‘कुलिङ अफ’मा भाँजो हाल्न जाँदा थपिने पदावधि पनि फुस्कियो, आईजीपीलाई ‘साइड इफेक्ट’

संघीय निजामती सेवा विधेयक र प्रहरी विधेयक संसदमै रुमलिँदा सामान्य प्रशासन, न्याय प्रशासन र नेपाल प्रहरीका सर्वोच्च पदाधिकारीको पदावधि लम्बिने सम्भावना तुहिएको छ। 

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापाको पदावधि लम्बिने आसमा तुषारापात भएको हो।

तीनै उच्च पदाधिकारीको एक वर्ष सेवाअवधि लम्बिन सक्ने गरी अगाडि बढेका विधेयक असार मसान्तभित्र ऐनका रूपमा जारी हुन नसक्दा मुखैमा आएको अवसरबाट उनीहरू वञ्चित हुने भएका हुन्।

मुख्य सचिव अर्याल– भुईँको टिप्न लाग्दा पोल्टाकै गयो 
अझ संघीय निजामती सेवा विधेयकको रोचक संयोग त के भने मुख्य सचिव अर्याल अवकाशपछिको पद प्राप्तिका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भाँजो हाल्न दौडिँदा यता आफ्नो हालकै पदमा एक वर्ष बढी बस्न पाउने अवसर गुमाउन पुगेका छन्।

संघीय निजामती विधेयकमा कर्मचारीहरूको उमेर हद ६० वर्षको हुने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल प्रशासनमा उमेर हद ५८ वर्ष छ। नयाँ ऐन जारी भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष नै लागू हुने, अर्को आर्थिक वर्षमा ५९ वर्षसम्म काम गर्न पाउने र तेस्रो वर्षबाट मात्र ६० वर्षे हद कार्यान्वयन हुने विधेयकको व्यवस्था छ।

अब अर्याल ५८ वर्ष उमेर हदको मौजुदा व्यवस्थाअनुसारै आउँदो मंसिर १० गते अवकाशमा जानेछन्।

उमेरले साथ दिए मुख्य सचिवको पदावधि ३ वर्षको हुन्छ। जसअनुसार, २०८१ भ्दौ १३ गते मुख्यसचिव नियुक्त भएका हुन्। तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि केही समय निजामती प्रशासनको नेतृत्व लीलादेवी गड्तौलाले गरिन्। त्यसपछि एकनारायण अर्यालले मौका पाए। 

संसदमा विचाराधीन विधेयकमा अब मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष कायम गर्ने भनिएको छ। त्यो व्यवस्था लागू भएमा पनि गत असारभित्रै ऐन जारी हुँदा अर्यालले २०८३ भदौ १३ सम्म निजामती प्रशासनको नेतृत्व गर्न पाउने थिए।

तर, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयकका विषयमा पारित भएको प्रतिवेदनमा चलखेल भएपछि विवाद बढ्न गयो। उक्त विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थालाई निरर्थक हुने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएपछि अहिले छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति नै बनाइएको छ भने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेर छलफलको क्रममा छ।

कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो। तर, प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पुग्दा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक पद वा अन्य सरकार पदबाहेक’ भन्ने थपेर २ वर्षे ‘कुलिङ अफ’लाई निरर्थक बनाइएको थियो।

विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ’ हटाउन अर्यालकै नेतृत्वमा सरकारका सचिवहरूले दौडधूप गरेका थिए। अवकाशपछिको पद सुनिश्चित गर्न लाग्दा अहिलेकै पदमा बढ्न सक्ने अवधिबाट पनि अर्याल चिप्लिन पुगे। अर्थात्, भुईँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि पोखियो।

मुख्य रजिस्ट्रार ढकाल– न न्यायाधीश, न अवधि थप
सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिस्ट्रार पद नै आवश्यक हो कि होइन भन्ने बेग्लै बहसको विषय छ। तर, मुख्य सचिवसरहकै यस पदमा ५ जना कर्मचारी पुगिसकेका छन्। र, यी पदमा पुगेका कुनै पनि अधिकारी विवादमुक्त भएका छैनन्। तर, जति नै विवाद भए पनि प्रत्येकले न्यायाधीश बन्ने अवसर पाएका छन्।

जस्तो कि पहिलो मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी र तेस्रो मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रतापले सरकारी वकिल समूहबाट एकैपटक सर्वोच्च प्रशासन चलाउन आइपुगेका राजन भट्टराई र कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेर पठाउँदा पनि नगएर बसेका लालबहादुर कुँवर पछि त्यही पदमा गए। 

हाल भट्टराई र कुँवर दुवै जना मुख्य न्यायाधीश भइसकेका छन्। उनीहरूकै लागि न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरिदियो र अरू वरिष्ठ र कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई उछिनेर अगाडिको वरीयतामा बस्न पाए। पछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत संलग्न संवैधानिक इजलासले उक्त नियमावली कार्यान्वयन नहुने गरी अन्तरिम आदेश दियो तर तिनै प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्याय परिषद्ले नियमावली हुबहु कार्यान्वयन गरिदियो र कर्मचारी पृष्ठभूमिका न्यायाधीशलाई एकपछि अर्को गरी ‘क्रेन’ले तानियो।

तर, पाँचौँ मुख्य रजिस्ट्रा ढकाल मात्र यस्ता पात्र बनेका छन्, जो अब न्यायाधीश पद पनि नपाएर घर जाँदै छन्। र, थप एक वर्ष मुख्य रजिस्ट्रारका रुपमा काम गर्न पाउने अवसर पनि मुखैमा आइसकेर गुमाउन पुगेका छन्।

उनी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण साउन ११ गते अवकाशमा जाँदै छन्। गत असारभित्रै निजामती विधेयक ऐनका रूपमा जारी हुन सकेको भए एक वर्ष उनी पदमा निरन्तर रहन पाउँथे।

प्रहरी महानिरीक्षक थापा– आस मात्र देखायो विधेयकले 
निजामती विधेयकको विवादको असर नेपाल प्रहरी विधेयकसम्मै परेको छ।

प्रहरी विधेयक साउनभित्रै पारित गराउने गरी समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दिनदिनै छलफल अगाडि बढाएका थिए। तर, कुलिङ अफको विवादमा खतिवडा पनि मुछिएपछि प्रहरी विधेयकमाथि समितिमा छलफल रोकिएको छ। समितिका सभापति खतिवडादेखि सचिव सुरजकुमार दुरासम्मै संसदीय छानबिन समितिको कठघरामा बयान दिँदै छन्।

यसैको असरस्वरूप नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापाको पदावधि लम्बिने सम्भावना पनि तुहिएको छ।

नेपाल प्रहरीको ३१ महानिरीक्षक पदमा गत चैत ४ गते नियुक्त भएका थिए, दीपक थापा। नेपाल प्रहरी विधेयक अगाडि बढेपछि उनी पनि आफ्नो कार्यकाल लम्बिने आशामा थिए। तर, उक्त विधेयक कहिले टुंगो लाग्छ भन्ने ठेगान नै भएन। त्यसैले उनी पनि अर्को महिना प्रहरी ‘हेडक्वार्टर’ छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

२०५२ भदौ १९ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका उनी ३० वर्षे सेवा अवधिको हदले भदौ १८ गते अवकाशमा जाँदै छन्। 

प्रहरी विधेयकबाट ३० वर्षे सेवा अवधिको हद हटाउने प्रस्ताव छ। त्यो सेवा अवधिको सीमा हटाएपछिको पहिलो महानिरीक्षकको ६ महिना पदावधि थप्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। तर, २०८१ माघ १५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक अहिले पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलकै क्रममा छ। त्यसैले महानिरीक्षक थापाले प्रहरी संगठनको कमान्ड ५ महिनामै छाडेर हिँड्नुपर्ने भएको छ।