युनिकोड
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २८ करोडमा ४ वटा घुम्ती प्रयोगशालासहितका गाडी किन्दा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस प्रकरणमा शुक्रबार झगडिया झिकाउने आदेश गरेको हो। यो आदेशसँगै अब विशेष अदालतबाट अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला सर्वोच्च न्यायालयमा परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ।
अख्तियारले २०७६ असार ५ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसमेत १३ जनाउपर भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो।
कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा चारवटा घुम्ती प्रयोगशालायुक्त गाडी खरिद गर्दा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार रूपैयाँबराबर भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष थियो। ती गाडीमा न तोकिएका विशेषता थिए, न त गुणस्तर नै। कामै नलाग्ने गाडी भिडाउने ठेकेदारलाई ९० प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको थियो। विभाग स्वयंले, अख्तियारले र पछि विशेष अदालतले समेत गठन गर्न लगाएका विज्ञ टोलीका प्रतिवेदनले समेत सामान गुणस्तरहीन रहेको देखाएका थिए।
तर तत्कालीन न्यायाधीशहरू रमेशप्रसाद पोखेल, बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले २०७९ वैशाख २५ गते गाडी तोकिएको गुणस्तर र मापदण्डभित्र नभए पनि भ्रष्टाचार गर्ने नियत नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको थियो। यति मात्र होइन, ३ महिनाभित्र ती गाडी चलाएर अदालतलाई प्रतिवेदन दिनसमेत फैसलामा निर्देश गरिएको थियो।
कागज प्रमाणको अध्ययन नै नगरी विशेषका न्यायाधीशहरूले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। २०७९ साउन ११ गते दर्ता गराइएको पुनरावेदनमा बल्ल प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर विपक्षीलाई प्रतिवाद गर्न बोलाउने आदेश भएको हो।
उक्त गाडी तथा त्यसमा प्रयोग भएका सामान जाँच गर्दा गुणस्तरहीन भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको र त्यसलाई अनदेखा गरी सप्लायर्स (ठकेदार) सँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक दुईपटकमा गरी २४ करोड ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
यस मुद्दामा विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम र शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य पनि प्रतिवादी छन्। यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन एकाइ खुमलटारका उपसचिव (लेखा) गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईं, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल र प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो।
२०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता संकटका बेला उपभोक्ता बजारमा बेथिति बढेको आवाज उठेपछि प्रभावकारीरूपमा गुणस्तर परीक्षण तथा द्रुत कारबाहीका लागि तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको पहलमा अत्याधुनिक उपकरणसहितका घुम्ती प्रयोगशालाका लागि गाडी खरिदको व्यवस्था भएको थियो। तर, ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी पत्रु सामान भिडाउन खोजिएपछि अख्तियारले यसमा अनुसन्धान थालेको थियो।
विशेष अदालतले यसमा भ्रष्टाचार नै नभएको भनेपछि त्यो फैसला पनि विवादित भएको थियो। त्यसविरूद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी पनि परेको थियो।
महानिर्देशक कर्णले अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा ‘कमजोर बनाउन र खरिद प्रक्रियालाई वैधता दिन’ तिनै गुणस्तरहीन र अपूरा प्रयोगाशालासहितका गाडी काठमाडौँ उपत्यकामा घुमाइरहेको विभागका अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारीका अनुसार, ती गाडी अहिले अत्याधुनिक उपकरणयुक्त प्रयोगशालाका रूपमा सञ्चालन गरिएका छैनन्। महँगा मेसिनरीहरू विभागमा उपयोगविहीन बन्द अवस्थामै राखिएका छन्।
यस्तो थियो अभियुक्तहरूमाथि अख्तियारको मागदाबी
यो प्रकरण मात्र होइन, विशेष अदालतको तत्कालीन टिमले गरेका धेरै फैसलामा अभियुक्तले सफाइ पाएपछि सार्वजनिकरूपमै प्रश्न उठेको थियो। त्यस बेला एकै वर्षमा १६३ मद्दाको फैसला गर्दा १२४ वटामा भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तले सफाइ पाएका थिए। त्यसमा अख्तियारले एक सूची नै सार्वजनिक गरी असन्तुष्टि जनाएको थियो।
आफूले अनुसन्धान गर्दा अपनाएको विधि, प्रमाण, कानुन र सर्वोच्च अदालतले कायम गरेका नजिरको समेत अवमूल्यन गरी जसरी पनि अभियुक्तलाई सफाइ दिने उद्देश्यले अभिप्रेरित भई फैसला गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो। कतिपय फैसलामा अभियुक्तलाई फाइदा पुर्याउन उनीहरूले हलुका र अनौठा तर्क गरेको भन्दै १२२ वटा मुद्दामा विशेष अदालतले निर्णय गर्दा लिएका आधार र तर्कसमेत उक्त विवरणमा राखेर सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यतिखेर विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल थिए। उनी हाल उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेका छन्।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अभियुक्तले अदालतमा बयान दिँदा आरोप अस्वीकार गरेकै भरमा पनि विशेषका न्यायाधीशले भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएका थिए। कतिपय मुद्दामा अडियो टेप रेकर्ड गर्दा कानुनअनुसार नगरेको तर्क गरेका थिए भने केहीमा सीडीलाई प्रमाण मान्न नसकिने भनेर भ्रष्टाचार अभियुक्तलाई जोगाइदिएका थिए। केही मुद्दामा घूस भनेर समातिएको रकम सापटी लिएको भनेर अभियुक्तलाई सुविधा पर्ने तर्क गरेका थिए। कतिसम्म भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिनाको एउटा मुद्दामा सरकारले नै यो रकम असुल गर्न सक्ने हुँदाहुँदै अख्तियार र अदालतमा आउनै नपर्ने भनेर आरोपीलाई उम्काइदिएका थिए। मृतकका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको आरोप लागेका कर्मचारीविरुद्ध पीडितले उजुरी नगरेको भनेर समेत अभियोग खारेज गरिदिएका थिए। मृत्यु भएका व्यक्तिका नाममा भत्ता बुझ्ने कर्मचारीविरुद्ध मरेको मान्छे उजुरी गर्न आउँछ भनेर समेत अख्तियारले प्रश्न गरेको थियो।
प्रतिक्रिया