बार अध्यक्ष घिमिरेलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चूडालको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष घिमिरेलाई बिहीबार अदालतको अवहेलना मुद्दामा ७ दिनको म्याद जारी गरी लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ। उनलाई वारेसमार्फत पनि जवाफ पठाउने छुट अदालतले दिएको छ।

‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखितजवाफ पेश गर्नू भनी
आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

बार अध्यक्ष घिमिरेविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दुई पानाको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा घिमिरेविरूद्ध मुद्दा अघि बढेको हो। 

सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले एक कार्यक्रममा ‘प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा तथा आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलान गर्नको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेको’ भनी दिएको अभिव्यक्ति कपोलकल्पित, भ्रामक, झुटा र कुनै पनि न्यायकर्मीले सोच्नै नसक्ने भनिएको छ।

अफिसर अफ द कोर्टको रूपमा रहेका एक जिम्मेवार वरिष्ठ अधिवक्ताले यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिएकाले उनलाई अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग प्रतिवेदनमा गरिएको छ। साथै, भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यसको जनआस्थाप्रति कहीँ कतैबाट हुने आक्रमणलाई निषेध गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भ्रमात्मक, आधारहीन, गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्मविपरीतका अभिव्यक्तिहरू दिएको र विभिन्न सामाजिक सञ्लालहरूमा समेत प्रचारप्रसार गरी गराएको भन्दै अदालत प्रशासनले न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेकोले कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखेको छ।

बार अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सबै न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट) मा छलफल गरेका थिए। घिमिरेको अभिव्यक्ति गम्भीर भएकाले कानुनी उपचारमै जानुपर्ने निकर्ष छलफलबाट निस्किएपछि अदालत प्रशासनलाई प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको थियो।