युनिकोड
प्रेस सेन्टरले तीनवटै तहका सरकारलाई एकसाथ ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई आइतबार एकसाथ ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्रेस सन्टरका अध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिए।
त्यसैगरि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि प्रेस सेन्टर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संगठनका अध्यक्ष कमल गिरीको नेतृत्वमा सिंहदबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
त्यसक्रममा प्रेस सेन्टरको २०८१ चैत १६ र १७ गते काठमाडौँमा सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जारी १७ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र–२०८१’ समेत सरकारलाई बुझाएको छ।
राजावादीको आन्दोलनको क्रममा भएको पत्रकारको हत्यारामाथि कारबाही, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने सबै तहमा कानुन निर्माण, पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लगायतका माग ज्ञापनपत्रमा समेटिएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा आस्थाका आधारमा सरकारी सञ्चारसंस्थाबाट पदाधिकारी, कर्मचारी तथा पत्रकार हटाउन नहुने, सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा कोष र पत्रकारिता पुरस्कार स्थापित हुनुपर्ने, घाइते पत्रकारको निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको उपचार गर्दा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने लगायतका माग पनि समेटिएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संविधानप्रदत्त अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र प्रेस सेन्टरले उठाएको मागको अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
प्रतिक्रिया