युनिकोड
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अभियोगमा जिल्ला अदालत कास्कीबाट धरौटीमा रिहा भएका रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ।
सरकारका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सातै जनालाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको हो। निवेदनमा जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न माग गरिएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले सातै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालत कास्कीले पुस २५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सातै जनासँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाएर त्यसैदिन ६ जना र लिला पछाई भोलिपल्ट रिहा भएकी थिइन्।
रवि लामिछानेसँग अदालतले ६५ लाख धरौटी माग गरेको थियो। उनलाई भन्दा बढी पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशीलाई ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो।
लिला पछाईलाई ३७ लाख, पूर्वप्रहरी रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, पूर्वसांसद मीना गुरुङलाई ५ लाख, मीनाका बुबा कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख र आरती गुरुङलाई ५ लाख धरौटी माग गरिएको थियो।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा पुस ८ गतेदेखि यो मुद्दाको थुनछेक प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो।
छविलाई प्रहरीले असोज ६ गते र रविलाई कात्तिक २ गते पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पनि धरौटीमै रिहा गरेको छ। स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको अभियोगमा रवि ६० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्।
छविलाई सोमबार ५० लाख धरौटी माग गरेको छ। उनी पनि छुट्ने प्रक्रियामा छन्।
यस्तै उनीहरूविरुद्ध रुपन्देहीमा पनि सुप्रिम सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया