युनिकोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही दिनअघि स्वास्थ्य बिमाबारे दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अहिले विवादमा परेको छ। अघिल्लो साता काठमाडौंमा भएको नेपाल औषधि थोक व्यवसायी महासंघको एक कार्यक्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिले स्वास्थ्य बिमाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै सांसदहरूले सदनमा पनि आवाज उठाए।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डकाअनुसार २०७२ चैतमा सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा अहिले ७७ जिल्लामै पुगिसकेको छ। देशभरका ८९ लाख जनता आवद्ध भएको स्वास्थ्य बिमामा ४८ निजीसहित ४८४ स्वास्थ्य संस्थाहरूले विमितलाई सेवा प्रदान गरिरहेको यो कार्यक्रममाथि तालुकदार मन्त्रालयकै नेतृत्वकर्ताले विवादस्पद अभिव्यक्ति दिँदा कार्यक्रम नै कतै बन्द हुने त होइन ? भन्ने संशय देखिएको छ।
बोर्डका अधिकारीहरूकाअनुसार सेवाप्रदायक संस्थाहरूको अहिले १५ अर्ब तिर्न बाँकी छ। बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लले बजेटको अभावसँगै मूल्यांकन समेत समयमै गर्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताए।
‘स्वास्थ्य बिमा कोषमा पर्याप्त रकम छैन। असारको भुक्तानी गरेका छौँ, साउन यताको हुन सकेको छैन। छितोछरितो भुक्तानीका लागि मूल्यांकन गर्न समेत गाह्रो परिरहेको छ,' उनले भने, 'भुक्तानीको समीक्षा, मूल्यांकनमा ढिलाइ हुनुको कारण न्यून जनशक्ति हुनु हो। डाक्टर नर्सिङसहितको दाबी समीक्षा समितिमा २५ जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। दैनिक जसो मागदाबी ३०–४० हजारको संख्यामा आउछ। कर्मचारीको संख्या कम हुँदा प्रमाणिकरणमा समस्या देखिएको हो।’
बोर्डमा समस्याको कमी छैन, अस्पतालहरूले समेत भुक्तानी पाउन कठिन भइरहेका बेला स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले अस्पतालको वक्यौता तिर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएपछि झन अन्योलता बढेको छ।
के थियो मन्त्रीको अभिव्यक्ति?
स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानीका बारेमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले अभिव्यक्ति दिँदा विवादमा परे। ‘स्वाथ्य बिमाको भुक्तानी सम्भव नै छैन। राज्यले कमिटमेन्ट गरेको कति हो, साढे सात अर्ब होइन। आज कति खर्च भएको छ ? यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शिर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने ?,' उनले भनेका थिए, '१६ अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको वक्यौता म आइसकेपछि यो वर्ष जति पाउने थियो। भुक्तानी भइसक्यो। खानामा राखेको अचार जस्तै इति पनि पुग्दो रहेनछ। क्षमतै छैन्, यहाँ पनि बिमा लागू भन्दिएको छ, वाह पनि लागू भएको छ भन्दिएको छ। नागरिकले टेस्ट नै नगर्ने कुरा पनि गरिदिएको छ, पैसा सक्काइदिएको छ।’
किन्नै नपर्ने औषधिको खरिद गर्न लगाएर अस्पतालहरूले बिमितको पैसा सक्काइदिने प्रवृत्ति बढेको उनले गुनासो गरे।
बिमाको खर्च प्राप्त गर्न अस्पतालले बिरामीलाई अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाएको समेत बताए।
संसद्मासमेत प्रश्नको सामना
राष्ट्रिय स्वातन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यराज्यमन्त्री तोषिमा कार्कीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कुनै हालतमा रोक्न नहुने बताइन्।
उनले यसबारे संसद्मा उनकी थिइन्,‘स्वास्थ्य बिमाको सीमालाई ५ लाख पु¥याउछु भन्ने महत्वाकांक्षी सपना बाँड्ने स्वास्थ्यमन्त्रीबाट नै अब यो भुक्तानी गर्न सकिँदैन, बजेट पुगेन, बिमा बन्द हुन लाग्यो भन्न थाल्नुभएको छ। लाचार भएर दिनुभएको यो अभिव्यक्ति सुन्दा दुःख लागेको छ। यो कार्यक्रम चल्ने बेला स्वास्थ्य बिमा हामीले ल्यायौं भन्ने जस लिन खोज्ने, अहिले यसलाई अलपत्र पारेर वाषौँसम्म २७/२८ प्रतिशत मात्रै पहुँच राखेर आजसम्म यसलाई धराशायी बनाएपछि हत्तोत्साहित हुने बानी राम्रो होइन।’
अहिले देखिएको वक्यौता भुक्तानीमा ढिला गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ।
विवादमा परेपछि के भन्छन् स्वास्थ्यमन्त्री ?
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले भने स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी रोक्नेबारे आफूले केही नबोलेको दाबी गरेका छन्।
‘कार्यक्रममा शिलशिलाबद्ध रुपमा बोल्दा बोलीको बीचको अंश बाहिर आएको छ, खासगरी स्वास्थ्य बिमाले मात्रै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ,' उनले भने, 'नागरिकलाई प्रभावकारी, सरल, सस्तो र आवश्यक पर्नेलाई निःशुल्क उपचार प्रदान गर्नसक्छ भन्ने म जस्तो मान्छेले स्वास्थ्य बिमा खारेज गर्ने बोल्नै सक्दैन।’
यो ढंगले स्वास्थ्यबिमा चल्दैन भन्न खोजेको उनको भनाइ छ। 'यससँगै यसको कोष व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यसको कोष सुरक्षित गर्न जरुरी छ र यहाँभित्र जुन बेथिति छ, सबै हटाउन जरुरी छ,' उनले भने, 'धेरै नागरिकलाई योगदान गर्ने स्थिति स्वास्थ्य बिमाले बनाउन सक्नुपर्छ। धेरै नागरिकले योगदान गर्ने, योगदान गर्न नसक्नेलाई राज्यले निःशुल्क प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था गरेर अहिले नागरिकको गोजीबाट १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा उपचारका लागि ५५ रुपैयाँ खर्च भएको स्थीति छ। अब हामीले जुन बिमाबाट २० रुपैयाँमा नागरिकको उपचार हुनसक्ने स्थीति बन्न सकोस्। त्यसैले हामीले बिमा अन्त्य गर्ने होइन, बिमा व्यवस्थित गर्छौं।’
उनले स्वास्थ्य बिमाले व्यवस्थित गर्दै उक्त बिमाबाट मात्रै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बताएका छन्।
सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई अपर्याप्त बजेट दिने गरेको छ। बोर्डलाई वर्षेनी साढे ७ अर्ब दिने गरेको छ भने विमितबाट ३ देखि ४ अर्ब उठ्ने गरेको छ। त्यो रकम पनि पुरानो रकम तिर्दैमा सकिने बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्।
जबकि वार्षिक १३ अर्बभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य बिमामा खर्च हुने गरेको बोर्डका तथ्यांक छ।
उनीहरूका अनुसार सरकारले राष्ट्रसेवक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका परिवारसहित सबै नागरिकलाई बिमामा आवद्ध गर्न सकिएको छैन। त्यसमाथि सरकारले बेहोर्दै आएको अति अशक्त, अपाङ्गता, एचआईभी भएकाहरू, ७० वर्ष कटेका व्यक्ति तथा महिला स्वयंसेविकाहरूको योगदान बापतको रकम पनि बोर्डलाई २ वर्षदेखि भुक्तानी गरेको छैन। सरकारले नै भुक्तानी नदिँदा समस्या सिर्जना भएको अधिकारीहरूको बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बजेट आवश्यकताअनुसार अर्थमन्त्रालयसँग माग्ने गरिएको बताउनु हुन्छ। उनकाअनुसार बजेटमा बोर्डलाई नै भनेर पर्याप्त आउँदैन।
सरकारले २०७२ चैतदेखि परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। अहिले ७७ जिल्लाकै ७५३ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा बिस्तार भइसकेको छ। स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ योगदान गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार पाउँछन्।
पाँचभन्दा धेरै सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्य बराबर ७०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेमा प्रत्येक सदस्यबापत २० हजार रुपैयाँका दरले दुई लाखसम्मको निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त हुन्छ।
सरकारले २०८० माघ १ बाट ‘को–पेमेन्ट’ प्रणाली लागू गरेको छ, जसअनुसार विमितले उपचार गर्दा लागेको खर्चमध्ये बिमाको सीमाभित्र रहेर १० प्रतिशत रकम तत्कालै सेवा प्रदायक संस्थालाई बुझाउनुपर्छ। नेपालमा अहिले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने औषधि उपचारमा हुने झन्डै ४५ प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरेको छ भने झन्डै ५५ प्रतिशत खर्च बिरामी आफैंले व्यहोर्ने गरेका छन् ।
यो कार्यक्रमको जस नेपाली कांग्रेस नै लिर्दै आएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले नै पदभार ग्रहण गरेको २७ दिनपछि गत साउन २७ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा आफ्नो योजना प्रश्तुत गर्दै त्यस क्रममा बिमाको दायरा बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पु-याउने प्रस्ताव गरेका थिए। मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष गत माघमा प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिक्रिया