युनिकोड
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४६ हजार राहत र अनुदान, विशेष र साविक उच्च माध्यामिक विद्यालयका शिक्षकलाई सुविधा र परीक्षाको मौका दिएर कानुन बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
उपसमितिले आज बुझाएको प्रतिवेदनले शिक्षकहरूलाई सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने गरी कानुन बनाउन सहमती गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। हाल सामुदायिक विद्यालयमा ४६ हजार यस्ता शिक्षक कार्यरत छन्।
प्रतिवेदनअनुसार अब ४० प्रतिशत सीटमा मात्रै खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक छनोट हुनेछन्। प्रतिवेदनले राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगले लिने पहिलो परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने प्रावधान राखेको हो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८० असोजमा संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत आन्तरिक हुनु पर्ने प्रस्ताव छ।
प्रतिक्रिया