युनिकोड
सगरमाथा संवादको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकस्तरमा आयोजित जनमञ्च (पिपुल्स फोरम) ले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित जनमञ्चमा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यमा केन्द्रित रही विमर्श गरिएको थियो।
उक्त घोषणा पत्रमा १३ वटा बुदाहरु समावेश गरेर प्रस्तावना तयार गरिएको हो।
घोषणापत्रमा वर्तमान र भावी पुस्ताका अधिकार, आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई कायम राख्दै सरकार र संस्थागत संयन्त्रहरूबाट जवाफदेहितासहित दिगो र तीब्र कार्यहरू अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वभरका नेता, सरकार, कर्पोरेट क्षेत्र र निजी सरोकारवालाहरुलाई विश्वका हिमालहरूको संरक्षणको लागि तत्काल र समन्वयात्मक प्रयासहरु गर्न जोडदार आग्रह गर्नुपर्ने माग पनि जनमञ्चले घोषणापत्रमार्फत गरेको छ।
दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष–२०२२ र एक दशक लामो हिमनदी संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष २०२५, जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सक्ने भविष्यको दिगो पर्वतीय समाधानहरुलाई प्रवर्धन गर्न क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय पहलहरुलाई अर्थपूर्ण र परिणाममुखी बनाउन निरन्तर पहल कदमी गर्न आग्रह गर्ने घोषणा जनमञ्चले गरेको छ।
सबै तहमा जलवायुसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा परियोजना तथा कार्यक्रममा आदिवासी, जनजाति, महिला, युवा, सीमान्तकृत समुदाय, यौनिक तथा अल्पसंख्यक र नागरिक समाजका संस्थाहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने, सबै समुदायहरुको प्राथमिकता र ज्ञान प्रणालीहरु विश्वव्यापी जलवायु कार्यहरुमा समावेश भएको सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी जलवायु मञ्चहरुमा उनीहरुको आवाजलाई राष्ट्रको सवाल बनाउदै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जनसंवादका सहभागीहरूले जोडदार माग गरेका छन्।
जलवायु कार्यहरु निष्पक्षता, समानता र न्यायका सिद्धान्तहरुद्वारा निर्देशित हुनुपर्नेमा जनमञ्चले जोड दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमहरु जनताको नेतृत्वमा तर्जुमा हुनुपर्ने र गरीब तथा जोखिममा परेका समूहहरुको नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरुका आ-आफ्नै विषेश आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न जनमञ्चले माग गरेको छ।
यसैगरी घोषणापत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताहरुसँग मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय कोष परिचालनका निम्ति कूटनीतिक पहल कदमी लिन आह्वान गरिएको छ। पर्वतीय ज्ञान अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, जलवायु कार्यक्रमहरुलाई सहयोग, सांस्कृतिक पर्यटन र शिक्षा मार्फत पर्वतीय परम्परा, भाषा, आदिको संरक्षण गर्न माग गरिएको छ।
बढ्दो बसाइसराइ रोक्न स्थानीयस्तरमा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, वातावरणमैत्री ग्रामीण उद्यम, पर्यावरणमैत्री पर्वतीय पर्यटन आदि प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ।
जललवायु अनुकूलन र जैविक विविधता संरक्षणको लागि सीमापार नदी बेसिन व्यवस्थापन र क्षेत्रीय मञ्चलाई सुदृढ पार्न भनिएको छ। जलवायु न्यायका लागि विश्वव्यापी जलवायु बहसमा हिमाल र टापु भएका राष्ट्रहरुबीच रणनीतिक सहकार्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
साथै यसको प्रभावकारिताका लागि समुदायको आवाज, प्रयास, अनुभव र जनसम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन अपिल गरिएको छ। दिगो लगानी, जलवायु उत्थानशील विकासलाई बढावा दिन पर्वतीय आर्थिक करिडोर घोषणा गर्न पनि माग गरिएको छ।
पर्वतीय क्षेत्रमा प्राकृतिक दोहन तथा खनिज इन्धनको उत्खननलाई निरुत्साहित गर्दै क्षमता अनुरुप शत प्रतिशत नविकरणीय ऊर्जामा जोड दिन माग गरिएको छ।
विभिन्न अभियान, महासंघ, सञ्जाल, गठबन्धन, संघसंस्था, महिला समूह, साना किसान, अभियन्ता, वातावरण र मानव अधिकारका रक्षक, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी, पर्वतीय र समथर क्षेत्रका समुदाय, सीमान्तकृत समुदाय तथा अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायहरुको विस्तृत भेलाले यो जनमञ्च आयोजना गरेको हो।
समुदाय र अग्रपङ्क्तिमा कार्यरतहरूको आवाजलाई अघि सार्दै जलवायु चुनौतीको समाधान, जलवायु न्यायको प्रवद्र्धन र सगरमाथा संवाद २०२५ मा सीमान्तकृत समुदायको सरोकार समावेश गर्न जनमञ्च गरिएको आयोजकको भनाइ छ।
नेपाल सरकारको आयोजनामा आउँदो जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद हुँदै छ।
प्रतिक्रिया