उत्तरपुस्तिका जाँच्न छाडेर सडकमा आएका शिक्षक भन्छन् : अध्यादेशबाट भए पनि माग पूरा हुनुपर्छ

सरकारले २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन विस्थापित गर्न ल्याउन खोजेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन। २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक १९ महिनादेखि छलफलमै अड्किएको छ। विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन्। 

संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई राखिएको छ। सरकारले यही प्रावधान कार्यान्वयन गर्न शिक्षक स्थानीय तह मातहत हुने गरी २०८० भदौ २७ मा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो।

विधेयकमा भएको प्रावधान शिक्षक अनुकूल नभएको भन्दै २०८० असोज ३ मा देशभरको शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा १७ बुँदे असहमति राखेर नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा प्रदर्शन भएको थियो। 

शिक्षकको दरबन्दी केन्द्र सरकार अन्र्तगत हुनु पर्ने, शिक्षकको १० वर्षमा आवधिक बढुवा हुनु पर्ने, स्थायी, राहत, साविक उच्च माध्यामिक, सिकाइ अनुदान, बालविकास, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरूको स्थायित्वको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका थिए। 

विद्यालय नै बन्द गरेर आएका शिक्षकले उठाएको माग पूरा गर्न सरकार तयार भएपछि २०८० असोज ५ गते सात बुँदे सहमति भएको थियो। आन्दोलन स्थगित भयो। 

तर शिक्षकहरूसँगको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढेन। हिउँदे अधिवेशनबाट सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाब दिन गत फागुन २४ गते शिक्षकहरूले पुनः काठमाडौँ आएर प्रदर्शन गरे।

संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चैत्र ८ गते एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। 

सहमति कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षकहरूले १७ महिनापछि पुनः काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। गत वर्ष असोजमा सरकारसँग भएको लिखित सम्झौता अनुसार विधेयक पारित गर्नु पर्ने उनीहरूको एकसूत्रीय माग छ।

शिक्षक महासंघले चैत्र १९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो। महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको दिन नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसले विधेयकमा अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ।

सविधानले १० कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर विद्यालयहरूले विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउने गरेका छन्। यो विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। 

नेपाल नमुना माध्यामिक विद्यालयकी शिक्षिका सरस्वती अर्याल सरकारले सहमति पालना नगरेकाले आन्दोलन सुरु भएको बताइन्।

‘हामीसँग गरेको सम्झौता अनुसार सरकारले विधेयक पास नगरेका कारण सडक आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य भएका हौँ। माग पूरा नभएसम्म सडक छाड्दैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘हिउँदे अधिवेशन सकिए पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउन सक्छ।’

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विभिन्न पार्टी कार्यालयमा समेत धर्ना दिइसकेपछि अब सडक तताउने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको बताए।

‘हाम्रो मागमा सरकार प्रतिबद्ध छैन, विद्यालय शिक्षा ऐनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ, सरकारले चाह्यो भने त्यो ऐन छिटो आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय विधेयक नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेका छौँ।’

एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने 
सरकारले पटकपटक शिक्षकहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै शिक्षकहरूले माग पूरा नभएसम्म एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका नै परीक्षण नगर्ने बताएका छन्। चैत्र १९ गते एसईई परीक्षा सकिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असारको ७ गतेभित्र एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै विद्यालयले लिएको वार्षिक परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन पनि नगर्ने पनि उनीहरूले जनाएका छन्। 

रूपन्देही जिल्लाको भानु माध्यामिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक मोतीलाल सुवेदी सरकारले शिक्षकहरूलाई बेवास्ता गर्न खोजेका कारण उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन रोक्ने निर्णय गरेको बताए। 

‘तैपनि विद्यार्थीको पठनपाठनलाई असर नपार्ने गरी आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौँ। धेरै विद्यालयले परीक्षा लिइसकेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदासम्म विद्यालय बन्द हुने हुनाले यो समयमा आन्दोलन सुरु गरेका हौँ,’ उनले भने।

५३ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन 
विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि नबढ्दा २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन नै कार्यान्वयनमा छ। शिक्षा ऐन १६ पटक संशोधन भइसकेको छ। २०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिमा यो ऐन जारी गरेका थिए। शिक्षा ऐन २०२८ जारी भएको ५३ वर्ष पूरा भइसकेको छ। 

२०८० भदौ २७ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए। विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले २०८० असोज २५ गते दफावार छलफल गर्न शिक्षा समितिमा पठाएको थियो। विधेयकमा सबै भन्दा धेरै संशोधन परेको छ।