युनिकोड
चुरेको दिगो व्यवस्थापनको मूल आधारसहित २० वर्षे गुरुयोजना परिमार्जन भएको छ।
मंगलबार ललितपुरमा राष्ट्रपति चुरे—तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी चुरेको दिगो व्यवस्थापनको मूल आधारसहित २० वर्षे गुरुयोजना परिमार्जन भएको जनाएको हो।
गुरुयोजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने चरणमा रहेको छ। समितिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेप भएको जनाएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कर्मचारी केही वर्ष यता समितिको सचिवालयमा नपठाइ समिति अन्तर्गतका ५ वटा इकाईमा सिधै पठाउने गरिएकोप्रति समिति सदस्य कमला ओली (शिवाकोटी) ले आपत्ति जनाइन्।
सिधै इकाईमा कर्मचारी पठाउने र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया समितिको गठन आदेश र नियमावलीको व्यवस्थाबिरुद्धमा रहेको समितिले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा समिति सदस्य शिवाकोटीले मन्त्रालयले सिधै कर्मचारीहरु ईकाइमा पठाउँदा समितिले कर्मचारी परिचालन गर्न अफ्ठ्यारो भएको र कार्य सम्पादनमा असर परेको गुनासो गरिन्।
समितिले दिएका मौखिक र लिखित आग्रह मन्त्रालयले कुनै सुनुवाई नगरेको आरोप लगाइन्। समितिले प्राप्त गर्ने बजेट पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नै आउने गरेको उल्लेख गर्दै बजेट मन्त्रालयले चुरे समितिमा पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालय नै बजेट होल्डिङ गर्ने निकाय हो भन्दै बजेट सञ्चालन गर्दै आएको बताइन्।
मन्त्रालयको यस्ता कार्यहरुले समितिले स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न बाधा पुगेको समितिको निस्कर्ष रहेको उनले सुनाइन्।
२० वर्ष चुरे संरक्षण गुरु योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने २५० अर्ब (वार्षिक १५ देखि २२ अर्ब सम्म) आवश्यक पर्ने तर नेपाल सरकारबाट सरदर १ अर्बदेखि १५ अर्ब मात्र बजेट उपलब्ध भएको बताइन्। मागको तुलनामा उक्त बजेट निकै कम भएकोले चुरे संरक्षणमा देखिने गरी काम गर्न नसकिएको उनको भनाई थियो।
समयमा नै सरकारले चासो नदिँदा वैदेशिक दाताहरु फर्किएको गुनासो पनि गरिन्। सरकारले चुरे संरक्षणका लागि वैदेशिक सहायता लिन असहयोग गरेको समितिको निस्कर्ष रहेको छ।
प्रतिक्रिया