युनिकोड
सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा लगानी बढाइरहेको छ। उच्च शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी ३० लाखसम्म लगानी गरेको सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा गत वर्ष १७ अर्ब ९ करोड ६८ करोड ८० हजार बजेट दिएको थियो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत अनुदान जाने १२ विश्वविद्यालयमा हाल देशभर ६ लाख २९ हजार २ सय २८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। जसमा ७८ प्रतिशत विद्यार्थीको भार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बोकेको छ।
१७ विश्वविद्यालयमध्ये १० वटामा उच्च शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्याको १ प्रतिशत पनि छैन। त्रिविपछि विराटनगरमा अवस्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले ठूलो संख्यामा विद्यार्थीको भार वहन गरेको छ। पूर्वाञ्चलमा ३९ हजार ७८० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
बढी विद्यार्थी भएका यी विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संख्याको तुलनामा रकम भने कम पाउँछन्। विद्यार्थी संख्या घटिरहे पनि सरकारले देशभरका ४९६ सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विश्वविद्यालयमार्फत लगानी गरिरहेको छ। ती क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी घटे पनि शिक्षक-प्राध्यापकको तलबभत्तामा ठूलो रकम लगानी भइरहेको छ। १२ विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संख्या र सरकारको लगानी कस्तो छ? लगानीको तुलनामा उपलब्धि कति सन्तोषजनक छ भन्ने अब बहसको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले उच्च शिक्षामा १० वर्षयता मात्र १ खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। देशभरका १२ विश्वविद्यालयका लागि वार्षिक औसत १५ अर्ब रूपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ। यो विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूको मात्र खर्च हो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गत आर्थिक वर्ष देशभरका १२ विश्वविद्यालयहरूलाई १७ अर्ब ९ करोड ६८ लाख अनुदान दियो। यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को तुलनामा १७ प्रतिशतले बढी हो।
विश्वविद्यालयहरूमा हाल कुल ६ लाख २९ हजार २२८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
देशकै ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कूल ४ लाख ९१ हजार २९९ जना विद्यार्थी छन्।
तर, त्रिवि अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरूमा १ लाख ७४ हजार ४ सय ८६ विद्यार्थी छन्। त्रिविले गत वर्ष १२ अर्ब २६ करोड ५२ लाख ५ हजार अनुदान पाएको थियो। आंगिक क्याम्पसका विद्यार्थी संख्यालाई यो रकम भाग गर्दा प्रतिविद्यार्थी ६६ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ।
त्रिविमा गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ दशमलव ८७ प्रतिशत रकम वृद्धि भएको छ। त्रिविले अनुदानमा पाउने रकम अवकाश प्राप्त कर्मचारीको सुविधामा पनि खर्च गर्ने गरेको छ।
भिडिओ:
विद्यार्थी संख्याको तुलनामा सबैभन्दा धेरै रकम पाउनेमा मकवानपुरको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय छ। २०७९ सालमा मात्र सञ्चालनमा आएको विश्वविद्यालयमा हाल २५ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। विश्वविद्यालयले अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर, फरेस्ट बायो मटेरियल्स, सस्टेनेबल हाइड्रोजन इन्फास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलोजीअन्तर्गत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डेटा साइन्स विषय पढाउँछ। गत आर्थिक वर्ष २०८० , ०८१ मा १५ जना विद्यार्थी भएको यस विश्वविद्यालयले एक विद्यार्थी बराबर ३० लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाएको छ। अर्थात्, वर्षमा ४९ करोड ५ लाख रुपैयाँ अनुदान यस विश्वविद्यालयको भाग परेको देखिन्छ।
विद्यार्थीको तुलनामा अनुदान धेरै पाउनेमा दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दोस्रो नम्बरमा पर्छ। यस विश्वविद्यालयले एक विद्यार्थी बराबर ३ लाख २१ हजार रुपैयाँ पाएको छ।
कुल ३ हजार २९५ विद्यार्थी रहेको यस विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा मात्र २ हजार ६ सय २३ जना विद्यार्थी छन्। विद्यार्थी संख्या कम भए पनि सरकारले संस्कृत विश्वविद्यालयलाई ५ दशमलव ८६ प्रतिशत अनुदान वृद्धि गरेर लगानी थप गरिदिएको छ।
जनकपुरमा अवस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा कूल ५२७ मात्र विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। तीमध्ये ४८० विद्यार्थी आगिंक क्याम्पसमा छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आंगिक क्याम्पसका एक विद्यार्थी बराबर २ लाख १४ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ। विश्वविद्यालयले वर्षमा ११ करोड २९ लाख ३० हजार रुपैयाँ अनुदानमा पाएको देखिन्छ।
चितवनको कृषि तथा वन विश्वविद्यालय पनि विद्यार्थी संख्याको तुलनामा बढी अनुदान पाउनेमा पर्छ, जसले १ विद्यार्थी बराबर १ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पाएको छ। यस विश्वविद्यालयमा ४ हजार ६६ जना मात्र विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस विश्वविद्यालयले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४ करोड ५२ लाख राज्यकोषबाट पाएको थियो।
रुपन्देहीको लुम्बिनी विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा ६ सय ७९ जना मात्र विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। सरकारले ति विद्यार्थीका लागि १५ करोड ५१ लाख १८ हजार रकम लगानी गरेको थियो। त्यो रकम एक विद्यार्थी बराबर १ लाख १८ हजार हो। विश्वविद्यालयको उद्देश्य र मर्मभन्दा बाहिर गएर पनि सम्बन्धन दिएकामा आलोचित यस विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संख्या भने बढेका छैनन्। हाल सम्बन्धनप्राप्त र आगिंक क्याम्पसमा गरी कूल १८ सय ३२ विद्यार्र्थी यसमातहत अध्ययन गर्छन्।
विभिन्न कारणले विश्वविद्यालय वा क्याम्पसमा गएर अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर स्थापना भएको खुला विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थीको संख्या कम छ। घरमा बसीबसी शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयमा १ हजार ६ सय ३४ विद्यार्थी मात्र अध्ययन गर्छन्। सरकारले यस विश्वविद्यालयका लागि वर्षमा एक विद्यार्थी बराबर ६२ हजार लगानी गरेको छ। विश्वविद्यालयले गत वर्ष ११ करोड १८ लाख ६० हजार रकम पाएको थियो।
पोखरा विश्वविद्यालयले गत वर्ष १ विद्यार्थी बराबर ४१ हजार रुपैयाँ सरकारबाट पायो। विश्वविद्यालयका ४ हजार ८ सय ६० विद्यार्थीका लागि २९ करोड ५ लाख रकम पाएको थियो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गत वर्ष ८४ दशमलव ३८ प्रतिशत वृद्धि गरेर रकम विनियोजन गरेको थियो।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा ११ हजार १ सय ७१ मध्ये १० हजार ६९ जना आंगिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छन्। आंगिक क्याम्पसका एक विद्यार्थी बराबर ३९ हजार लगानी गर्ने गरेको छ। यस विश्वविद्यालयले ६२ करोड १ लाख ३५ हजार बजेट पाएको थियो।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि एक विद्यार्थी बराबर ३३ हजार अनुदान पाएको देखिन्छ। यस विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा ३ हजार ५ सय ७१ अध्ययन गर्छन्। सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरुको समेत जोड्दा भने ३९ हजार ७ सय ७० विद्यार्थी संख्या हुन्छ। अनुदान आयोगबाट यस विश्वविद्यालयले वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ पाएको देखिन्छ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले एक विद्यार्थी बराबर २४ हजार अनुदान पाउने गरेको छ, जसको आंगिक क्याम्पसतर्फ १९ हजार ३ सय ६५ विद्यार्थी छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशत अनुदान बढाइदिएको देखिन्छ। विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०, ०८१ मा ५९ करोड १७ लाख ४७ हजार अनुदान पाएको थियो।
सबैभन्दा कम प्रतिविद्यार्थी अनुदान काठमाडौँ विश्वविद्यालयले लिएको छ, जहाँ १२ हजार १ सय ८५ विद्यार्थी रहेकामा प्रतिविद्यार्थी अनुदान १२ हजार रहेको छ। यस विश्वविद्यालयले २५ करोड ६१ लाख २० हजार रुपैयाँ राज्यकोषबाट रकम पाएको छ।
यसरी हेर्दा देशभरका ४९६ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरूले गएको वर्ष १ अर्ब ४५ करोड ९२ लाख ७२ हजार अनुदान पाएको देखिन्छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अन्य अनुदान शीर्षकमा थप ७ करोड ८९ लाख ३ हजार रुपैया वितरण गरेको पनि देखिन्छ।
कुनै विश्वविद्यालयले प्रतिविद्यार्थी रकम कम र कुनैले बढी किन पाउँछन् त?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वसचिव शंकर भण्डारी विश्वविद्यालयको माग अनुसार रकम विभाजन हुने बताउँछन्।
उनका अनुसार, विश्वविद्यालयहरूको भौतिक संरचना विस्तारदेखि दरबन्दीअनुसारको पारिश्रमिकमा अनुदान खर्च हुन्छ। लुम्बिनी विश्वविद्यालय, संस्कृत, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा लगानी अन्यको तुलनामा बढी नै हुन्छ। नेपाल सरकारले विशेष प्रयोजनका लागि खोलेकोले ती विश्वविद्यालयलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखिने भण्डारीको भनाइ छ।
अन्यमा विद्यार्थी संख्या , भौतिक संरचना र दरवन्दीका आधारमा रकम बिनियोजन हुने आयोगको प्रस्टीकरण छ।
आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. देवराज अधिकारी विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संख्या प्राध्यापकहरूको दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा विश्वविद्यालय अनुसार लगानी फरक हुने बताउँछन्। अध्यक्ष अधिकारीले भर्खरै सञ्चालनमा आएको मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्नदेखि प्रयोगशाला विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थी कम भए पनि अनुदान धेरै देखिएको तर्क गरे।
उनका अनुसार, संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरूको दरवन्दी बढी भएकाले उनीहरूको पारिश्रमिकमा नै रकम खर्च हुन्छ।
सरकारले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय स्तर सम्म बर्षेनी ठूलो रकम लगानी गर्छ। तर सोही अनुपानमा लगानी सदुपयोग भए नभएको बारे अनुगमन भने भएको छैन्। देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था नै दयनीय छ। त्रिविका १ सयभन्दा बढी क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या अति न्यून छ। विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजिले पनि उच्च शिक्षामा भइरहेको लगानी अनुत्पादक बनिरहेको छ।
प्रतिक्रिया