युनिकोड
भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर जेठ १३ गतेदेखि सदनमा विपक्षी दुई दल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी)ले अवरोध जारी राखेका छन्। यी दुई दलले यस प्रकरणको छानबिन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग गठनको माग गरिरहेका छन्। गृहमन्त्रालयकै केही कर्मचारी भिजिट भिसाको सेटिङमा जोडिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेकै छ।
यही विषयमा छानबिन गर्न अख्तियारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसँग बयानसमेत लिइसकेको छ। उनलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिनुअघि नै गृहमन्त्री रमेश लेखककै निर्देशनमा गृहमा तानिएको थियो। त्यसपछि संसद्मा प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखककै राजीनामा माग गर्दै आइरहेको छ।
प्रतिपक्षीले लगातार सदन अवरोध गर्दै गृहमन्त्रीकै राजीनामा माग राखेपछि असार ९ गते सोमबार सरकार भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो समितिले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा भएका अनियमितताबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ। भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न भएपछि सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच जेठ ३० गते दुईबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो।
सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो, 'भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई अस्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुयाउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।'
दोस्रो बुँदामा 'अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने' उल्लेख छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा सुरूमा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी लगायतले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र जाँचबुझ आयोग वा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए। तर कांग्रेस र एमाले ती विषयमा सकारात्मक नहुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी भने सहमत भएर सदनमा विरोध गर्न छोडे।
रास्वपा र राप्रपाले भने दुईबुँदे सहमति अस्वीकार गर्दै छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोग गठन नै गर्नुपर्छ भनेर संसद् अवरोध अहिले पनि जारी राखेका छन्।
२०७८ सालमै गठन भएको थियो कार्यदल
अहिले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदार वैरागीको संयोजकत्वमा भएजस्तै ०७८ सालमा भने गृहमन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल भनेर गठन गरिएको थियो।
उक्त समितिमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका हरिश्चन्द्र पौडेल, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए।
यस्ता छन् यो कार्यदलले पहिल्याएका अध्यागमनका ९ समस्या
कार्यदलले अध्यागमन सेवालाई अत्याधुनिक, प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा प्रवाह गर्ने गरी अध्यागमन व्यवस्थापनलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको तर त्यसमा समस्या रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो।
भिजिट भिसाको प्रयोग सन्दर्भमा अहिलेको कानुन स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ तथा व्यवहारिक नरहेको कार्यदलको निष्कर्ष थियो। यही कारणले वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा जाने कामदारहरूलाई भिजिट भिसाको दुरुपयोऊ गरी खा८ तथा अन्य मुलुकहरूमा ठूल रकम लिई दलाल र बिचौलियाले लैजाने, अलपत्र पार्ने गरेको ठहर पनि कार्यदलले गरेको थियो।
कार्यदलले बुँदागत रुपमै अध्यागमन प्रशासनका समस्या औंल्याएको थियो।
१. राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभाव: खास गरी श्रममुलक काम गर्न जाने मुलुकहरूमा नेपालीहरू भिजिट भिसामा जाने गरेको सन्दर्भमा के कस्तो नीति अख्तियार गर्ने भन्ने विषयमा संसदीय समिति, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, अध्यागमन कार्यदल त्रिभुवन विमानस्थलको संस्थागत दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको तथा समयानुसार फरक फरक दृष्टिकोण रही आएको देखिन्छ।
२. नीति र व्यवहारमा फरक : अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को दफा ३.१ को (घ) र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा भएका माननीय मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार पर्यटकीय वा अन्य भ्रमण प्रयोजनमा विदेश जाने नेपालीहरुको लागि तोकिएको कागजात उपलब्ध भए पश्चात पनि व्यवहारिक हिसाबले अमूक व्यक्ति भ्रमण गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भनी एकिन गरी प्रस्थान अनुमति दिनुपर्ने अवस्था छ ।
३. अनुगमन संयन्त्रको कमी: मानिसहरु भिजिट भिसाको आवरणमा श्रममूलक कार्यमा जाने गरेको यथार्थ जानकारी लामो समयदेखि भैरहेको भए पनि यसलाई अनुगमन गर्ने स्थायी संयन्त्रको अभाव रहेको छ ।
४. विचौलियालाई कारवाही हुन सकेनः श्रममुलक कामका लागि भिजिट भिसालाई माध्यम बनाउने व्यक्ति विशेष पहिचानमा कठिन भएको र निज विचौलियालाई कारबाहीका लागि कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेको पाइन्छ ।
५. सम्बन्धित मूलुकसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्वादकको कमीः यूएई, मलेसिया जस्ता श्रम गन्तव्य मूलुकहरुमा भिजिट भिसामा जाने नेपालीका लागि भिजिट भिसा प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई श्रमिक भिसामा परिमार्जन गर्न नपाउने गरी सम्बन्धित देशहरुसँग यथेस्ट कुराकानी र कूटनीतिक प्रयास भएको देखिँदैन ।
६. अफ्लोड र रिलोडका सम्बन्धमा अध्यागमन विभागको भूमिका काननी रुपमा स्पस्ट नभएको।
७. भिजिट भिसामा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्यागमन विभाग र अध्यागमन कार्यालय बीच कसले गर्ने एकिन नहुदा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति रहेको पाइयो।
८. अफ्लोड भएका यात्रुहरुको गुनासो सुन्ने संयन्त्रको अभाव एवं यात्रुहरूको सहज पहुँच नहुनु।
९. एयरलाइन्सहरू खासगरी नेपाल एयर लाइन्सको एकाधिकारः भिजिट भिसामा जाने यात्रुहरूलाई अन्तिम समयमा बोर्डिङ पास दिने, अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कागजात जाँच गर्ने, रद्द भएको रिटर्न टिकटको विवरण दिन अस्वीकार गर्ने, प्रस्थान कक्षमा नै गई तत्काल प्रस्थान अनुमति दिन हतारो गर्ने।
प्रतिक्रिया