युनिकोड
नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव तथा पूर्वसचिवहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा फरकफरक धारणा राखेका छन्।
तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले सोमबार आयोजना गरेको ‘प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा अन्तरसरकारी समन्वय तथा निजामती सेवाका समसामयिक सवाल’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीले फरक धारणा राखेका हुन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले कुलिङ पिरियड सबै क्षेत्रमा लागू हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘कुलिङ पिरियड सबैमा लागू हुनुपर्छ, निमाजमती कर्मचारीमा मात्र होइन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलका नेता राजनीतिबाट अगल हुनेवित्तिकै दुई वर्ष नपुगी राजदूत हुन पाउने गरेको देखिन्छ।’
सापकोटाले कुलिङ पिरियडका कारण कतिपय स्थानमा विषय विज्ञताको अभाव देखिन सक्ने हुनाले प्राविधिक विषयमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न नहुने धारणा राखे।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले मुलुक र समग्र निजामती प्रशासनको हिसाबले कुलिङ पिरियड राख्नु नै उपयुक्त हुने धारणा राखे। कुलिङ पिरियड नहुँदा स्वार्थ बाझिन्छ, ठूला कर्मचारीले आफू पदमा बहाल हुँदै गर्दा अनावश्यक सम्झौता गरेर पद लिने परिपाटीको विकास भयो’, उनले भने, ‘अघिल्लो दिन राजीनामा दिएर पछिल्लो दिन नयाँ पद लिने प्रवृत्ति बढ्यो, कसैले त उही दिन हाताहाती चिठी बुझ्ने गरेको पनि देखियो।’
पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले कर्मचारीले संसदीय समितिले पारित गरेको कुरामा हुलका हुल बाँधेर यसलाई उल्ट्याउछु भनेर लाग्नु सुहाउँदो कुरा नभएको बताए। साथै, एक दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा स्वभाविक देखिने र निजामती सेवापछि हुने बदनामीबाट जोगिने भनाइ उनको थियो।
पूर्वसचिव डा दामोदर रेग्मीले कुलिङ पिरियड कतिवर्ष राख्नेभन्दा पनि योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुने धारणा राखे। यस विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले कर्मचारी अवकाश भइसकेपछि तिनको योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट तथा जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए।
पूर्वसचिव लक्ष्मीराम पौडेलले कुलिङ पिरियड राख्नुभन्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिनुपर्ने र सिधै आफूलाई सहज हुने मानिसलाई नियुक्ति दिन नहुने धारणा राखे।
पूर्वसचिव डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले विषयवस्तुमा निपूर्ण भएको व्यक्तिलाई कुलिङ पिरियडको आवश्यकता नपर्ने तर नियुक्ति दिँदा त्यो विषयमा योग्य व्यक्ति हुनेपर्ने बताए। पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड राख्न आवश्यक भएको धारणा राखे।
तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गोविन्द चौलगाईले समसामयिक विषयमा छलफलका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।
सरकारले निजामति सेवा विधयेक संशोधन गर्दा अवकासप्राप्त कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवा विधेयकमा सहमति भएको थियो। कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो। रासस
प्रतिक्रिया