युनिकोड
नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोपमा नेकपा एमालेकी सांसद रेखाकुमारी शर्मामाथि मुद्दा नचलाउने सरकारी वकीलको निर्णयसहितको फाइल मानव अधिकार आयोगले झिकाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बालिकालाई बन्धक बनाएर श्रमशोषण गरेको भनिएको घटनामा अनुसन्धान सुरू गरेको जानकारी दिएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्माले ६ वर्षसम्म बन्धक बनाइ श्रमशोषण गरेको भनिएको घटनामा उन्मुक्ति दिएको भन्दै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारपछि आयोगले स्व-विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान सुरु गरेको उपसचिव एवम् सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले उल्लेख गरेका छन्।
उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँमा पत्राचार गरी नेपाल प्रहरीबाट सरकारी वकील कार्यालयसमक्ष पेस गरेको रायसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि आयोगले आजै पत्राचार गरेको छ।
मुद्दा नचलाउने भनि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले गरेको निर्णयको फाइल उच्च सरकारी वकील कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको छ। महान्यायाधीवक्ताले निर्णय गरिसकेका छैनन्। तर सत्ताको प्रभावमा परेर आफ्ना सांसदलाई उन्मुक्ति दिएकोमा विरोध भएपछि आयोगले चासो देखाएको हो।
प्रतिक्रिया