नदी किनारासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूका किनाराको खाली क्षेत्र बढाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न कार्यालय, स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यो निर्देशनसहितको परिपत्र गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतले फैसला पुनरवलोकनको लागि निस्सा दिएकाले तत्काल यसअघिको फैसला कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भएको आचार्यले बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०/०९/०३ गते भएको फैसलाउपर नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरवलोकनको निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गरेकोले उक्त पुनरवलोकनसम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता. २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न काठमाडौँ उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ।’

सर्वोच्च अदालतले बाग्मती र उपत्यकाका अन्य नदीछेउ अतिक्रमण गरी अनधिकृतरूपमा बसेकाहरूलाई अन्यत्र सारी किनारा खाली गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। साथै, सर्वोच्चले यसअघि सरकारले नदीकिनारामा २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने गरी तय गरेको मापदण्ड अनुचित ठहर गरी थप २० मिटर बढाउन पनि भनेको थियो।

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गत पुस ३ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै नदी किनारमा सुकुम्बासी भनी बसिरहेकाहरूमध्ये वास्तविक सुकुम्वासी यकिन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो। पूर्ण पाठ गत साउनमा सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका अघि सरेपछि संघीय सरकार त्यसको विरूद्धमा उभिएको थियो। सरकारले पुनरवलोकनको निवेदन दिएपछि उक्त सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिएको छ।