युनिकोड
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचारमा माटोलाई दोष दिएर ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने गरी विशेष अदालतले गरेको फैसलामा सर्वोच्चले पुनर्विचार गर्ने भएको छ।
विशेष अदालतले फैसलामा गरिएको प्रमाणको मूल्यांकनप्रति पनि सर्वोच्च अदालतले शंका गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले यस मुद्दाका अभियुक्त एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई झिकाउने आदेश पनि गरेको छ।
विशेष अदालतका कमजोरी औँल्याउँदै सर्वोच्चले यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार ठहर हुन सक्ने केही बुँदाहरू पनि पहिल्याएको छ।
सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी डिजाइन नगरिएको, उक्त क्षेत्रको माटो कमजोर रहेको कुरा प्रतिवेदनहरूमै स्पष्ट उल्लेख भइरहेको, प्रतिवेदनबाट माटो कमजोर रहेको देखिएकोमा वाटर टाइट गरी पानी चुहावट नहुने गरी निर्माण गरिनुपर्नेमा सोबमोजिम भएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै माटो परीक्षणसम्बन्धी प्रावधानहरू सम्झौतामा नराखी ठेक्का सम्झौता गरिएको, निर्माण हुनासाथ गरिएको अध्ययनबाट नहरको संरचना चर्केको, टर्फिन उप्केको जस्ता त्रुटिपूर्ण निर्माण भएको देखिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य भएको पनि आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा फिजिबिलटी स्टडी रिपोर्ट (सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन) को आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी डिजाइन नगरिएको, उक्त क्षेत्रको माटो कमजोर रहेको कुरा प्रतिवेदनहरूमै स्पष्ट उल्लेख भइरहेको, प्रतिवेदनबाट माटो कमजोर रहेको देखिएकोमा वाटर टाइट गरी पानी चुहावट नहुने गरी निर्माण गरिनुपर्नेमा सोबमोजिम भएको नदेखिएको, माटो परीक्षणसम्बन्धी प्रावधानहरू सम्झौतामा नराखी ठेक्का सम्झौता गरिएको, निर्माण हुनासाथ गरिएको अध्ययनबाट नहरको संरचना चर्केको, टर्फिन उप्केको जस्ता त्रुटिपूर्ण निर्माण भएको देखिई नेपाल सरकारलाई हानि-नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य भएकोमा प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहऱ्याई विशेष अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(४) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई म्याद पठाई झिकाई नियमानुसार पेस गर्नू।’
बाँके जिल्लामा निर्माणका क्रममा रहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। उनी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका सञ्चालक हुन्।
२ अर्ब १३ करोड ७६ लाख भ्रष्टाचार भएको भनी चलाइएको मुद्दामा विशेष अदालतले माटो नै कमजोर रहेको भनी अभियोगपत्र खारेज गरिदिएको थियो।
२०७९ असार ५ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो।
१० वर्षभन्दा धेरै समय र १३ अर्बमाथि रकम खर्चेर निर्माण गरिएको आयोजनामा पानी छाड्नेबित्तिकै भत्किएको थियो।
परीक्षणका लागि पानी छाड्नेबित्तिकै सिक्टाको मूल नहर नै भत्किएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अख्तियारले गरेको अनुसन्धानले डिजाइन र निर्माणमा गम्भीर त्रुटि मात्र होइन, सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारबीच मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम गरेको निष्कर्षसहित २०७५ मंसिरमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।
प्रतिक्रिया