नदी किनाराका बस्ती हटाउन खोज्दा जनता उचाल्ने काम भयो: मेयर बालेन्द्र

‘तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय पाउनु हुन्न। तपाइँकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर। निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला,’ बालेनले लेखेका छन्। 

उनले नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने नदी किनाराका कुनै घर नभत्किने बताएका छन्। 

‘तपाइँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन। निश्चिन्त रहनुहोस्, भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले। ५० वर्ष पहिलेको तीनकुने कोमुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलार दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन। तपाइँको लागि हामी छँदै छौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस्  नियम परिवर्तनको लागि। जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछौँ त्यतिनजेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो।’

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले खोला किनाराबाट दायाँबायाँ थप २०-२० मिटरमा संरचना बनाउने नपाइने आदेश दिएपछि महानगरले उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सूचना निकालेको थियो।

मेयर बालेन्द्रको निर्देशनमा महानगरले सूचना निकालेको भन्दै उपमेयर सुनिता डंगोल, केही वडाध्यक्ष, महानगरका पूर्वमेयर तथा एमाले नेता विद्यासुन्दर शाक्य, कांग्रेस काठमाडौँ महानगर समिति, नेकपा (एमाले) लगायतले मेयर शाहको आलोचना गर्दै आएका छन्। 

केही दिनअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर शाक्यसहित केही एमाले नेताले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर काठमाडौँको नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।