नेपाल बार एसोसिएसन र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच कानुन व्यवसायीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
काठमाडौँको थापागाउँमा आयोजित एक समारोहबीच समझदारीपत्रमा दुवै पक्षका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
बारको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयानुसार उपाध्यक्ष तेजबहादुर रावलको संयोजकत्वमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र तत्सम्बन्धी नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिकाको स्वरूप तथा प्रावधानका विषयमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो।
उक्त समितिको सक्रियतामा नेपाल बार र सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको सहकार्यको ढाँचा तय गरिएको थियो। समझदारीअनुसार, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएका फर्म वा कम्पनी कोषमा सूचीकरण हुन सक्नेछन्। सूचीकरणपछि ती कम्पनी वा फर्ममा आबद्ध कानुन व्यवसायी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
न्यूनतम १२ हजार १७९ रूपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकी त्यसको ३१ प्रतिशतले हुने रकम कोषमा योगदान गर्नुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।
आबद्ध भएपछि योगदानकर्ताका अलावा श्रीमान् वा श्रीमती तथा १८ वर्षमुनिका छोराछोरीको समेत वार्षिक १ लाख रूपैयाँबराबरको खर्च कोषले व्यहोर्नेछ। योगदानको २८.३३ प्रतिशत रकम वृद्धावस्थामा पेन्सन पाउने गरी कोषमा जम्मा हुँदै जानेछ।
२.६७ प्रतिशत रकम औषधी उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाहरूमा बाँडफाँट हुन्छ।
कसरी आबद्ध हुने र केके सुविधा पाइन्छ? विस्तृतमा हेर्नुहोस्:
Shares

प्रतिक्रिया