युनिकोड
प्रहरी प्रधान कार्यालय अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विहीन हुँदा पनि सरकारले बढुवाको सुरसार गरेको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयका पाँचवटै विभागका प्रमुख समेत रहेका एआईजीहरू चैत ५ गतेदेखि अवकाश भएका छन्।
तर अवकाशको १० दिनसम्म पनि बढुवा सिफारिस नै गरिएको छैन। सिफारिस भएपछि पनि निर्णय हुन समय लाग्छ। सिफारिस भएको एक हप्तापछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्न सक्छ।
जनपदतर्फ ८ जना एआईजीको दरबन्दी रहेको प्रहरीमा अहिले २ जना मात्रै कार्यरत छन्। प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सुदीप गिरी र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख टेकबहादुर तामाङ मात्रै कार्यरत छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका ५ वटा विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) समेत प्रमुखविहीन भएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, मानवस्रोत विकास विभाग, प्रशासन विभाग र प्रदेश समन्वय विभागमै एआईजी छैनन्। यी विभागको प्रमुख एआईजी हुन्छन्।
यसअघि प्रशासन विभाग प्रमुख टेकप्रसाद राई, कार्य विभाग प्रमुख बुद्धिराज गुरुङ, मानवस्रोत विभाग प्रमुख दुर्गा सिंह, अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख कुबेर कडायत र प्रदेश समन्वय विभाग प्रमुख जनकराज भट्टराई थिए। उनीहरू चैत ५ गते एकसाथ अवकाश भएका हुन्।
यस्तै सीआईबीका प्रमुख रहेका दीपक थापा आईजीपी भएपछि त्यो पद पनि रिक्त छ। ६ जना एआईजी बढुवा गर्नु पर्ने भए पनि सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ।
रिक्त ६ एआईजीका लागि ११ जना डीआईजी प्रमुख प्रतिस्पर्धामा छन्। कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा बढुवा सिफारिसमा ढिलाइ भइरहेको छ।
२०५२ कात्तिक २७ गते भर्ना भएका तीनजना डीआईजी एआईजीको प्रतिस्पर्धामा छन्। सीआईबीमा कार्यरत चन्द्रकुबेर खापुङ, मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख लालमणि आचार्य र बागमती प्रदेश प्रमुख कृष्णहरि शर्मा पोखरेल प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन्। खापुङ र आचार्य २०७९ चैत ३० गते डीआईजीमा बढुवा भएका हुन् भने शर्मा २०८१ जेठमा मात्रै डीआईजी भएका थिए।
उनीहरू तीनैजना एआईजी बन्ने सम्भावना भए पनि पछिल्लो ब्याचको दबाब बढ्दा एक जना छुट्ने सम्भावना पनि छ।
यी तीनैजना प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसँगै प्रहरी निरीक्षकमा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्। वैकल्पिक सूचीमा रहेका उनीहरू साढे ७ महिनापछि मात्रै भर्ना भएका थिए।
संसदमा पेस भइसकेको प्रहरी विधेयक आगामी भदौ १९ सम्ममा पारित भएर कार्यान्वयनमा आएन भने उनीहरूमध्ये एकजनाले प्रहरी महानिरीक्षक बनेर २ महिना संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाउनेछन्। आचार्य आगामी जेठमै अवकाश हुनेछन्। खापुङ र शर्मा कात्तिक २७ सम्म सेवामा रहनेछन्।
त्यसपछि शर्मासँगै डीआईजीमा बढुवा भएका दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारीको एआईजी बन्ने सम्भावना छ। कार्की लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, केसी प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र अधिकारी कोसी प्रदेश प्रहरी प्रमुख छन्।
उनीहरू तीन जनामध्ये डीआईजीमा सिनियर भए पनि सरकारले दुई जनालाई मात्रै डीआईजी बनाउने सम्भावना छ। उनीहरू २०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका हुन्।
तर २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएको टोली अहिले २०५४ को टोलीलाई रोक्ने लबिइङमा छ। यसअघि रवि लामिछानेले आफूहरूलाई अन्याय गरेर उनीहरूलाई डीआईजीमा बढुवा गरेकाले सरकारले अहिले एआईजी बढुवामा न्याय गर्नु पर्ने र २०५४ को टोलीलाई छुटाएर आफ्नो टोलीबाट एआईजीमा बढुवा गर्नु पर्ने माग उनीहरूको छ।
२०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएको टोलीका सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक छन्। उनीहरू पाँचै जना २०८१ मंसिरमा डीआईजीमा बढुवा भएका थिए।
एसएसपीसम्म २०५४ सालमा भर्ना भएको टोलीभन्दा अगाडि भए पनि उनीहरूलाई डीआईजी बढुवामा तत्कालीन आईजीपी वसन्त कुँवर र तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छुटाएका थिए।
अहिले एआईजी बन्नेमध्ये एकले भदौ १९ पछि प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने छन्।
तीनवटा प्रदेशमा पनि छैनन् प्रहरी प्रमुख
सरकारले एआईजी बढुवापछि मात्रै डीआईजी बढुवा गर्ने भएकाले प्रदेशमा पनि प्रहरी प्रमुख छैनन्। अहिले तीनवटा प्रदेश प्रहरी प्रमुखविहीन भएका छन्। गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रहरी नेतृत्वविहीन छ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख भोलाबहादुर रावल र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख गणेश चन्द अवकाश भएका थिए। त्यसअघि नै कर्णाली प्रदेशका प्रमुख जनक भट्टराई एआईजीमा बढुवा भएपछि रिक्त भएको थियो। त्यतिबेलादेखि नै कर्णालीमा सरकारले डीआईजी पठाउन सकेको छैन।
यस्तै, हाल प्रदेश प्रमुख रहेका सबै डीआईजीहरू पनि एआईजीमा बढुवा हुने तयारीमा रहेकाले सबै प्रदेशमा एकसाथ प्रहरी प्रमुख हेरफेर हुने सम्भावना छ।
अब बढुवा गरेर पदस्थापनसँगै प्रदेशमा डीआईजी खटाउने सरकारको तयारी छ। तर एआईजीमा भन्दा डीआईजी बढुवा सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। डीआईजीमा २०५२ देखिका टोलीलाई उछिनेर बढुवा हुन २०५६ सालको टोली लबिइङमा छ।
२०५६ को टोली आफ्नो ब्याचबाट नेतृत्वमा समेत पुग्ने भएकाले यो टोलीको बढुवा थप पेचिलो बनेको हो। एआईजी बढुवापछि १० जना डीआईजी खाली हुँदा सरकारले यो टोलीबाट ४ देखि ५ जना बढुवा गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया