युनिकोड
न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको शुक्रबार बिदाइ गरिएको छ। न्यायपरिषद्को सचिवालय, रामशाहपथमा शुक्रबार एक कार्यक्रम गरी उनको बिदाइ गरिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा २०७७ मंसिर १५ गते न्यायपरिषद् सदस्य नियुक्त भएका थिए। संविधानमा तोकिएबमोजिम उनको ४ वर्षे कार्यकाल बिहीबार सकिएको हो।
बिदाइ कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायपरिषद्कै अर्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, सचिव यमबहादुर बुढालगायतका कर्मचारीले श्रेष्ठलाई फूलमाला, अबिर तथा मायाको चिनो प्रदान गरी बिदा गरेका थिए।
न्यायपरिषद् सदस्य श्रेष्ठको बिदाइ
सदस्य श्रेष्ठ यही पदबाट दोस्रोपटक बिदा भएका हुन्। पहिलोपल्ट २०७२ सालमा एक वर्ष पनि काम गर्न नपाएर घर जानुपरेको थियो।
अनिश्चयमा न्यायाधीश नियुक्ति
सदस्य श्रेष्ठको बिदाइसँगै न्यायाधीश नियुक्ति थप अनिश्चित बनेको छ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा ४ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीशको पद रिक्त छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभाव हुँदा न्याय सम्पादनको काम प्रभावित भइरहेको छ।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा बारले अवरोध गरेको थियो। बारको विरोधका बीच तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अन्तिम समयमा दुईजना न्यायाधीश सिफारिस गरेर गएका थिए। जसमा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डे नियुक्त भएर पनि काम थालिसकेका छन्। तर, त्यतिखेर ६ न्यायाधीशको दरबन्दी खाली हुँदा ४ जनाको ठाउँ खाली नै छाडेर सिफारिस गरिएको थियो। जबकि, संविधान र कानुनमा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपरिषद्को बैठक बोलाए पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया नआउँदा कुनै निर्णय लिन सकेन। बैठकका लागि प्रधानन्याधीश राउत र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले इजलास नै नबसी दिनभर समय निकालेर बस्दा पनि कानुनमन्त्री नआएपछि बैठक बिनानिर्णय स्थगन भएको थियो। त्यसपछि बैठक राख्न खोज्दा पनि कानुनमन्त्रीकै अनिच्छाका कारण सम्भव नभएको न्यायपरिषद्का अधिकारीहरू बताउँछन्।
यसबारे मन्त्री चौरसियासँग बुझ्दा उनले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएनन्। सुरूमा उनले उपत्यकाबाहिर भएको र विमान नउडेको कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको बताएका थिए। त्यसपछि भने बैठक नै नडाकिएको भनेर प्रतिक्रिया दिए।
अब न्यायपरिषद् नै रिक्ततामा गएपछि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया थप अनिश्चयपूर्ण बन्न पुगेको छ।
एक महिनामा निर्णय भइहाल्छ: बार अध्यक्ष
नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वले चाहेको भए न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको बिदाइलगत्तै नयाँ सदस्य नियुक्तिको प्रबन्ध गर्न कुनै समस्या थिएन। किनभने, श्रेष्ठले चार वर्षे पदावधि शुक्रबार (मंसिर १४ मा) पूरा गरी घर जाँदै छन् भन्ने ४ वर्षअघि नै थाहा भएको कुरा हो। बारले रिक्त हुने पदका लागि यसअघि नै उम्मेदवार सिफारिस गरेको भए अहिलेसम्म नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिसक्ने थियो र रिक्तता हुने थिएन।
पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा तीनजना पदेन हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र कानुनमन्त्री तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य। त्यस्तै थप दुई सदस्य कानुनविद्हरूबाट नियुक्त गरिन्छ। तीमध्ये एकजना प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्छन् भने एकजना बार एसोसिएसनले पठाउँछ।
बारबाट पठाइएका श्रेष्ठको पदावधि सकिएकाले उनको ठाउँमा बारले सिफारिस गर्नुपर्छ। तर, बार नेतृत्वको मनःस्थिति तत्काल नयाँ सदस्य पठाइहाल्ने देखिँदैन।
यसबारे बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग जिज्ञासा राख्दा उनले अझै एक महिना लाग्न सक्ने बताए। नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारिणी परिषद् बैठक आउन लागेकाले तत्काल त्यसमा व्यस्त रहेको उनले बताए।
‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक यही मंसिर २४ र २५ गते पोखरामा हुँदै छ। त्यसपछि न्यायपरिषद् सदस्यबारे निर्णय हुन्छ। जे होस्, एक महिनामा निर्णय भइहाल्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
बार-बेन्च द्वन्द्वको असर
न्याय परिषद्ले गत वर्षको असोजमा गरेको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विरोध गरिरहेको बार नेतृत्वले त्यसैलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेको छ। हालको न्यायिक नेतृत्वसँग पनि उसको लवज मिलिरहेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश राउतले बार नेतृत्वसँग मेलमिलाप (रिकन्सिलिएसन)को प्रस्ताव पठाएको भनिए पनि त्यसमा ठोस वार्ता र छलफल गरिएको छैन। बार अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘यो द्वन्द्वको सुरूवात न्यायपरिषद्बाटै भएको हो। एकाध व्यक्तिको फाइदाका लागि यति ठूलो विवाद उत्पन्न गरियो। त्यहीँबाट समाधानको पहल हुनुपर्छ।’
हुन त विवाद समाधानका लागि पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नै सर्वोच्च, न्यायपरिषद् र बारका प्रतिनिधि रहने गरी समिति पनि बनाएकै हुन्। उक्त समितिबाट बारको छुट्टै र न्यायालयतर्फका प्रतिनिधिको छुट्टै प्रतिवेदन पेस भयो।
अझ द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा बार अध्यक्षका उत्तेजक अभिव्यक्ति सर्वोच्च अदालतको कठघरासम्म पुगेका छन् र अदालतको अवहेलना मुद्दामा उनी तारेख धाइरहेका छन्।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राउत बारका मागप्रति झनै कठोर रहेको हालको बार नेतृत्वको बुझाइ छ। यस्तो अवस्थामा बार र बेन्चबीच तत्काल सम्बन्ध सुधारको सम्भावना देखिएको छैन।
तर, न्याय क्षेत्रका कतिपय जानकारहरू भने सतहमा जेजस्ता माग र अडान राखेर द्वन्द्व देखाइएको भए पनि अन्तर्यमा अरू नै कारणले यो रिक्तता र निर्णयहीनता देखिएको ठान्छन्। उनीहरूका भनाइमा, सर्वोच्च अदालतमा निश्चित व्यक्तिको नियुक्ति निश्चित गर्न र उच्च अदालतबाट निश्चित न्यायाधीशको अवकाश कुर्न निर्णयहीनता लम्ब्याइएको हो। त्यसरी निर्णयहीनता लम्ब्याउन चाहने पक्षका लागि न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको बिदाइ एउटा सफलता बन्न पुगेको छ।
अब कम्तीमा फागुनसम्म यसैगरी तन्क्याइयो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ। बारबाट सिफारिस हुँदा पनि विभिन्न गुट र कित्ताका बीचमा कुरा मिलाउन पक्कै समय लाग्नेछ। यसअघि बारभित्र कुरा नमिल्दा मतदानको प्रक्रियासम्म अवलम्बन गर्नुपरेको थियो। उसले सिफारिस गरिसकेपछि पनि संसदीय सुनुवाइलगायतका प्रक्रियामा करिब एक महिना खर्च हुन्छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अभाव तत्काल टर्ने देखिँदैन।
कानुनले रोक्दैन प्रधानन्यायाधीशलाई
प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा भने रिक्तताकै बीच पनि न्यायाधीश नियुक्ति अगाडि बढाउन कुनै कानुनी र संवैधानिक व्यवधान छैन। प्रधानन्यायाधीशले तीनजनाको मात्र उपस्थितिमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको विगतको अभ्यास छ। हालका प्रधाननन्यायाधीश राउत र वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल पनि तीन जनाकै परिषद् बैठकबाट सिफारिसमा परेका थिए।
२०७२ फागुन १८ गते राति तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफूसहित तीनजना पदेन सदस्य बसेर सर्वोच्च अदालतमा ११ न्यायाधीश सिफारिस गरेका थिए। त्यतिखेर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नयाँ संविधानले पुराना सदस्यलाई नचिन्ने भन्दै रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठ गरी दुईजना कानुनविद् सदस्यलाई घर पठाइदिएका थिए।
त्यतिखेर कानुन व्यवसायीबाट ४ र पुनरावेदन तहका मुख्य न्यायाधीशबाट ७ जना सिफारिसमा परेका थिए। दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई मातहत अदालतबाट सिफारिसमा परेका थिए। त्यस्तै कानुन व्यवसायीबाट हरिकष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हा सिफारिस भएका थिए।
उनीहरूलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले २०७३ साउन १६ गते मात्र सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो।
अहिले प्रधानन्यायाधीश राउतसामु दुईवटा मात्र विकल्प छन्- संविधानमा लेखिएका स्पष्ट प्रावधानको उल्लंघनलाई थप निरन्तरता दिएर बार नेतृत्वका निहित स्वार्थसामु सम्झौतापरस्त भएर प्रस्तुत हुने वा आफ्नो निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल र इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्ने।
प्रतिक्रिया