण सामग्री पोस्ट गर्ने व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी ठहराउन सकिन्छ भनी फैसला भएको देखिन्छ। यसमा इन्टरनेट फोरमहरू मानहानि कानुनको पहुँचभन्दा बाहिर छैनन् र अनलाइनमा मानहानिपूर्ण सामग्री पोस्ट गर्ने व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी ठहराउन सकिन्छ भन्दै अनलाइन सञ्‍चार मध्यमबाट भएको कारणले मानहानिपूर्ण कार्य क्षम्य नहुने र यस्तो कार्यबाट सृजित कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने व्याख्या भएको पाइन्छ। साथै क्षतिपूर्ति भराउने र पुनः यस किसिमको मानहानिजन्य कार्य नगर्न पनि निषेधाज्ञा जारी भएको देखिन्छ।

ब्राजिलको अदालतले Jean Wyllys v. Carlos Bolsonaro and Eduardo Bolsonaro को मुद्दामा राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारलाई छुरा प्रहार गरेको आरोप लागेका एक राजनीतिक नेतालाई सामाजिक सञ्‍जालको मानहानिपूर्ण सामग्री हटाउन र क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ। यस मुद्दामा सो अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार निरपेक्ष नभएको भन्दै सूचनाको अनुसन्धान तथा प्रसार गर्ने अधिकार र सत्य तथ्य सूचनाको जानकारी प्राप्त गर्ने समुदायको अधिकार बीच सन्तुलन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।

लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि प्रेस स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ। अनलाइन लगायतका आम सञ्‍चारका माध्यमबाट प्रवाह हुने सही सूचनाले लोकतन्त्र तथा नागरिक अधिकारको प्रवर्धनमा मद्दत पुग्दछ। प्रेस स्वतन्त्रता र सही सूचना प्रवाह गर्ने कुरा संरक्षित हुनुपर्ने कुरामा यस अदालतको अक्षुण मान्यता रहदै आएको छ। तर, प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा वा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउने नाउँमा गलत सूचना प्रवाह गर्ने कुरालाई सुन्य सहनशीलता अवलम्बन गरी यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक हुन्छ। मूलतः गलत सूचनालाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ।

पहिलो, मिसइन्फर्मेसन हो। यसमा कसैलाई हानि गर्ने उद्देश्य नलिई अन्जानमा गलत सूचना सम्प्रेषण गरिएको हुन्छ।

दोस्रो, डिसइन्फर्मेसन हो। यसमा कसैको मर्यादा, इज्जत वा प्रतिष्‍ठामा हानि गर्ने वा समग्र जनता वा राष्ट्रलाई गलत दिशामा डोर्‍याउने बद्‌नियतका साथ त्यस्तो गलत वा झुटा वा कृत्रिम सूचना सम्प्रेषण गरिएको हुन्छ।

तेस्रो, माल-इन्फर्मेसन हो। यसमा पनि कुनै विषयवस्तुलाई बङ्ग्याई वा अतिरञ्‍जित पारी पाठकलाई गलत वा झुटा सूचना दिने वा कसैको मानमर्यादामा आँच आउने तरिकाले प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। अदालतबाट सम्पादित हुने कार्य वा जारी हुने आदेश फैसलाका बारेमा गलत सूचना प्रवाह भएमा त्यसले समग्र न्यायप्रणालीप्रति नै अनास्थाको अवस्था सृजना हुन्छ। यस प्रकारका गलत सूचनाको प्रवाह हुनु अनुचित र अनुपयुक्त भएकाले यस्तो कार्य निरुत्साहित हुनु वाञ्‍छनीय हुन्छ।

अहिलेको समयमा डिपफेक प्रविधिको गलत रुपमा प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ। 'डीपफेक' शब्दले सामान्यतया कृत्रिम बुद्धिमताका माध्यमबाट उत्पन्‍न भिडियो, छवि वा अडियो सामग्रीलाई जनाउँछ जुन वास्तविक जीवनको व्यक्ति वा दृश्य वा आवाजको नक्‍कल गरिएको हुन्छ। यस्तो सामग्री स्क्र्याचबाट सृजना गरिएको वा पहिले नै रहेका सामग्री हेरफेर गरिएको हुन सक्छ। डीपफेकहरू प्रायः मनोरञ्जन दिलाउने वा दर्शकहरूलाई धोका दिने वा कसैको मानहानि गर्ने वा झुठ फैलाउने वा वित्तिय हानि गराउने जस्ता उद्देश्यले सृजना गरिन्छ। डीपफेकहरूमा विश्‍वसनीय स्रोतहरूबाट आएको जस्तो देखिने गलत जानकारी फैलाउने क्षमता हुने भएकाले यसले आम मानिसलाई त्यस्तो समाचार वा सूचना विश्‍वसनीय हो भन्‍ने भ्रम सृजना गर्दछ। यसैले यसबाट एकदमै गम्भीर चुनौति वा समस्या उपस्थित हुन सक्छ। डिपफेकको प्रयोग, डिजिटल मिडियाको दुरुपयोग गरेर र अडियो भिडियोलाई हेरफेर गरेर न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा पनि कृत्रिम सामग्री निर्माण गरी आम जनमानसमा भ्रम सृजना गर्ने र न्यायिक कारबाहीमा वाधा पुर्‍याउन सक्ने अवस्था हुन्छ। परिणामतः यस्ता डिपफेकले अदालतप्रतिको जनआस्था, विश्‍वास र प्रतिष्ठामा पनि गम्भीर रुपमा आघात पार्न सक्छ।

भारतको दिल्ली उच्च अदालतले ANIL KAPOOR v. SIMPLY LIFE INDIA AND ORS. को मुद्दामा कृत्रिम बुद्धिमता जस्ता प्रविधिको विकासले बद्‌नियत वा गलत उद्देश्यका साथ गरिने सेलिब्रेटी को तस्बिर दुरुपयोग गर्न सजिलो बनाएको छ भन्दै सेलिब्रेटीहरूलाई डीपफेक लगायत अन्य कुनै किसिमले आफ्नो तस्बिरलाई हानिकारक तरिकाले गरिने दुरुपयोग रोक्ने अधिकार छ भनी व्याख्या गरेको छ।

डीपफेक लगायतका माध्यमबाट सृजित गलत र नक्‍कली समाचार सम्प्रेषण हुँदा यस्ता गलत र नक्‍कली सूचना Digital Plateforms मा सजिलै भाइरल भई आम मानिसमा भ्रम सृजना हुने र यस्ता सामग्रीहरूबाट अदालतप्रतिको जनआस्था, स्वतन्त्रता, विश्‍वसनीयतामा र न्याय सम्पादनको कार्यमा गम्भीर आघात पर्ने देखिन्छ। यसैले गलत वा नक्‍कली समाचार प्रकाशन प्रसारण हुन नहुने कुरालाई परम्परागत रुपमा हुँदै आएका सञ्‍चार माध्यम र प्रविधिको विकाससंगै विकसित जुनसुकै प्रकृतिको विद्युतीय सञ्‍चार माध्यमले पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यदी यस कुराको विपरीत कार्य भएमा त्यसले प्रेस स्वतन्त्रताको परिसीमन उल्लङ्घन गरी अदालतको अवहेलना हुन पुग्छ।

यस अदालतबाट सन्तोष भट्टराई विरूद्ध हिमाल मिडिया प्रा.लि. का प्रकाशक  कनकमणि दिक्षीत समेत भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा वाक् तथा प्रकाशन प्रसारण र छापाखाना सम्बन्धी स्वतन्त्रताको हकको उपभोग र अदालतको अपहेलनामा हुने सजायको सन्तुलन सम्बन्धमा देहायको सिद्धान्त कायम भएको छ।

वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता वा छापाखाना तथा प्रकाशनको हकको आडमा गलत, भ्रामक र झुठा आरोप लगाई सम्पूर्ण न्यायपालिकाप्रति नै जनआस्था नहुने कार्य गरी स्क्यान्डलाइज गर्ने छुट र स्वतन्त्रता कसैलाई पनि प्राप्त हुन सक्दैन। अभिलेख अदालतको हैसियतले अदालतको अवहेलना गर्नेलाई सजाय गर्न सक्ने अदालतको अन्तरनिहित अधिकार न्याय सम्पादनको एक मात्र आधार नै जनविश्‍वास भएको संस्था अदालतलाई स्क्यान्डलाइज गर्नेउपर अन्तिम अस्त्रको रुपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। नागरिकहरूको वाक् तथा प्रकाशन प्रसारण र छापाखाना  सम्बन्धी हकको उपभोग र अदालतको अवहेलनामा हुने सजायको सन्तुलन नै यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने हुन्छ।

थिरप्रसाद पोखरेल विरुद्ध विमर्श प्रकाशनका निमित्त प्रकाशक एवम् सम्पादक हरिहर विरही भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको व्याख्या यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखियो।  

हाम्रो मुलुकमा मात्र हैन अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समेत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस सम्बन्धी हक निश्‍चित सीमाभित्र आवद्ध गरिएको छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले अदालतको अवहेलना गर्ने छुट प्रदान गर्न सक्दैन। संविधानको धारा ८६(२) मा "सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारबाही चलाई कानुनबमोजिम सजायँ गर्न सक्छ"  भन्‍ने प्रावधान रहेको छ। यो प्रावधानमा कुनै सीमा संविधानले तोकेको छैन। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) तथा धारा १३(१) ले गरेको संवैधानिक सीमा नाघेर अदालतको अवहेलना गर्ने छुट कसैलाई छैन। त्यस्तो संवैधानिक सीमा नाघी कसैले अदालतको अवहेलना गरेमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ८ आकर्षित भई सो बमोजिम सजाय हुन सक्छ।

नेत्रबन्धु पौड्याल  विरूद्ध त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत डा. गोविन्द के.सी. भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासबाट कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा अदालतको अवहेलनाका सीमाका सम्बन्धमा देहायको व्याख्या भएको छ।

विचार र अभिव्यक्ति, सूचना तथा सञ्‍चारसम्बन्धी हक लगायत अन्य मौलिक हकहरूको सम्मान हुने गरी उठेका विषयवस्तुहरूमा सन्तुलितरूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व अदालतमा रहेको हुन्छ। तर  कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्छ; अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सृजना गर्न खोज्छ भने त्यस्तो कार्य अवश्य पनि अवहेलनाको विषय बन्दछ।

रत्‍नकुमारी श्रेष्‍ठ विरूद्ध कान्तिपुर कम्प्लेक्स, सुविधानगर, काठमाडौं स्थित राष्‍ट्रिय दैनिक कान्तिपुर पब्लिकेसनका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मासमेत भएको अवहेलना मुद्दामा भ्रामक हल्ला फिजाई काण्ड मच्चाउने कार्य अवहेलनाजन्य कार्य हुने भनी व्याख्या भएको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता वैयक्तिक स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भ भई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएको भए तापनि यो बन्देजरहित स्वतन्त्रता भने होइन। कुनै पनि स्वतन्त्रताको उपभोगसँगै कर्तव्य र उत्तरदायित्व पनि जोडिएर आउँछ। यो विधिशास्त्रको सार्वभौम मान्यता हो। यसकारण प्रेस स्वतन्त्रता वा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता जेसुकै भनौं त्यसका निश्‍चित सीमाहरू रहेका हुन्छन् र प्रेस उक्त सीमाभित्र बस्नुपर्छ। तर यसो भन्दैमा प्रेसलाई जुनसुकै प्रकारको अनुचित सीमा वा बन्देज लगाउन मिल्छ भन्‍ने होइन। संविधान तथा कानुनले प्रेसलाई केही मनासिव सीमाहरू निर्धारण गर्न सक्छ र प्रेस तथा सञ्‍चार माध्यमहरूले उक्त सीमाभित्र रही स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १९(१) ले सञ्‍चारको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे तापनि उक्त धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यसका केही सीमाहरू तोकेको देखिन्छ।  प्रेस स्वतन्त्रताको हिमायती संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको सीमाहरू निर्धारण गरेको देखिन्छ। यसको अर्थ प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा  अदालतको अवहेलना  हुने कार्य गर्न नमिल्ने र त्यसरी अवहेलना गरिएको नगरिएको सम्बन्धमा अदालतबाट न्यायिक परीक्षण गर्न हुने भन्‍ने नै हो।

कर्ण शमशेर राणा विरुद्ध प्रकाश वस्ती भएको अदालतको अवेहलना मुद्दामा वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना बीचको परिसीमनका सम्बन्धमा यस प्रकार सिद्धान्त कायम भएको छ। प्रेस स्वतन्त्रताका हकमा पनि यो परिसीमन आकर्षित हुन्छ।

अवहेलनात्मक भए अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक छ भन्‍न मिल्ने देखिन्‍न। अदालतको अवहेलनाको घेरा भित्र पस्न खोज्ने बित्तिकै संविधानले प्रदान गरेको वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक निस्तेज हुन जान्छ। वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनाको सीमा रेखा उल्लङ्घन गर्न छुट प्रदान गरेको छ भन्‍न मिल्दैन। कुनै वाक् र प्रकाशन अदालतको अवहेलनाको लक्ष्मण रेखाभित्र पसेको छ,  छैन सो कुराको विचार यस अदालतबाट गरिन्छ।

हामीले प्रेस स्वतन्त्रता र अवहेलनाको कारबाहीमा सन्तुलन हुनुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभई संवैधानिक सीमा भित्र रहनु पर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनाको कारबाहीलाई परास्त गर्न नसक्ने भन्‍ने नै न्यायिक विधिशास्त्र विकास गरेका छौं। युट्‍युव, सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्म तथा यसका प्रयोगकर्ता, डिजिटल पोर्टल, अनलाइन समाचार लगायतका विद्युतीय सञ्‍चार माध्यम, छापा प्रकाशन, टेलिभिजन र अन्य कुनै पनि सञ्‍चार माध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, पत्रकारका आधारभूत सिद्धान्त र आचारसंहिता लगायतले गरेका परिधिलाई नाघ्ने वा त्यसको पालनाबाट बिचलित भई अदालतको अवहेलना गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। सञ्‍चार माध्यमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने कुरा संवैधानिक परिसीमन, पेसागत नैतिकता, आचरण र न्यूनतम मर्यादाको विषय हो। सञ्‍चार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण गर्ने समाचारहरू सत्य हुनुपर्ने र प्रकाशन प्रसारणपूर्व समाचारको सत्यताको परीक्षण हुनुपर्ने कुरा सञ्‍चार माध्यमको आधारभूत दायित्व र कर्तव्य भित्रको कुरा हो।

बहसका क्रममा प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूबाट यस अदालतबाट यस भन्दा पहिले अधिवक्ता तोयानाथ ढुङ्गाना विरुद्ध कान्तिपुर पब्लिकेशनको अवहेलना मुद्दामा सात जना न्यायाधीश सम्मिलित रहेको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलाले उदार, सहिष्णु र संयमित हुनुपर्ने, तुलनात्मक विधिशास्त्रको हेक्‍का राख्‍नुपर्ने भनी बोलिएकाले स्क्यान्डलाइज द कोर्टमा अदालतको अवहेलना नहुने भन्‍ने पनि बहसमा जिकिर लिनुभएको छ। यसैले यहाँ यस बारेमा पनि संक्षिप्त चर्चा गर्नु आवश्क देखियो।

कमन ल भएका मुलुकमा न्यायाधीश वा अदालतप्रति हल्ला मच्याउने कार्य भएमा यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा आघात पार्ने भएकाले यस्तो कार्य भएमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुन सक्छ। विचाराधीन विषयवस्तुका सन्दर्भमा प्रकाशित प्रसारित भएका समाचारहरू मुद्दा फैसला नहुँदैको अवस्थामा अवहेलनाको कारबाही सजायको विषय आउँछ भने स्क्यान्डलाइज द कोर्टको कुरामा विचाराधीन वा मुद्दा फैसला भइसकेपछिको जुनसुकै समयमा अवहेलनामा कारबाही हुने अवस्था हुन्छ। अदालतको अवहेलनामा सजायको उद्देश्य भनेको न्यायालयप्रति जनताको विश्‍वासलाई कमजोर पार्नबाट रोक्नु भएकाले स्क्यान्डलाइज द कोर्टका सन्दर्भमा जुनसुकै बखत भएपनि अदालतको अवहेलनामा सजाय गरिने मान्यता रहेको देखिन्छ।

न्यायाधीश वा अदालतलाई घृणित रुपमा, अपमानजनक रुपमा गरिने गालीगलौज तथा न्यायाधीश वा अदालत विरुद्ध गरिएको पूर्वाग्रह वा पक्षपातपूर्ण आरोप, र न्यायाधीश वा अदालत बाहिरी दबाबबाट प्रभावित भएको भन्‍ने जस्ता मिथ्या आरोप लगाएको अवस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अभ्यास कमन ल मा परम्परागत र निरन्तर रुपमा रहँदै आएको छ। यसबाट स्क्यान्डलाइज द कोर्टको विषयमा अदालतको अवहेलनामा सजाय हुने कुरामा विवाद हुनुपर्ने देखिँदैन। बेलायतमा Chokolingo v. AF of Trinidad and Tobago को मुद्दामा र अस्ट्रेलियामा Gallagher v. Durack मा यस किसिमको अदालत वा न्यायाधीश विरुद्ध निन्दनीय रुपमा हल्ला मच्चाउने कार्यबाट अदालतप्रतिको जनविश्‍वासमा आघात पुग्ने भन्‍ने व्याख्या भइरहेको देखिन्छ।

प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् कानुन व्यवसायीले बहसमा उठाउनु भएको सो मुद्दामा अदालतको अवहलेनामा कारबाहीको विषय अदालतको अन्तरनिहित अधिकार हो भन्‍ने कुरा स्पष्ट रुपमा बोलिएको छ। सो ०७४-CF-०००९ को मुद्दामा स्क्यान्डलाइज द कोर्टले अदालतको अवहेलना नहुने भनी वा प्रेसलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिनु हुँदैन भनी निषेध गरिएको देखिँदैन। बरु अदालतको स्वतन्त्रता  तथा स्वच्छता कायम गर्न, न्यायपालिकाप्रतिको भ्रम फैलाउने कार्यबाट रोक्न र यसप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नका लागि  अवहेलनामा कारबाही हुने भनी बोलिएको देखिन्छ। यसैले विद्वान् कानुन व्यवसायीले बहसमा जिकिर लिए अनुसार यस फैसलाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न नसकिने भनी व्याख्या गरेको नभई अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने कुरा नै व्याख्या भएको देखिन्छ। यस अवस्थामा सो मुद्दामा भएको व्याख्याका आधारमा यस विवादमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनु नपर्ने भन्‍ने प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान् कानुन व्यवसायीको बहस जिकिर तथ्यसँगत देखिँदैन। साथै उहाँहरूबाटै स्क्यान्डलाइज द कोर्टको कुरा विचाराधीन मुद्दामा मात्र आकर्षित हुन्छ भन्‍ने बहस र बहसनोटमा लिएको जिकिर पनि यथार्थपरक देखिँदैन।

तेस्रो प्रश्‍नः विवादित सामग्री के कस्तो प्रकारको छ र यो सामग्री अदालतको अवहेलनाजन्य प्रकृतिको छ वा छैन?
विवादित सामग्री प्रेस स्वन्त्रताको परिधि भित्र रहेको छ वा सो सीमा नाघि अदालतको अवहेलनाको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ? भन्‍ने सम्बन्धमा यस मुद्दाको विषयवस्तु हेर्दा, सिधाकुरा डटकमबाट मिति २०८१।१।१४ गते र तत्‌पश्‍चात शृंखलाबद्ध रुपमा "४०० बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन" समेतको शीर्षक राखी समाचार प्रकाशन प्रसारण भएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थी सिधाकुरा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का तर्फबाट प्रस्तोता/प्रकाशक युवराज कँडेलले हाम्रो स्रोतबाट केही समय अगाडि एउटा अडियो प्राप्त भयो। हामीले सुशासन कायम गर्नका लागि राज्यको चौथो अङ्गको हैसियतले स्रोतबाट प्राप्त हुन आएको सामग्रीलाई जस्ताको तस्तै प्रसारण गरेका हौँ भनी अडियोको प्रसारण गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरी यस अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ।

विवादित अडियो सिधाकुरा डटकम नामक पोर्टलमा प्रकाशित भएको हो। त्यही पोर्टलको आधिकारिक सामाजिक सञ्‍जालबाट प्रसारित भएको हो। स्रोतबाट सिधाकुरा डटकममा इमेलमार्फत अडियो प्राप्त भएको हो। उक्त अडियोलाई समाचारको ढाँचामा म र युवराज कँडेलले प्रकाशन गरेका हौँ भनी प्रत्यर्थी सिधाकुरा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का तर्फबाट कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानाले पनि यस अदालतमा बयान गरेको देखियो। निजहरूको बयानबाट निजहरूलाई अडियो उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमल्सिनाले अन्‍नपूर्ण टावरमा सो अडियो वार्तालापको रेकर्ड वहाँहरू कसैले थाहा नपाउने गरी मैले नै गरेको हो भनी बयान गरेको अवस्था छ। यसरी विवादको सामग्री यी राजकुमार तिमल्सिनाले सृजना गरेको र सोही सामग्री सिधाकुरा डटकमबाट प्रसारण/प्रकाशन भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन।

यस अदालतको आदेशानुसार विवादको अडियोमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूको लिखित प्रतिक्रिया माग गर्दा मिति २०८१।१।१४ गतेका दिन सिधाकुराका कार्यक्रम प्रस्तोता प्रकाशक युवराज कँडेल र सोही प्रा.लि.का कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानाद्वारा सिधाकुरा डटकम अनलाइनमा र युट्‍युबमा प्रकाशन/प्रसारण गरिएको सामग्रीमा भएको कथित सम्बादमा आफ्नो संलग्नता र उपस्थितिलाई इन्कार गरी लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको देखिन्छ।

यसरी नै प्रत्यर्थी राजकुमार तिमल्सिनाले बयानमा अडियो तयार गरेपछि फोन गरेको भनी उल्लेख गरेको प्रहरी उपरीक्षक संजय सिंह थापाले प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी राजकुमार तिमल्सिनाले सम्मानित अदालतमा मलाई रिपोर्टिङ गरेको भनी दिएको बयानको व्यहोरामा सत्यता नभएको/नरहेको भन्‍ने लिखित प्रतिक्रिया रहेको देखियो। सिधाकुरा मिडिया नेटवर्कलाई विवादित अडियो उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमल्सिनाले उक्त अडियो क्लिप मिति २०७७।१२।३० गते १७ देखि १८ बजे बीचमा काठमाडौं जिल्ला तीनकुने स्थित अन्‍नपूर्ण पोष्टको प्रधान कार्यालय रहेको भवनमा अधिवक्ता किशोर कुमार विष्ट लगायतका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा रेकर्ड गरिएको भन्‍ने बेहोरा रहेको छ।

तर प्रहरीबाट भएको छानबिनको क्रममा प्राप्त हुन आएको अडियो फाइलको प्राविधिक परीक्षण, उक्त अडियोमा आवाज रहेको तथा अडियो क्लिप रेकर्ड गर्दा उपस्थित रहेको भनी खुल्न आएका व्यक्तिहरूको घटना विवरण कागज र मोबाइलको प्राविधिक परीक्षणसमेतका आधारमा सो बेहोरा पुष्टि भएको नदेखिएको भन्‍ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक नबिन्द अर्यालसमेतको अनुसन्धान प्रतिवेदन रहेको देखिन्छ।

यसरी अडियोमा उल्लिखित व्यक्तिहरूले अडियोमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भनी लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। प्रत्यर्थी राजकुमार तिमल्सिनाले बयानमा तत्काल फोन गरेको भनिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रहरी उपरीक्षक संजय सिंह थापाले आफूलाई रिपोर्टिङ गरेको कुरामा सत्यता नभएको भनी प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ। विवादित सामग्रीमा यस अदालतका माननीय न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको नाम अडियोमा उल्लेख भएकोमा संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७८।१।८ मा फैसला भएको स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी सो रिट निवेदनको इजलासमा माननीय न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई रहनुभएको देखिँदैन।

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन सो रिट निवेदनमा अडियोमा उल्लेख भएजस्तो साक्षी बकपत्रको कार्यविधि अवलम्बन पनि गरिंदैन। अडियो वार्तालाप भएको भनिएको कथित मिति भन्दा अगावै मिति २०७७।८।२४ मा नै सुनुवाइ समाप्त भई निर्णय सुनाउनका लागि मिति तोकिएको देखिन्छ। यसरी सुनुवाइ समाप्त भई निर्णय सुनाउन मिति तोकिएकोमा थप सुनुवाइको अवस्था नै नहुनेमा अडियो वार्तालापमा भन्‍न खोजिए अनुसार प्रत्यर्थी राजकुमार तिमल्सिनालाई भनाई राख्‍न दिने भन्‍ने कुरा हुनै नसक्ने अवस्थाको भएकोले न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायीले त्यस्तो कुरा भनेको भन्‍ने कथित अडियो सामग्री बनावटी वा कृत्रिम वा काल्पनिक हो भन्‍ने कुरामा द्विविधा मान्‍नुपर्ने देखिँदैन। अडियोमा उल्लेख भएको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको रिट निवेदनमा कानुन व्यवसायी रहेका भनिएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता किशोर विष्टले बहस पैरवी गरेको भन्‍ने पनि देखिँदैन।

सो रिट निवेदन फैसला भएपछि पनि कतिपय त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा सबुद प्रमाणको आधारमा कसूर ठहर भई सजाय भएको देखिएकाले त्यसपछि सबै मुद्दामा प्रत्यर्थीले सफाइ पाएको भनी तथ्यहीन र झुटा समाचार प्रसारण गरिएको देखियो। यस्ता अमिल्दो वा असङ्गत कुराहरू उल्लेख गरी काल्पनिक, अस्वभाविक, दुराशय तथा दुर्भावनायुक्त, तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण अडियो सृजना गरिएको भन्‍ने स्पष्ट छ। यसैले, विवादित सामग्री भ्रामक, कपोलकल्पित र मिथ्या रहे भएको देखिन्छ। यसरी नियोजित रुपमा काल्पनिक अडियो बनाई अवाञ्छित कलुषित हल्ला वा अफवाह फैलाई अदालतप्रति भ्रम सृजना र अदालतको जनआस्थामा आघात पारी न्यायको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध सृजना गर्ने कार्य गरी अदालतको अवहेलना हुने कार्य गरेको देखियो।

यसका साथै सिधाकुरा डटकमले तीन वर्षअगाडि रेकर्ड गरेको भनिएको अरु सञ्‍चार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण नगरेको स्वकल्पित, स्वसृजित, झुटा, कृत्रिम र काल्पनिक अडियोलाई प्रेसले सत्यताको पहिचान र परीक्षण गर्ने आधारभूत दायित्व पूरा नगरी प्रसारण गरिएको देखिएकोले यस्तो कार्य न्यायिक जनविश्‍वास वा आस्थामा उच्‍चतम् खतरा गर्ने (Ultimate Danger on Judicial Trust) सिद्धान्तको कसीमा प्रेस स्वतन्त्रताको दायराभित्र पर्ने देखिँदैन। साथै, प्रेस स्वतन्त्रताका आवरणमा यस किसिमको झुटा सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरी अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैले, विवादित सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणबाट प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा उल्लङ्घन गरी अदालतको अवहेलना भएको पुष्टि/स्थापित हुन आयो।

चौथो प्रश्‍नः अदालतको अवहेलना मुद्दामा के कस्तो कार्यविधि हुन्छ? स्वच्छ सुनुवाइको प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिएको छ वा छैन?
प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरूले यस मुद्दामा कार्यविधिको पालना सही रुपमा नभएको र स्वच्छ सुनुवाइलाई पनि अवलम्बन नगरेको भनी बहस र बहसनोटमा जिकिर लिनु भएकाले तत्‌सम्बन्धमा दृष्टिगोचर गर्नु आवश्यक देखियो। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कार्यविधिको सामान्य व्यवस्था गरेको छ। यस नियमावलीको नियम ५९ को उपनियम (५) ले यस नियममा उल्लेख भए बाहेक अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा अदालतले उपयुक्त ठानेका कार्यविधि अपनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ र यही अधिकारका आधारमा अदालतले मुद्दाका कारबाहीको प्रक्रियामा उपयुक्त कार्यविधि अवलम्बन गर्दै आएको छ। यस्तोमा कार्यविधिको अनुसरण भएन भन्‍ने जिकिर तर्कसँगत र यस नियम अनुरुप देखिएन।

जहाँसम्म राजकुमार तिमल्सिनाको सुरु प्रतिवेदनमा नाम नरहेको हुँदा इजलासबाट प्रत्यर्थी कायम गर्न नमिल्ने भन्‍ने बहसनोटमा जिकिर छ, सम्पादक तथा प्रकाशकको बयानबाट विवादित सामग्री उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमल्सिना हुन् भन्‍ने देखिएकोले निजलाई इजलासको आदेशबाट किन कारबाही हुनु नपर्ने भनी बयानका लागि उपस्थित गराउने आदेश भई बयान गराइएको र निज राजकुमार तिमल्सिनाले विवादित झुटा सामग्री आफूले बनाएको भनी यस अदालतमा गरेको बयानमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। यस अवस्थामा निज प्रत्यर्थी कायम भएकाले उल्लिखित नियमावलीको नियम ५९ को उपनियम (५) अनुरुप नै रहेकाले, कार्यविधिगत त्रुटि रहेको भन्‍ने बहस जिकिर मनासिव देखिँदैन।

अदालत स्वच्छ सुनुवाइको हिमायती हो। स्वच्छता न्यायको प्रमुख विशेषता हो र स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार आधारभूत मानवअधिकार हो भन्‍ने हाम्रो मान्यता छ। स्वच्छ सुनुवाइ न्यायको आत्मा हो। न्याय सम्पादनका लागि स्वच्छ सुनुवाइका व्यवस्थाहरू अवलम्बन हुनुपर्छ भन्‍ने यस अदालतको अटल धारणा रही आएको छ। यस अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनका कार्यहरू स्वच्छ सुनुवाइको मान्यताबाट अनुप्राणित हुँदै आएको सबैलाई ज्ञात भएको विषय हो। स्वच्छ सुनुवाइको अभावमा न्यायको आत्मा नै मर्ने र न्याय नै परास्त हुने हुन्छ। यस्तोमा स्वच्छ सुनुवाइको मान्यतालाई यस अदालतबाट उपेक्षा गर्ने वा पालना नगर्ने भन्‍ने कुरा सोच्नसम्म पनि नसकिने विषय हो। यस मुद्दामा स्वच्छ सुनुवाइको मान्यता प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य भए गरेको अवस्था नहुँदा प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनुभएका कानुन व्यवसायीले सो सम्बन्धमा लिएको जिकिर यथार्थपरक छैन।

प्रत्यर्थीका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूले बहसनोटमा विवादित अडियोको प्राविधिक प्रतिवेदनको नक्‍कल माग गर्दा दिइएन भनी जिकिर लिनुभएकोले सोतर्फ पनि हेर्नुपर्ने देखियो। अदालतमा रहेका कागजातहरू कानुनले गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्‍नुपर्ने हुँदैन। त्यस्ता कागजको सरोकारवालाले नक्‍कल माग गरेमा नक्‍कल प्राप्त हुने हुन्छन्। नक्‍कल लिने प्रक्रियात्मक व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा व्यवस्थित छन्। यदि कसैले नक्‍कल दिन इन्कार गरेमा त्यसका विरुद्ध पनि विधिसम्मत प्रक्रियाहरू रहेका छन्। यी प्रत्यर्थीको तर्फबाट त्यस्तो विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिँदैन। प्रत्यर्थी तर्फबाट पेस भएको बहसनोटको अनुसूचीमा पेस भएको नक्‍कलसँग सम्बन्धित लिखित वक्तव्य सर्वोच्च अदालतमा चढाएको भन्‍ने उल्लेख छ तर दर्ता वा दरपीठ भएको देखिँदैन। यस अवस्थामा लिखत कागजातको नक्‍कल नदिएको भन्‍ने कुरा तथ्यसँगत, स्वाभाविक र प्रतीतलायक छैन।

पाँचौ प्रश्‍नः प्रस्तुत मुद्दामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन? यस अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको फैसलाबाट मातहत अदालतमा रहेका मुद्दामा प्रभाव पार्ने अवस्था हुन्छ वा हुँदैन?
यी प्रत्यर्थीहरूउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत अवहेलना गरिएको सामग्रीका सम्बन्धमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसूर र अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा अभियोजन गरी विचाराधीन रहेकाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न दोहोरो खतराको सिद्धान्तले निषेध गर्दछ भन्‍ने कुरा पनि प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरूले उठाउनुभएकाले त्यस सम्बन्धमा पनि यहाँ संक्षेपमा चर्चा गर्न आवश्यक र सान्दर्भिक देखियो। अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने र विद्युतीय कारोबारको कसूर फरक–फरक कसूर हुन्। कुनै कार्यका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी कानुन अन्तर्गतको कसूर हुन्छ भने त्यस्तो कसूरमा एक वा सोभन्दा बढी मुद्दा चल्न सक्ने हुन्छ। यस्तोमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त बाधक हुँदैन। दोहोरो खतराको सिद्धान्तले कुनै एकै कसूरमा पटकपटक सजाय गर्न निषेध गरेको हो तर अदालतको अवहेलनाको कसूर र विद्युतीय कारोबारको कसूर फरक–फरक भएकाले यहाँ दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिँदैन। यसैले विद्युतीय कारोबारको कसूर र अपमानजनक व्यवहारको कसूरमा मातहत अदालतमा अभियोजन भएको भन्‍ने आधारमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुन नसक्ने भन्‍ने अर्थ गर्न मिल्दैन।

जहाँसम्म यस अदालतको अवेहलना मुद्दामा भएको फैसलाले मातहत अदालतमा विचाराधीन ती मुद्दाहरूमा असर पर्छ भन्‍ने प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ, विचाराधीन ती मुद्दामा मिसिल प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आरोपित कसूर भए नभएको निरुपण गर्न मातहत अदालत स्वतन्त्र र स्वायत्त छन्। अदालतको अवहेलनामा भएको फैसलाले ती मुद्दाहरूमा प्रतिकूल वा अनुकूल कुनै पनि किसिमको प्रभाव पर्ने अवस्था रहँदैन।

प्रत्यर्थीहरू तर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरूले अधिवक्ता तोयानाथ ढुङ्गाना विरुद्ध कान्तिपुर पब्लिकेशनसमेत भएको अवहेलना मुद्दामा बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलाले प्रचलित अन्य कानुनले पनि मुद्दा चलाउन सकिने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरेकोले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुहुँदैन भनी व्याख्या गरेको र न्यायमा अवरोधको कसूरमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा कार्वाहीको व्यवस्था गरिएकाले सोही संहिता अनुसार हुनुपर्ने भन्‍ने पनि बहसमा जिकिर लिनुभएको देखिएकोले त्यसतर्फ पनि दृष्टिगोचर गर्न आवश्यक देखियो। सो मुद्दामा जहाँ विकल्प छ, अवहेलनामा कारबाहीभन्दा अर्को विकल्प अपनाउनु उचित हुन्छ भन्‍ने दृष्टिकोण पनि तुलनात्मक विधिशास्त्रमा निर्माण हुँदै आएको देखिन्छ भनी उल्लेख भएको कुरा निर्णयाधार (Ratio) को रुपमा नभई अन्य मुलुकको विधिशास्त्रको तुलनात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो मुद्दाको भन्दा अदालतको अवहेलनाको फरक विषयवस्तु सन्‍निहित रहेको सो मुद्दामा अन्य प्रासाङ्गिक कुराहरू (Obiter Dicta) को रुपमा उल्लेख भएको देखिन्छ।

यसरी निर्णयाधारको रुपमा नभई कुनै प्रसङ्गको अन्य प्रासाङ्गिक कुराको रुपमा उल्लेख भएको कुराले नजिरको हैसियत ग्रहण गरी अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने यस अदालतको अन्तरनिहित अधिकारलाई निषेध गरेको देखिँदैन। बरु सोही प्रसङ्गको संक्षेपीकरण गर्दा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने कुरा अदालतको अन्तरनिहित शक्ति हो भनी स्पष्ट रुपमा उद्‌घोष गरिएको छ।यसरी नै सो फैसलामा अवहेलना मूलतः न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने वा अदालतका आदेश वा फैसलाहरूको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई रोक्ने अदालतको अन्तरनिहित अधिकारको सन्दर्भमा मुद्दाको उठेको विषयवस्तु र अवहेलना भयो भनी दाबी गरिएको कार्य कति गम्भीर छ, यसले अदालतको निष्पक्षताउपर प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको वा सर्वसाधारणको नजरमा न्यायिक कार्यहरूप्रति भ्रम फैलाउने वा न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने कार्य गरेको छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने र त्यस्ता कार्यहरू भए गरेको देखिएमा अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्न मिल्ने भनी स्पष्ट रुपमा बोलिएको देखिन्छ।

मूलतः अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अदालतको अन्तरनिहित अधिकार भनी स्पष्ट रुपमा सो मुद्दामा बोलिएको छ। यस्तो स्पष्ट कुरालाई अनदेखा गरी प्रत्यर्थीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले जिकिर लिए अनुसार अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न नमिल्ने वा नसकिने वा निषेध गर्ने गरी फैसलामा बोलिएको भन्‍ने अर्थबोध गर्न मिल्ने देखिँदैन। यस अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा सन्‍निहित विवाद अर्थात् अवहेलनाजन्य कार्यमा अवहेलनामा कारबाही हुन नहुने भन्‍ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

अन्तिम प्रश्‍नः प्रत्यर्थीहरूबाट अदालतको अवहेलना हुने कसूर भएको छ वा छैन? निजहरूलाई प्रतिवेदन मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा सजाय हुनुपर्ने हो वा होइन?
माथिल्ला प्रकरणहरूमा विश्‍लेषण गरिएअनुसार विवादित सामग्री सत्यतामा आधारित नभई भ्रामक, झुटा, बनावटी, काल्पनिक, स्वकल्पित र स्वसृजित रहेको पुष्टि हुन आएको छ। यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्दा सत्यताको परीक्षण गर्ने सम्पादक/प्रकाशकको आधारभूत दायित्व निर्वहन भएको पाइँदैन।

यति गम्भीर र संवेदनशील सामग्री प्रसारण गर्नुपूर्व यसको सत्यताको परीक्षणका लागि अदालत वा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसँग कुनै सम्पर्कको प्रयाससमेत गरेको देखिएन। यी सबै तथ्य र माथिल्ला प्रकरणहरूमा विश्‍लेषण गरिएका आधार प्रमाणहरूबाट प्रत्यर्थीहरू राजकुमार तिमल्सिना, नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलले अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्य, बद्‌नियत, दुराशययुक्त र प्रवृत्त भावना राखी विवादित सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गरी अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याई न्यायिक जनविश्‍वास तथा आस्थामा उच्‍चतम् खतरा हुने गरी बद्‌नियतपूर्वक कार्य गरेको देखिन आयो। त्यसैले यी प्रत्यर्थीहरू तीनै जनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनाको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो।

अब निजहरूलाई के कति सजाय हुनुपर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा, अदालतको अवहेलनामा अदालतले सामान्यत: प्रत्यर्थीलाई चर्को सजाय गर्नेभन्दा पनि प्रत्यर्थीको काम कारबाही वा आचरणबाट न्याय सम्पादनमा परेको अवरोधको न्यूनीकरण र पुर्ताल गर्ने एवम् आगामी दिनमा कहीँ कतैबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने अवहेलनाजन्य कार्यको पुनरावृति नहोस् भन्‍ने दृष्टिकोण लिनु उचित ठानिन्छ। तथापि यी प्रत्यर्थीहरूबाट जसरी यस अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति नै अनास्था पैदा हुने गरी यस अदालतका न्यायाधीश तथा अधिवक्ताहरूको साँठगाँठबाट संवैधानिक इजलासबाट फैसला गरिएको भनी झुटा, बनावटी र स्वकल्पित सामग्रीको उत्पादन र प्रसारण गरिएको छ, यस्तो सुनियोजित, बद्‌नियतपूर्ण र दुराशययुक्त कार्यका लागि प्रत्यर्थीहरूले गरेको कसूरको प्रकृति, गम्भीरता, कार्यशैली, आवृत्ति र निजहरूमा भएको पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेतका पक्षलाई दृष्टिगत गरी देहाय बमोजिम हुने गरी आदेश गरिएको छ-

• राजकुमार तिमल्सिनाको हकमा निजले नै उल्लिखित झुटा र काल्पनिक सामग्रीको उत्पादन गरी प्रसारण गर्नका लागि अन्य प्रत्यर्थीहरूलाई दिएको देखिँदा निजलाई उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्राअनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ। निज विरुद्ध यस अदालतमा चलेको प्रस्तुत मुद्दाको कारबाहीको प्रक्रियामा समेत निजमा कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएको हुँदा ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्नू।
• प्रत्यर्थीमध्येका नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलका हकमा उल्लिखित सामग्री निजहरूले आफै उत्पादन गरेको नभई राजकुमार तिमल्सिनाले उत्पादन गरी ल्याइदिएको तर निजहरूले उक्त सामग्रीको सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्‍चारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आफ्नो सञ्‍चार माध्यममा पटकपटक उक्त सामग्री प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको एवम् उक्त कार्यलाई केवल लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ मात्र मान्‍न सकिने स्थिति नभई यस अदालत, अदालतका न्यायाधीश र समग्र न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा अफवाह फैलाई न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा अवरोध सृजना गर्ने बद्‌नियतले नै गरेको पुष्टि भएकाले उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्रा अनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम निजहरूलाई जनही ३ महिना कैद सजाय हुने ठहर्छ।
• तथापि प्रत्यर्थीमध्येका नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलले यस अदालतसमक्ष गरेको बयानमा आफूहरूको उद्देश्य अदालतको अवहेलना गर्ने नभई केवल प्राप्त सामग्रीको प्रसारणसम्म गरेको भनी क्षमायाचना गरेको भए तापनि निसर्त क्षमायाचना गरेको नदेखिँदा निजहरूले उल्लिखित अवहेलनाजन्य कार्यका लागि यस अदालतमा उपस्थित भई निसर्त क्षमायाचना तथा पुन: त्यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा निजहरूलाई ठहरेको कैदमध्ये ७ दिन मात्र थुनामा राखी सो बाहेकको बाँकी कैद तत्काल निलम्बन गरिदिने, यदि क्षमायाचना नगरेमा वा पुन: त्यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेमा तोकिएको पूरै सजाय भोग्नुपर्ने, साथै निजहरू उपर भविष्यमा अन्य कुनै मुद्दाबाट अदालतको अवहेलनाको कसूर ठहर भएमा हाल निलम्बित कैदसमेत थपी कार्यान्वयन गर्नू भनी अभिलेख राख्‍नू।
•  प्रत्यर्थी मध्येका सिधाकुरा डटकमका हकमा यस अदालत र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने गरी आफ्नो सञ्‍चार माध्यममा पटकपटक उक्त सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरेकाले उक्त कार्य न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम अवहेलनाजन्य कसूर भएकाले निजलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ। तर निजले उल्लिखित सामग्री स्रोतलाई विश्‍वास गरी सत्यतथ्य परीक्षण नगरी प्रकाशन प्रसारण हुन गएको भनी क्षमायाचनासहित सम्बन्धित माध्यम वा कार्यक्रममार्फत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र भूल सुधार प्रकाशन वा प्रसारण गरी यस अदालतलाई जानकारी गराएमा सो जरिवानाको अभिलेखसमेत नरहने गरी लगत कट्टा गरिदिनु। सो बमोजिमको भूल सुधार प्रकाशन प्रसारण नगरेमा सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्नु भनी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा लेखी पठाउनू।

यस अतिरिक्त, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरू सञ्‍चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने, प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्‍नत तरिकाले संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक कार्य गर्न देहायका आदेशसमेत जारी गरिएको छ-

• नागरिकहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने कुरामा तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्वबारे माथि विभिन्‍न प्रकरणहरूमा व्यापक रुपमा विश्‍लेषण भइसकेको छ।  जसरी आम सञ्‍चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्त्वपूर्ण छ त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्‍चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ त्यसरी नै मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र माल-इन्फर्मेसनजस्ता गलत सूचना नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ। गलत सूचनाको प्रवाह हुनु अनुचित र अनुपयुक्त भएकाले यस्तो कार्य निरुत्साहित हुनु वाञ्‍छनीय हुन्छ। त्यसमा पनि अदालतबाट सम्पादित हुने कार्य वा जारी हुने आदेश फैसलाहरूका सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाह भएमा त्यसले समग्र न्यायप्रणालीप्रति नै अनास्थाको अवस्था सृजना हुन्छ। अदालतका काम कारबाही, भाषा र कार्यविधिहरू प्राविधिक प्रकृतिका हुने भएकाले पनि फैसलाको अपव्याख्या भई मिथ्या सूचना फैलिने सम्भावना रहन्छ। यस किसिमका गलत सूचनाहरूको प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी रुपमा नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध हुनु अति आवश्यक छ। यस कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास हुन पनि आवश्यक हुन्छ। यसैले यी सबै कुरालाई दृष्टिगत र आवश्यक अध्ययन गरी प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्‍नत तरिकाले संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू।
• विभिन्‍न राष्‍ट्रहरूमा अदालती पत्रकारिता सम्बन्धी मार्गदर्शन र पेशागत आचरण संहिताको अभ्यास गरिएका पाइन्छन्। कोसोभोमा अदालती पत्रकारिताका लागि जारी गरिएको मार्गदर्शन, २०२३ मा सूचनाको तथ्यपरकता तथा विश्‍वसनीयता, पीडितप्रतिको संवेदनशीलता र पक्ष तथा साक्षीको गोपनियता जस्ता विषयलाई विशेष महत्त्व दिँदै अदालती पत्रकारिताका कारणले मुद्दाका कुनै पक्षलाई लाभ वा हानि हुने स्थिति सृजना नहुने गरी रिपोर्टिङ गर्न उक्त मार्गदर्शनमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसैगरी, अदालती पत्रकारिता सम्बन्धी मार्गदर्शन – इप्सो (संयुक्त अधिराज्य)मा मुद्दाका पक्षलाई झिझ्याउने, पक्ष वा पक्षका मुद्दासँग असम्बन्धित परिवारको सूचना सार्वजनिक गर्ने लगायतका कार्यलाई निषेध गरिएको, कुनै पनि समाचार प्रकाशन गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने र अदालतको अवहेलना हुने सामग्री प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। त्यसैगरी क्विन्स्ल्यान्ड सेन्टेन्सिङ एड्भाइजरी काउन्सिलको अदालती पत्रकारिता सम्बन्धी मागर्दर्शनमा मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइलाई कायम गर्न आचरणगत नियमहरू पालना गर्नुपर्ने, कुनै मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भइसकेपछि त्यस मुद्दासँग सम्बन्धित सूचनालाई उल्लेख गर्न वा सन्दर्भ स्रोतका रुपमा लिनबाट रोक लगाइएको देखिन्छ। कुनै पनि किसिमको समाचार सामग्रीबाट विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा भाष्य निर्माण गर्ने वा न्यायाधीशको निर्णयलाई प्रभावित गर्ने कार्यमा पूर्ण रोक लगाएको देखिन्छ। भारतमा अदालती पत्रकारिताको गुणस्तर र सूचनाको यथार्थपरकता कायम गर्न प्रेस काउन्सिल मापदण्ड र अदालतमा संवाददाताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी मापदण्ड रहेको देखिन्छ। यस अदालतको सूचना तथा सञ्‍चार नीति, २०७६ रहेको छ। यस नीतिमा  न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान र जनआस्थामा आँच नपुग्ने गरी संयमित र मर्यादित भाषामा व्यवसायिक ढंगले निष्पक्ष, विश्‍वसनीय, आधिकारिक र यथार्थपरक सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्ने र कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय, आदेश वा काम कारबाहीमा प्रभाव पर्ने वा न्याय सम्पादनको काममा प्रभाव पर्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारी उपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्‍वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख रचना प्रकाशन प्रसारण गर्न निरुत्साहित गरिने लगायतका उद्देश्यहरू रहेका छन्। न्यायपालिकाको चालु पञ्‍चवर्षिय रणनीतिक योजनामा सञ्‍चारकर्मीसँगको नियमित संवाद र प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषणका लागि उपयुक्त कार्यक्रमको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने र न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्य व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सो सम्बन्धी दिग्दर्शन निर्माण गर्ने लगायतका रणनीतिक उद्देश्यहरू प्रक्षेपण गरिएको छ। यस सन्दर्भमा अन्य मुलुकहरूले अदालतका समाचारको रिपोर्टिङ र सम्प्रेषण गर्दा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत नियमहरूको अध्ययन गरी नेपालमा पनि अनलाइन, सामाजिक सञ्‍जाल लगायत जुनसुकै सञ्‍चार माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्‍वसनियता कायम हुने गरी व्यवस्थित, मर्यादित, र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नु भनी यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई र अदालतसँग आबद्ध सञ्‍चारकर्मीलाई यस सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्नु गराउनु भनी प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू। 
•  प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सञ्‍चार माध्यम र सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग विश्‍वव्यापी रुपमा बढेको छ। परम्परागत सञ्‍चार माध्यमले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्र रुपमा भाइरल भई आम जनसमुदायमा पुग्ने वा सार्वजनिक हुन्छन्। युट्‍युवको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ। यस्ता सञ्‍चार माध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थित हुन नसकेमा यस्ता माध्यमबाट गलत समाचार प्रवाहित हुने अवस्था सृजना हुन्छ। यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात पार्दछ। यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा वाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्‍वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ। यसैले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्‍चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्‍जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्‌म/काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्‍जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू।