सरकारलाई लोकतान्त्रवादी वकिलको १७ बुँदे सुझाव

नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)ले कोरोना भाइरस रोेकथामका लागि लागू गरिएको ‘लकडाउन’सँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु सर्वसुलभरुपमा उपलब्ध गराउन र अनुगमन गर्न, वास्तविक पीडित पहिचान गरी राहत वितरण गर्न, कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्नेलगायतका माग गरेको छ।

डीएलएले शनिबार वक्तव्यमार्फत सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद उच्च मनोबलका साथ खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उनीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षा, बीमा, सेवासुविधामा वृद्धि गर्न माग गरेको छ। साथै सिमानामा अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश प्रवेश गराई स्वास्थ्य र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी कोरोनाको रोकथाममा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई अनावश्यक बल प्रयोग गरेरभन्दा पनि सालिन व्यवहार गर्न र व्यावसायिक कर्तव्य भुलेका निजी अस्पताललाई कारवाही गर्न डीएलएका महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

डीएलएले कैदी तथा बन्दीलाई सामाजिक दूरी कायम राख्ने व्यवस्था गर्न, शर्तसहित वा शर्तरहित रिहाइ, सजाय स्थगनलगायतका व्यवस्थापन गर्न, कोरोना संक्रमणको शंका लागेकालाई घरमै पुगी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्न पनि सरकारलाई सुझाब दिएको छ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट यही चैत २४ र २५ गते पछिल्लो परिस्थितिका बारेमा भएका फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ। विभिन्न धार्मिक, रीतिरिवाज तथा परम्पराका नाममा जात्रा तथा पर्वमा भिडभाड गरी लकडाउन तोड्ने सम्भावनालाई ख्याल राखी कडा निगरानी गर्न र जाँचको दायरा बढाउनेतर्फ डिएलएले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। रासस