२० मिटर मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकनका लागि सरकारले पायो निस्सा

काठमाडौँ उपत्यकाका  खोला किनाराकाे दुवैतर्फ थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकनका लागि सरकारले निस्सा पाएको छ। 

सरकारले दिएको पुनरवलोकनसम्बन्धी निवेदनमा निस्सा दिएको हो। अब यो विषयमा फेरि बहस हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सरकारको निवदेनमा यो आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गत पुस ३ गते नदीकिनारामा २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने गरी तय गरेको मापदण्ड अनुचित ठहर गरी थप २० मिटर बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो। साथै, नदी किनारमा सुकुम्बासी भनी बसिरहेकाहरूमध्ये वास्तविक सुकुम्वासी यकिन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो।

इचंगुनारायणमा बनाइएका अपार्टमेन्टमा मानव सेवा आश्रम, वडा कार्यालय र प्रहरी बिट राख्नुलाई पनि सर्वोच्चले अनुचित भनेको थियो। जुन कामका लागि उक्त संरचना निर्माण गरिएका हुन्, सोही काममा प्रयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।

यसअघि काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको अग्रसरतामा नदीकिनारका अव्यवस्थित बस्ती तथा संरचना हटाउन लागिएको थियो। पछि त्यो विषय राजनीतिकरण गरी दलहरुले व्यवधान पैदा गरेका थिए। 

सम्बन्धित खबर:

• जहाँ मिचियो खोला किनार, त्यहीँ बाढी-पहिरोको ज्यादा बिगार

• सर्वोच्चको आदेश- बागमतीछेउका सुकुम्वासीलाई अपार्टमेन्टमा सार, नदी किनारा खाली गर

• ५ वर्षअघि आएको थियो नदीतटको मापदण्ड बढाउने आदेश, बालेनले कार्यान्वयन थालेपछि बल्ल विरोध