युनिकोड
गृह मन्त्रालयले नेपालमा अन्य देशमा जस्तै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण तीव्र फैलिन थाले कारागारका थुनुवा (कैदी)हरुलाई जेलमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उक्त छलफल भएको हो।
तर संक्रमण बढेमा मात्रै थुनुवालाई छाडिनुपर्ने बैठकमा कुरा उठेको थियो। गृह स्रोतले नेपालखबरलाई दिएको जानकारीअनुसार गम्भीर अपराधमा संलग्नबाहेकलाई मात्रै छाडिनेछ। यसको लागि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र नेपाल प्रहरीका प्रमुख (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीबीच छलफल हुने भएको छ।
मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङसहित २१ मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा अधिकारीहरु उपस्थित थिए।
नेपालमा देशभर कैदीको संख्या २५ हजार १ सय रहेको छ।
कानुन समितिको निर्देशन : कैदी घटाऊ
यसैबीच, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बिहीबारको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिएमा कारागारमा जटिल अवस्था आउने भन्दै कैदी बन्दीको संख्या घटाउन निर्देशन दिएको हो।
समितिले अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी रहेकोले जोखिम उच्च रहेको जनाएको छ। समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विदेशमा समेत यस्तो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयलाई यसको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको छ।
उनले भने, ‘हाम्रा जेलहरुको अवस्था जे छ, अत्यधिक संख्यामा ३ सय क्षमता भएको ठाउँमा ८ सय ९ सय वीरगञ्ज चौबर पच्बरको रेसियोमा छ। अब यस्तो परिस्थितिमा हामीले छुटसम्बन्धी हाम्रा केही कानुनी प्रबन्धहरु छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर हुन्छ कि अथवा समय सन्दर्भमा संशोधन नै गरेर हुन्छ कि अब अरु देशहरुमा पनि यो सुरुवात गरिसकेका छन्। ठ्याक्कै यस्तै विधिभन्दा पनि सरकारको यसमा चाहिँ अत्यधिक थुनुवाको संख्या भएको हुँदा यस विपद्को घडीमा तत्काल कुनै उपाय अवलम्बन गरी कारागारको अत्यधिक चापलाई घटाउन र कारागारमा हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नलाई पनि हामी गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।’
यो पनि
कारागारभित्रै ‘आइसोलेसन वार्ड’ बनाइँदै, कोरोनाको उच्च जोखिममा कैदीबन्दी
७४ जेलमा २५ हजार कैदी, वार्षिक ८८ करोड खर्च
‘सातै प्रदेशमा औषधि उपकरण मिलाऊ’
समितिले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि सातवटै प्रदेशमा मडिकल टिम, इक्विपमेन्ट र औषधिको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसंख्याको चाप अनुसार कारोना भाइरसको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो।
सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसंख्याको चाप अनुसार आईसीयू र आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाउने विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताए।
उनले भने, ‘उपत्यकालगायत देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसंख्याको चापअनुसार आईसीयू र आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाउन र कोरोना भाइरसको परिक्षणका लागि आवश्यक मेडिकल टिम मेडिकल इक्युपमेन्ट र औषधिहरुको स्टक राख्ने प्रबन्ध गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।’
उनले अहिले व्यवस्था गरिएका बेडहरु र इक्विपमेन्टले नपुग्ने भएकोले सात वटै प्रदेशमा उपचार हुन सक्ने गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरु तोक्न समेत निर्देशन दिए। त्यस्तै मास्क, औषधि लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको कृतिम अभाव र कालाबजारी भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया