युनिकोड
२०६५ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री विजय गच्छदारले एकैपटक सात जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी थप गरे।
डीआईजी थप्नुको कारण एउटै थियो, एसएसपीबाट अवकाश भएर घर जान लागेका भक्तिनाथ माझीलाई डीआईजीको फूली लगाइदिनु।
गच्छदारले वरियतामा पछाडि रहेका आफन्त माझीलाई डीआईजी बनाउनकै लागि दरबन्दी २३ बाट ३० पुर्याएका थिए।
माझीभन्दा अगाडि रहेका सबैलाई डीआईजीमा बढुवा गरेपछि विवाद नआउने हुनाले गच्छदारले जति थप्दा माझीको बढुवा हुन्छ, त्यति नै दरबन्दी थप गरे।
डीआईजीबाट अवकास पाएका माझी २०७४ को चुनावमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ को (क) बाट प्रदेश सांसदको उम्मेद्वार बने, गच्छदारकै जोडबलमा।
नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी थपघट कसरी हुन्छ, यो एउटा उदाहरण मात्र हो।
अहिले सरकारले पुनः डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ।
डीआईजीको संख्या चाहिनेभन्दा बढी भएको र व्ययभार पनि उच्च भएको भन्दै सरकारले दरबन्दी घटाउने तयारी गरेको हो। तर, बढुवाको मुखमा दरबन्दी कटौती हुन लागेको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन्।
हाल डीआईजीको प्राविधिकसहित ३४ वटा दरबन्दी छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा ७ जनाबाहेक अन्य सबै डीआईजीको दरबन्दी उपत्यकाभित्रै छ।
गृह मन्त्रालयले समायोजनसँगै संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरिरहेको छ। सो क्रममा ६ देखि १० वटासम्म डीआईजी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव आएको गृह स्रोतले जानकारी दियो।
हाल २२ डीआईजीको पद रिक्त छ। बढुवाका लागि ३४ एसएसपी दाबेदार मानिएका छन्। तर, एकाएक दरबन्दी घटाउने चर्चा चलेपछि प्रहरी संगठनभित्र हलचल मच्चिएको छ।
अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा डीआईजीको दरबन्दी घटाउने तयारी भइरहेको गृह श्रोतको भनाइ छ। तर प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली भने आफ्नो कार्यकालमा डीआईजीको दरबन्दी घटाउने प्रस्तावमा सहमत छैनन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसबारे आफूहरुलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ।
यसले आफूहरुको वृत्ति विकासमा असर पर्ने प्रहरी अधिकारीहरुको तर्क छ। तर मन्त्रालयमा अनावश्यक दरबन्दी घटाउने पक्ष बलियो रहेको गृह स्रोतले जानकारी दियो।
पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बढुवाको समयमा दरबन्दी घटाउँदा प्रहरीमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन्।
‘यदि राज्यलाई नचाहिने हो भने अब बढुवा हुने डीआईजीको अवकाससँगै दरबन्दी नरहने निर्णय गर्नुपर्छ। प्रहरी अधिकारीको वृत्तिविकास रोकिनेगरी हटाउनु हुँदैन,’ भण्डारीले भने।
तल्लो तहमा दरबन्दी थप हुँदै गएकाले त्यही अनुसार माथिल्लो तहमा पनि दरबन्दी कायम गर्नु पर्ने पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले बताए। दरबन्दी कटौतीले समग्र प्रहरीको मनोबल खस्कने मल्लको तर्क छ।
तर, सात प्रदेशमा ७ जना डीआईजी हुने भएपछि प्रधान कार्यालयमा धेरै नचाहिने गृहको बुझाइ छ।
दरबन्दीमा लामो राजनीति
पञ्चायतको अन्त्यपछि ६ जनाबाट सुरु भएको नेपाल प्रहरीको डीआईजीको दरबन्दी पटक–पटक थप गर्दै ४१ पुर्याइएको थियो। पछि ७ जनाको दरबन्दी कटौती गरेर ३४ मा झारियो।
तर, आफू निकटस्थलाई माथि तान्न र मन नपरेकालाई फाल्न प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप निकै पहिलेदेखि जारी छ। यसको सुरुवात पञ्चायतकालबाटै भएको थियो।
२०४२ सालसम्म एआईजीको दरबन्दी नै थिएन। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डीबी लामाले अवकास पाउने भए। डीआईजी वरियतामा पहिलो नम्बरमा रत्न शमशेर भएपनि राजाको रोजाइमा परे हेमबहादुर सिंह। रत्न शमशेरलाई व्यवस्थापन गर्न त्यतिबेला एक जना एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो।
त्यसपछि आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि आफ्ना मान्छे तान्नका लागि प्रहरीका उच्च तहका दरबन्दीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो। २०५२ सालमा ध्रुवबहादुर प्रधान र अच्युतकृष्ण खरेलका लागि दरबन्दी थपियो र एआईजी दरबन्दी २ पुर्याइयो। त्यसअघिसम्म ६ जना रहेको डीआईजीको संख्या ८ पुग्यो।
२०५३ सालमा ढालमान थापा, कृष्णमोहन श्रेष्ठ र प्रदीप शमशेरका लागि एआईजी दरबन्दी दोब्बर बनाइयो। यता २०५० र ५१ सालमा एक एक जना डीआईजी थपिएकोमा २०५३ सालमा दुई जना थप गर्दै १२ पुर्याइयो।
२०६० सालमा एक जना थपेर ५ एआईजी बनाउनु पहिले नै २०५४ सालमा एक र २०७५ सालमा दुई थप गरी १५ जना डीआईजी बनाइसकिएको थियो। त्यो वर्ष एक साथ ४ जना डीआईजीको दरबन्दी थप भयो।
२०६२, २०६४ र २०६५ मा पनि प्रहरी दरबन्दीमा सत्ताको चलखेल रोकिएन। गच्छदारले एआईजीको संख्या ८ र डीआईजीको संख्या ३० पुर्याए।
२०६४ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले एआईजी बढुवामा नयाँ नियम अघि सारे– अन्तर्वार्ता लिएर एआईजी बनाउने। त्यतिबेलाका गृहसचिव गोविन्द कुसुम अन्तरवार्ता लिन बसेका थिए। तत्कालीन डीआईजी अर्जुनजङ्ग शाही अन्तरवार्ता दिन पुगेका थिए। तर गृहसचिवले तपाईं लिस्टमा हुनुहुन्न भन्दै अन्तरवार्ता नै नगरी फर्काइ दिए। त्यसपछि लामो समय रोकिएको एआईजी बढुवामा अन्तरवार्तामा सहभागी नभएकाहरु पनि अटाए।
२०६६ र २०६७ मा पनि प्रहरी दरबन्दीमा सत्ताका आँखा पुगे। ती वर्ष २/२ डीआईजी थप गरियो।
पछिल्ला ८ वर्ष एआईजी दरबन्दीमा सत्ताले हात हालेन। तर २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६ जना एआईजी थप्ने प्रस्ताव पास गरे। त्योसँगै एआईजीको संख्या १४ पुग्यो। तर २०६७ सालपछि डीआईजीको दरबन्दी भने यथावत थियो।
२०७४ सालमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख एआईजीलाई नै बनाउने भन्दै एआईजीको दरबन्दी थपेर १६ पुर्याइएको थियो। त्यस्तै डीआईजीको दरबन्दी पनि ४१ पुर्याइएको थियो। तर पछि प्रदेशमा डीआईजी नै प्रमुख रहने भनेपछि १२ एआईजी र ७ डीआईजीको संख्या कटौती गरिएको थियो। त्यसपछि एआईजी ४ र डीआईजी ३४ छन्।
प्रहरीमा एउटा मात्रै पदमा दरबन्दी थपघट गर्दा ‘चेनआफ कमाण्ड’मा असर पुग्ने बताउँछन् पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी।
प्रहरीमा कतिपय अवस्थामा दरबन्दी थप गर्दा कारण समेत खुलाइँदैन। कुनैबेला बढुवा विरुद्धको उजुरी सुनुवाइ समिति र सर्वोच्चको आदेशका कारण पनि प्रहरी दरबन्दी बढेका छन्। यस्तै कारण २०७३ सालमा ६ र ७४ मा २ एआईजीको दरबन्दी थप भए।
सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा ५ एआईजीको बढुवा सिफारिस गरियो। तर आफूभन्दा जुनियरलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको भन्दै गणेश राई र नारायण बास्ताकोटीले समितिमा उजुरी दिए। सुनुवाई समितिले सिफारिस समितिको मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ नभएको भन्दै पुनः मूल्यांकन गर्यो। बढुवाविरुद्धको सुनुवाई समितिको मूल्यांकनपछि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले रुचाएका वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेश शेखर र मन्त्री एनपी साउदका दाजु केदार प्रकाश साउद पछाडि परे।
आफ्ना मान्छे नआउने भएपछि सरकारले एआईजीको दरबन्दी नै थप गरेर बढुवा गर्यो। तरपछि यादव अधिकारी, विश्वराजसिंह शाहीलगायत चार जनाले सर्वोच्चको आदेशमा बढुवा हुने अवसर पाएपछि एआईजीको संख्या १६ पुगेको थियो।
प्रतिक्रिया