युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल आजबाट अवकाशमा जाँदै छन्।
५८ वर्षे उमेर हदका कारण ढकाल न्यायपालिकाको सर्वोच्च प्रशासकको पदबाट अवकाशमा जान लागेका हुन्। उनी कार्यालय आउन भने केही दिनअघिबाटै छाडिसकेका छन्।
ढकाल २०८० पुसमा मुख्य सचिव सरहको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा भएका थिए।
कास्कीका ढकालले २०५२ सालमा न्याय सेवाको तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) मा नियुक्ति पाएका थिए। २०५९ मा द्वितीय श्रेणी (उपसचिवस्तर), २०६६ मा प्रथम श्रेणी (सहसचिवस्तर) र २०७५ मा सचिवमा बढुवा भएका थिए।
यसअघिका मुख्य रजिस्ट्रारहरु फटाफट उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाएका भए पनि ढकालले त्यस्तो अवसर पाएनन्।
यसअघिका मुख्य रजिस्ट्रारहरु नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका छन्।
अरु दुई मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराई र लालबहादुर कुँवर उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै हाल मुख्य न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत छन्।
निजामती सेवा विधेयक संसदबाट गत असारमै पारित भएको भए उनको एक वर्ष पदावधि थपिने थियो। किनभने, उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछिको अर्को आर्थिक वर्षमा निवृत्त हुने मुख्य सचिवस्तरका कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर कुलिङ अफ पिरियडको विवादले उक्त विधेयक संसदमै अड्किएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्र निजामती विधेयक पारित नहुँदा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको र नेपाल प्रहरी विधेयक पनि विचाराधीन नै रहँदा प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापासम्मको कार्यकाल लम्बिने आशामा तुषारापात भएको छ।
ढकाललाई सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन लबिइङ
अवकाशको मुखमा पुग्दासम्म पनि ढकालका पक्षबाट न्यायाधीश पदका लागि पैरवी नभएको होइन।
सर्वोच्च अदालतकै सहरजिस्ट्रार अच्युत कुँइकेल अध्यक्ष रहेको न्यायपालिका अधिकृत समाजले अन्तिम समयसम्मै ढकालका लागि दौडधूप जारी राखेको थियो।
समाजको टोलीले प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउतदेखि सबै सदस्यहरुलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो।
असार ७ र ८ गते लगातार दौडभेट गरेको उक्त टोलीले न्यायपरिषद्का सदस्यहरुमध्ये कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठ अधिवक्ता महेशकुमार नेपाल लगायतसँग मागपत्र बुझाएको थियो। अर्का सदस्य दामोदर खड्का भने विदेश भ्रमणमा छन्।
नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ मा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने उल्लेख रहेको भन्दै अधिकृत समाजले ढकाललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउनुपर्ने माग राखेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा हाल एउटा न्यायाधीशको पद रिक्त छ। यसअघि चार जना न्यायाधीशको पद रिक्त भए पनि दुई जना उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट र एक जना लोकतान्त्रिक धारका कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति भइसकेको छ। एउटा वाम धारका कानुन व्यवसायीका लागि उक्त सिट खाली छाडिएको न्याय परिषद्का सदस्यहरुको भनाइ छ।
तर उक्त पद सदाका लागि न्यायपालिकाका अधिकृतलाई आरक्षित हुनुपर्ने माग अधिकृत समाजले राखेको छ।
यस्तो माग राखेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूले चाहेर मात्र नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए। भेटमा सहभागी एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘म तपाईंहरूका मागप्रति सकारात्मक छु। तर मैले चाहेर मात्र हुँदैन। न्याय परिषद्का अरू सदस्यले पनि मान्नुपर्यो।’
यसअघि गत वर्ष असोज ९ गते पनि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई अधिकृत समाजका पदाधिकारीसहितको टोलीले भेटेर ढकाललाई सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन माग गरेको थियो।
यद्यपि त्यतिखेर ढकाललाई साँच्चै नियुक्तिका लागि माग गरिएको हो कि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अवकाश हुन लागेका बेला न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित पार्न अधिकृत समाजले अत्तो थापेको हो भन्ने यकिन थिएन।
अहिले समाजले दोस्रोपटक उही माग राखी लबिइङ गरिरहेको छ।
न्याय परिषद्समक्ष न्यायपालिका अधिकृत समाजको ५ बुँदे मागः
१. संविधानको धारा १२९ (५) को कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न न्याय सेवा, न्याय समुहका अधिकृतहरूलाई संविधानअनुसार योग्यता पुगेका उम्मेदवारलाई नियुक्ति गरियोस् ।
२. उच्च तथा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा निम्नानुसार हुने गरी विचार गरियोस् -
- उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय सेवा न्याय समूहका योग्य अधिकृतहरूबाट अधिकतम संख्यामा नियुक्ति गरियोस् ।
- जिल्ला अदालतको नियुक्तिमा कुल नियुक्ति संख्याको कम्तीमा ८५% न्याय सेवा समुहका अधिकृतहरूबाट नियुक्ति गरियोस् ।
३. न्याय सेवा, न्याय समूहमा कार्यरत अधिकृतहरूको कार्य उत्साह अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था गरियोस् ।
४. प्रत्येक न्याय सेवा, न्याय समूहका अधिकृतलाई स्वदेश तथा विदेशमा वर्षमा एकपटक तालिम, अध्ययन वा भ्रमणको अवसर पालैपालो प्रदान गरिने नीति बनाइ कार्यान्वयन गरियोस् ।
५. यस पूर्व न्यायपालिका अधिकृत समाजको अधिवेशनबाट पारित घोषणापत्रहरु कार्यान्वयनका लागि पुनः स्मरण गरियोस् ।
प्रतिक्रिया