अदालतहरूमा व्यापक सरुवा र नियुक्तिको तयारी

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै व्यापक सरुवा र नियुक्तिको गृहकार्य गरेका छन्।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्को बैठक आज बस्दै छ।

न्याय परिषद्ले बढीमा उच्च अदालतमा २ जना मुख्य न्यायाधीशसहित २६ दरबन्दी रिक्त छन्। 

श्रीकान्त पौडेल र शान्ति सिंह थापा मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उक्त २ वटा रिक्त पदपूर्ति गरिँदै छ।
मुख्य न्यायाधीशका लागि सम्भावित उम्मेदवारमध्ये दिनेशप्रसाद यादव र कृष्णलाल भट्टराई वरीयतामा अगाडि छन्। यादव हाल महेन्द्रनगर उच्च अदालतमा कार्यरत छन् भने भट्टराई सुर्खेत उच्च अदालतमा छन्। 

एक जना महिला बनाउनुपर्ने मत प्रभावी भएमा यमुना भट्टराईले पनि पालो पाउन सक्छिन्। उनले हाल हेटौँडा इजलासको नेतृत्व गरिरहेकी छन्।

कार्यसम्पादनका आधारमा मुख्य न्यायाधीश बनाउने हो भने टेकनारायण कुँवरले पनि मौका पाउन सक्छन्। उनले विशेष अदालतको कार्यसम्पादनमा अभूतपूर्व गति प्रदर्शन गरेका छन्। केही समयअघि उनको नाम सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको उम्मेदवारका रूपमा पनि चर्चा भएको थियो।

उच्च अदालतमा २ जना मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा रिक्त न्यायाधीश पद २६ हुन्छ। ती रिक्त पदमा पनि आजै नियुक्तिको प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि, कानुन व्यवसायीबाट लैजाने नाममा सहमति हुन नसके कर्मचारी र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको कोटाबाट मात्र भए पनि नियुक्ति हुन सक्ने न्याय परिषद्का अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार, न्याय परिषद्का एक जना सदस्य दामोदर खड्का विदेश जान लागेकाले पनि तत्कालै न्यायाधीश नियुक्तिको टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यता छ। 

व्यापक सरुवाको तयारी
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पनि व्यापक सरुवा गरिँदै छ। कम्तीमा डेढ वर्ष एकै ठाउँमा बसेका न्यायाधीशको सरुवा गर्ने आन्तरिक समझदारी न्याय परिषद्का पदाधिकारीबीच भएको त्यहाँका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई बताए।

न्याय सेवा आयोगले कर्मचारीहरूको पनि ठूलो संख्यामा सरुवा गर्दै छ। केही दिनदेखि आयोग र परिषद्का अधिकारीहरू यसैमा गृहकार्य गरिरहेका छन्। 

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्का सदस्यमा कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दामोदर खड्का र महेशकुमार नेपाल छन्।

यस्तै न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छन्। सदस्यहरूमा कानुनमन्त्री चौरसिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल छन्।