युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको समितिलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ। हस्तान्तरण नगरिए फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेको भनी इजलासमा प्रतिवेदन दिने चेतावनीसमेत निर्देशनालयले दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ गतेको परमादेशलाई उद्धृत गर्दै निर्देशनालयले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई संघको सचिवालयमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन पनि भनेको छ।
‘उच्चस्तरीय समितिले विवाद समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि सदस्यता आह्वान गरिसकेको अवस्थामा पनि आजको मितिसम्म एनआरएनएको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (मिस), प्रशासनिक कामकारबाहीलगायत सम्पूर्ण काजपत्र समेत संघको सचिवालयको अधीनमा रहेको, उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन भनी पत्राचार गरेको देखिँदा,’ निर्देशनालयको पत्रमा लेखिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार उच्चस्तरीय समितिलाई संघको सचिवालयमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनू।’
उच्चस्तरीय समितिका केही सदस्यसमेत हालसम्म उपस्थित नभएकोले सचिवालयमार्फत नै उपस्थित गराउनसमेत निर्देशनालयले भनेको छ।
पत्रमा अगाडि लेखेको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसलाहरूलाई अब उप्रान्त अपव्याख्या नगर्नू र उच्चस्तरीय समितिले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी यो निर्देशन दिइएको छ। अत: प्रस्तुत निर्देशनको ७ दिनभित्र परिपालन गरी यस निर्देशनालयलाई जानकारी दिनुहोला। प्रस्तुत निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सम्मानित इजलासमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगरेको भन्ने समेत व्यहोरा सहितको प्रतिवेदन पेस गरिने व्यहोरा जानकारीका लागि अवगत गराइन्छ।’
यस्तै निर्देशनालयले आइतबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा अर्को पत्र लेखी परमादेश कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न भनेको छ।
एनआरएनए विवाद मिलाउन सर्वोच्चले दियो यस्तो रोडम्याप (पूर्ण पाठसहित)
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद मिलाउन सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष चैत २१ गते ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले जारी गरेको आदेश नयाँ एकीकृत कार्यसमिति चयन गर्न परमादेश पनि जारी गरेको थियो।
२०७८ सालमा संघको नेतृत्व हत्याउने क्रममा एनआरएनएभित्र तीव्र विवाद भएको थियो। एउटा समूहले कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा तीन अध्यक्ष कायम गरी कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो भने अर्को समूहले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको थियो।
त्यसपछि तीन अध्यक्ष रहेको समितिले आधिकारिकरूपमा काम गर्दै आएको थियो। उक्त संगठनले गत वर्ष अर्को महाधिवेशन गरी डा बद्री केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाउँदा असन्तुष्ट समूहले आरके शर्माको नेतृत्वमा अर्कै समिति घोषणा गरेको थियो।
सर्वोच्चले भने २०७८ को अवस्थामा फर्काउँदै विवाद मिलाउने अधिकार पूर्वअध्यक्षहरूको एउटा पुरानो संयन्त्रलाई जिम्मा लगाइदिएको थियो।
सर्वोच्चले संघको २०७८ माघ १ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले विवाद समाधानका लागि गठन गरेको पूर्वअध्यक्ष शेष घले, उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हीराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्त रहेको उच्चस्तरीय समिति ब्युँताइदिएको थियो। जुन बिन्दुसम्म उनीहरू मिलेर काम गरेका थिए, त्यही ठाउँमा फर्किएर समाधान खोज्नुपर्ने गरी सर्वोच्चले निर्णय दिएको हो।
तर, त्यसपछि न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २०८१ साउन २२ गते डा केसी नेतृत्वको समितिलाई निर्बाधरूपमा काम गर्न दिनुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो। प्रत्येक महाधिवेशन आफैमा सार्वभौम सदस्यहरूको सहभागिता रहने सर्वोच्च निकाय भएकाले कुनै बेलाका कार्यसमिति वा महाधिवेशन अवैध थिए भन्ने आधारमा पछिल्लो महाधिवेशन पनि अवैध हुन नसक्ने ठहर सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा गरिएको छ। अघिल्ला महाधिवेशन वा कार्यसमितिको अधीनमा पछिल्लो महाधिवेशन नहुने व्याख्या पनि यस फैसलामा गरिएको छ।
सर्वोच्चको यस फैसलापछि डा केसी नेतृत्वको समितिले नै एनआरएनएको कार्यालय आधिकारिकरूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस समितिले आगामी अक्टोबरमा अर्को महाधिवेशनको घोषणा पनि गरिसकेको छ।
केसी नेतृत्वको समितिले एनआरएनएको १२ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ (असोज २५ देखि २८) मा काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया