युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिरकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा लगातार दुई दिन सुनुवाइ भइसकेको छ। मंगलबार र बुधबार दिनभर बहस हुँदा पनि नसकिएपछि भोलि चैत २१ गते अर्को पेसी तोकिएको छ।
मंगलबार दिनभर कुलमानतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले राम्रो काम गरिरहेका कुलमानलाई पदाधिकार बाँकी छँदै सरकारले हटाएर अन्याय गरेको तर्क अघि सारेका थिए।
बुधबार कुलमानको विपक्षमा र हितेन्द्रदेवको पक्षमा मुख्यतः ५ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरे– राधेश्याम अधिकारी, सुशील पन्त, सतीशकृष्ण खरेल र टीकाराम भट्टराई।
अधिकारी नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद हुन् भने पन्त पूर्वमहान्यायाधिवक्ता। थापा नेपाल बार एसोसिएनका पूर्वअध्यक्ष र भट्टराई बारका पूर्वउपाध्यक्ष भइसकेका संविधानविद् हुन्। खरेल बारका पूर्वमहासचिव हुन्।
हितेन्द्रदेवले पदभार सम्हालिसकेको र अब उनले निरन्तर काम गर्न पाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
उनीहरूले अघि सारेका मुख्य ५ तर्क यस्ता थिए–
१. कुलमानको नियुक्ति नै अवैध
कुलमान घिसिङ नियुक्त हुँदाकै बखत अवैध बाटोबाट आएको र त्यो विषय चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको भन्दै हितेन्द्रदेवका कानुन व्यवसायीले पहिला त्यो पुरानो विवाद अदालतले टुंग्याउनुपर्ने बताए।
अघिल्लो नियुक्ति नै विवादित रहेको र सर्वोच्चले परीक्षण गर्न बाँकी रहेको सन्दर्भमा अहिले अर्को दाबी लिएर आउन नमिल्ने तर्क उनीहरूले गरे।
कुलमान दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुँदा २०७७ सालमा हितेन्द्रदेवलाई हटाएर आएका थिए।
हितेन्द्रदेव ०७७ कात्तिक २३ गते कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकमा मुकरर भएका थिए। त्यसपछि सोही वर्ष माघ २९ गते उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए।
ओली सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण पदमुक्त भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। शाक्यलाई विशेषज्ञको दरबन्दी सिर्जना गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पठाइएको थियो।
सरकारको त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्य २०७८ भदौ १ मा सर्वोच्च गएका थिए।
२०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चारपटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेसी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए। उक्त इजलासले ‘अन्तरिम आदेश नहुने’ भनेपछि अहिलेसम्म पूर्ण सुनुवाइ नगरी सर्वोच्चले विवादको निरूपण गरेको छैन।
उनका कानुन व्यवसायीले यतिखेर त्यही विवाद निरूपणको विषय जोडतोडले उठाएका छन्।
२. सुनुवाइको मौका पटकपटक दिइएको छ
हितेन्द्रदेव पक्षका कानुन व्यवसायीले कुलमानलाई हटाउनुअघि पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिएको र सुनुवाइको मौका दिइएको जिकिर गरे। अर्थात्, उनलाई स्पष्टीकरण सोधेकै सफाइको मौका दिनलाई रहेको र स्पष्टीकरण चित्त नबुझेपछि सरकारले विधिसम्मत तरिकाले हटाएको उनीहरूको तर्क थियो।
साथै, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक आए सेवाबाट हटाउन सकिने सम्झौतामा स्वयं कुलमानले नै हस्ताक्षर गरेकाले पनि उनीसँग अदालत आउने अधिकार नरहेको कानुन व्यवसायीले बताए।
ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानले समयमा कार्य सम्पादन विवरण नबुझाएको भन्दै शून्य अंक दिएको थियो। कुलमान स्वयंले भने ९८ प्रतिशत अंक दाबी गरेका थिए।
३. भारतमा गएर सम्झौता गर्न थिएन अनुमति
भारतमा गएर द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा गरेका सहमति गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति नदिएको र त्यो कुरा स्वयं कुलमानले स्वीकार गरेको भनी उनका विपक्षी वकिलहरूले दलील पेस गरे।
२०८० फागुन २८ र २०८१ माघ ३० मा द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेको आरोप लगाउँदै कुलमानलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भनी मन्त्रिपरिषद्ले सोधेको थियो।
कुलमानको उक्त कार्य नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) का व्यवस्थाविरीत रहेको ठहर गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत ११ गते पदबाटै हटाउने निर्णय गरेको थियो।
‘अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) बिना सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो-नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी) को क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, इन्डियाँसँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेको,’ ‘आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो।
तर, कुलमानले भने २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण प्रमुखलाई यस विषयमा अख्तियारी दिने निर्णय गरेको र विगत ३३ वर्षदेखि नै प्राधिकरण प्रमुख गएर हस्ताक्षर गर्ने स्थापित अभ्यास रहेको भनी प्रस्टीकरण दिएका थिए। साथै, भारतमै छँदा मन्त्री र सचिवसँग अजेन्डाबारे छलफल गरी अख्तियारी (म्यान्डेट) पनि लिएको दाबी गरेका थिए। मन्त्री दीपक खड्काकै सल्लाहकार प्रबल अधिकारी सहभागी भएका बैठकबारे स्पष्टीकरण किन नसोधेको भन्दै कुलमानले सरकारको नियतमा प्रश्न उठाएका थिए।
तर, हितेन्द्रदेव पक्षका कानुन व्यवसायीले भने अर्को देशमा जाँदा र सम्झौता-समझदारी गर्दा प्रत्येकपटक मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने तर्क इजलासमा गरेका छन्।
४. कुलमानको रिट क्षेत्राधिकारबाहिर
कुलमान घिसिङको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले ग्रहण गर्नै नमिल्ने तर्क पनि उनका विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले गरे।
‘यो असाधारण क्षेत्राधिकारबाट सर्वोच्च आउने विषय नै होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘एउटा कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरिएको विषय प्रशासकीय अदालतको क्षेत्रमा पर्ने हो। उपचारको वैकल्पिक व्यवस्था हुँदाहुँदै सिधै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट खारेजभागी छ। उपचारको अरू कुनै विकल्प छैन भने मात्र रिट क्षेत्रबाट सर्वोच्चमा आउन पाउने हो।’
५. हितेन्द्रदेवलाई हटाउनु ठिक थियो भने कुलमानलाई हटाउनु कसरी बेठिक?
बुधबार बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले अहिले कुलमानलाई हटाउँदा र चार वर्षअघि हितेन्द्रदेवलाई हटाउँदाको प्रक्रिया समान रहेको बताउँदै एउटा ठिक र अर्को बेठिन हुन नसक्ने जिकिर गरे।
‘यदि कुलमानलाई हटाउनु बेठिक हो भने हितेन्द्रदेवलाई हटाउनु कसरी ठिक हुन्छ? यदि हितेन्द्रदेवलाई हटाउनु ठिक हो भने कुलमानलाई हटाउनु कसरी बेठिक भयो?’ उनीहरूको भनाइ थियो।
एउटै प्रक्रियाबाट गरिएको निर्णय एउटाका हकमा ठिक र अर्काका हकमा बेठिक भन्न नमिल्ने भएकाले कुलमानको रिट खारेज हुनुपर्ने दाबी हितेन्द्रदेव पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले गरे।
इजलासको चासो र महान्यायाधिवक्ताको जवाफ
बुधबार सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि बहस गरेका थिए। उनले कुलमानलाई हटाउने र हितेन्द्रदेवलाई नियुक्त गर्ने निर्णय ठिक, वैधानिक र जायज भनी आफ्ना दलील पेस गरे।
उनले बहस गरिरहँदा इजलासबाट न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले कुलमानको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवादबारे प्रश्न गरे, ‘कार्यसम्पादन विवरण पेस नगरेको कि मूल्यांकन नभएको?’
जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काकै शैलीमा प्रतिप्रश्न गरे, ‘गोल्ड मेडल ल्याउने एउटा राम्रो विद्यार्थी तोकिएको दिनमा परीक्षा दिन गएन र भोलिपल्ट गयो भने के हुन्छ श्रीमान्? यहाँ त्यही भएको हो।’
बडालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा पेस गरेका तर्क पनि इजलासमा पेस गर्दै हरेक सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारी पनि स्वतः हट्नुपर्ने जिकिर गरे।
‘राजनीतिक नेतृत्व जनादेश पाएर आएको हुन्छ। जनादेशप्राप्त सरकारप्रति कर्मचारीहरू वफादार हुनैपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वप्रति वफादार नहुने कर्मचारीलाई सरकारले हटाउन पाउँछ, पाउनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसदमा जवाफ दिँदा पनि यस्तै तर्क गरेका थिए।
यति मात्र होइन, २०४७ सालयता सर्वोच्च अदालतबाट कायम भएका नजिरसमेत गलत रहेको जिकिर गर्दै अब नयाँ नजिर बनाउनुपर्ने माग पनि उनले इजलासमा गरे।
प्रतिक्रिया