युनिकोड
विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति अन्त्य गर्न गत वर्षदेखि खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास सुरु गरिएको छ। प्राज्ञिक थलोमा दलको भागबन्डा हुनु हुँदैन भनेर लामो समयलेखि आलोचना हुँदै आएको थियो। सरकारले योग्यता र दक्षताको आधारमा प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति छनोट प्रक्रिया थालेको भनेर धेरैले सकारात्मक रूपमा लिए।
तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट थालनी भएको यो अभ्यास काठमाडौँ विश्वविद्यालयसम्म आइपुग्दा राजनीतिमुक्त र विवादरहित हुन सकेन।
त्रिविमा शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समिति गठन भएको थियो। काविमा पूर्वउपकुलपति प्राडा सुरेश राज शर्माको संयोजकत्वमा उपकुलपति खोज तथा सिफारिस समिति बनाइएको थियो।
प्राडा विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धा भन्ने सोच चाहिँ पश्चिमी दुनियाँको ल्याइयो। त्यहाँ गुणवत्तालाई प्राथमिकता दिइन्छ। हाम्रोमा आफ्नो मान्छेलाई प्राथमिकता दिने संस्कृति छ। मेरो दलको मान्छे, नाता, भाषा, क्षेत्र र भूगोलको मान्छे भन्ने चिन्तन छ। यही चिन्तन काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा देखिएको हो।’
हाल एक दर्जन विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय लगायत अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ। उपकुलपति सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको तीनजना उम्मेदवारमध्येबाट एकजना कुलपतिले छान्ने व्यवस्था छ।
यसैकारण खुला प्रतिस्पर्धा भने पनि राजनीतिमुक्त हुन नसकेको प्रा कोइरालाको ठम्याइ छ, ‘प्रधानमन्त्री कुलपतिमा बस्दा दलीय राजनीति पनि पस्छ। प्रधानमन्त्रीले छान्नेबित्तिकै दल पस्छ। यसो भएपछि दलकै मान्छे भित्रिन्छ। भित्राइन्छ। प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। ठाडै बन्द गर्नुपर्छ। शिक्षामन्त्री खुला विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था पनि बन्द गर्नुपर्छ।’
राजनीतिज्ञले प्राज्ञलाई पछौटे बनाएको पनि उनको भनाइ छ।
प्रा कोइराला भन्छन्, ‘उनीहरूले पार्टीपिच्छेका बुद्धिजीवी बनाए। उनीहरूलाई भोटको मात्र मतलब हुन्छ। त्यो भन्दामाथिका चिन्तक उनीहरू हुँदै होइनन्।’
यसमा दलहरूको मात्र दोष छ र?
यो प्रश्नमा उनले भने, ‘प्राज्ञले पनि दललाई भर्याङ बनाए। यसो गर्दा ठाउँमा पुग्न पाइन्छ भन्ने बुझे।’
विश्वविद्यालयहरूले उपकुलपति छनोटका कार्यविधि बनाउँदा फरक फरक मापदण्ड बनाएका छन्। अंक पनि फरक छ। यसमा कतिपय विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र पूर्वपदाधिकारीले असहमति जनाउँदै आएका छन्।
‘विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हो। देशैभरि एउटै मापदण्ड मानक हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। खोज तथा सिफारिस समितिले खोज्ने पनि हो। सबै जना दरखास्त हाल्न जाँदैनन्। दरखास्त माग्ने नै गलत अभ्यास हो। जागिर खान दरखास्त दिने भए त लोक सेवा आयोग लगायतका विभिन्न आयोग छँदैछन् नि।’
प्रा कोइराला सिफारिस समितिको योग्यता र दक्षतामा विशेष जोड दिन्छन्।
उनी भन्छन्, ‘मूल्यांकन गर्ने सिफारिस समिति र यसका सदस्यहरू पनि योग्य र प्रतिष्ठित हुनुपर्छ। उनीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। कतिपय देशमा आफ्नो सिफारिस गडबड भए मेरो पेसा पनि धरापमा पर्छ भनेर सिफारिस गर्नेहरू सजग हुन्छन्।’
विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया र यसमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा नेपालखबरले प्राडा विद्यानाथ कोइरालासँग गरेको भिडिओ कुराकानी :
प्रतिक्रिया