युनिकोड
स्वास्थ्य बिमाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए।
स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डा शम्भु आचार्यको नेतृत्वमा गत असोजमा सुझाव समिति गठन भएको थियो।
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बिमा सुविधा थैली १ लाखबाट ५ लाख बनाउन सुझाव दिएको छ।
साथै अन्य सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा पनि यसमा एकीकृत गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
‘हामीले मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ।’
स्वास्थ्य बिमा तीनवटै तहका सरकारको भएकाले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बिमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थयो।
मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको र स्वास्थ्य बिमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
हरेक वर्ष बजेटमा ३ अर्ब छुट्याएर बिमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले यस वर्ष पटकपटक थप गरिएको र आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब बनाइने जानकारी पनि उनले दिए।
कार्यदलले गत पुस १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
कार्यदलमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
हेर्नुहोस् प्रतिवेदन:
प्रतिक्रिया