युनिकोड
भारतबाट नेपाल भित्रने विभिन्न नाकामा रोकिएका नागरिकलाई देश प्रवेश गर्न नदिनुको कारण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
बुधबार अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले नागरिकलाई आफ्नै देश प्रवेशमा रोक लगाउनुको कारण १५ दिन भित्रमा पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका कारण भन्दै चैत ११ गतेपछि नेपालीलाई सीमा पार गर्न रोक लगाइएको छ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सीमामा रहेका नेपालीलाई तुरुन्त भित्र्याउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
चैत २४ गते यसै विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिटको सुनुवाई तोकिएकाले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न निवेदक र विपक्षीहरुलाई उपस्थित हुन भनिएको छ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइको छ।
चैत ११ गतेदेखि २५ गतेसम्मलाई लकडाउन गरिएको छ। जसका कारण भारतीय सीमामा करिव २ हजार नेपाली रोकिएका छन्।
प्रतिक्रिया