युनिकोड
नेपाल सरकारले लगाएको टेलिग्राम एप प्रतिबन्धविरुद्ध २८ वटा डिजिटल अधिकार तथा सञ्चारसम्बन्धी संस्थाहरूले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
बुधबार निकालिएको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन २ गते इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई टेलिग्राममा पहुँच रोक्न दिएको निर्णय एकपक्षीय र अपारदर्शी छ।’
सरोकारवाला संस्थाहरूले टेलिग्रामजस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरू सूचना आदानप्रदान, शैक्षिक गतिविधि, सामाजिक अभियान र जनसहभागिताका महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धले नागरिकको मौलिक हक र लोकतान्त्रिक मूल्यमा गम्भीर आघात पुर्याएको बताएका छन्।
वक्तव्यमा नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ ले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक कुण्ठित भएको आरोप लगाइएको छ।
साथै, सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा वैध कानुनी आधारबिना प्लेटफर्म पूर्णरूपमा बन्द गर्नु विधिको शासनविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।
वक्तव्यमा डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रिडम फोरम, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, मिडिया एक्सन नेपाललगायत २८ संस्थाहरूको समर्थन रहेको छ।
प्रमुख मागहरूः
१. टेलिग्राममाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गर्न।
३.सरकार, नागरिक समाज, प्राविधिक विज्ञ र प्लेटफर्म प्रतिनिधिहरूबीच पारदर्शी र समावेशी संवाद सुरु गर्न।
हेर्नहोस् पूरा विज्ञप्ति:
प्रतिक्रिया